स्विस बँकेत भारतीयांचे ३७ हजार कोटी रूपये? ठेवी आणि वसुलीबाबत सरकारने संसदेत दिलं स्पष्टीकरण

संसदेत सरकारने काय सांगितले?

स्विस बँकेतील पैशांबाबत बोलताना चौधरी म्हणाले की, “एसएनबी (स्विस नॅशनल बँक) आकडेवारीच्या संदर्भातील डेटामध्ये, भारतीय ग्राहकांच्या ठेवीबाबत आणि इतर देणी समाविष्ट आहेत. २०२४ मध्ये स्विस बँकांमध्ये भारतीयांच्या ठेवी वाढल्या आहेत. स्विस नॅशनल बँकेच्या आकडेवारीवर आधारित काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे की, २०२४ मध्ये स्विस बँकांमध्ये भारतीयांशी संबंधित निधी मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढला आहे, असे पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले.

माध्यमांच्या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, स्विस अधिकाऱ्यांनुसार एसएनबी आकडेवारीच्या संदर्भात डेटामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच ग्राहकांच्या ठेवींबद्दल आणि इतर देणी तसंच बँकांना देय रक्कम समाविष्ट आहे. स्विस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, एसएनबी वार्षिक बँकिंग आकडेवारीचा वापर स्वित्झर्लंडमध्ये भारतातील रहिवाशांच्या ठेवींचे विश्लेषण करण्यासाठी केला जाऊ नये असेही चौधरी पुढे म्हणाले. डेटामध्ये ग्राहकांच्या ठेवी, इतर देणी, वेगवेगळ्या बँकांकडे देणी असलेली रक्कम आणि परदेशी शाखांमध्ये ठेवींचा समावेश आहे, त्यामुळे ही संपूर्ण रक्कम स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीय नागरिकांनी ठेवलेला काळा पैसा आहे असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे.

२०१८ पासून ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत, स्वित्झर्लंड दरवर्षी भारतीय रहिवाशांशी संबंधित आर्थिक माहिती भारताला पुरवत आहे, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली. पहिल्यांदाच हा डेटा सप्टेंबर २०१९ मध्ये भारताला मिळाला आणि आता ही प्रक्रिया प्रत्येक वर्षाला सुरू आहे. याव्यतिरिक्त भारताला १०० हून अधिक परदेशी अधिकार क्षेत्रांमधून स्वित्झर्लंडकडून स्वयंचलित आर्थिक माहितीची देवाणघेवाण होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत करचोरी आढळल्यास प्राप्तिकर विभाग चौकशी, शोध, मूल्यांकन, कर आणि दंडाची वसुली आणि गरज पडल्यास फौजदारी खटला चालवला जातो.

२०२२ ते २०२५ पर्यंत परदेशातून किती काळा पैसा परत आला?

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, २०१५ मध्ये काळा पैसा कायदा लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीदरम्यान ४ हजार १६४ कोटी रुपयांच्या अघोषित परदेशी मालमत्ता उघड झाल्या. त्यावर २ हजार ४७६ कोटी रुपयांचा कर आणि दंड वसूल करण्यात आला. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत या कायद्यांतर्गत १,०२१ कर निर्धारण पूर्ण झाले. यामध्ये ३५ हजार १०५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर आणि दंड आकारण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये एकूण १६३ फिर्यादी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. तसंच कर, दंड किंवा व्याज म्हणून ३३८ कोटी रुपये आधीच वसूल करण्यात आले आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये भारतीयांचे सुमारे ३७ हजार कोटी रूपये
• स्विस नॅशनल बँकेनच्या वार्षिक अहवालातील माहिती
• वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की ही रक्कम थेट काळ्या पैशाचे प्रमाण दर्शवत नाही
• सर्व रक्कम ‘काळा पैसा’ आहे असे गृहित धरता येणार नाही – केंद्र सरकार
• अनेक गुंतवणूकदार, कंपन्या आणि बँका कायदेशीर कारणांसाठी स्विस बँकांचा वापर करतात

काळा पैसा आणि कायदेशीर ठेवी यातला फरक

स्विस बँकांमध्ये जमा केलेले पैसे नेहमीच काळा पैसा नसतात. कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे स्वित्झर्लंडमध्ये खाते असणे बेकायदा नाही. फक्त ते पैसे घोषित केले गेले असतील आणि त्यावर आवश्यक कर भरला गेला असेल तर ते कायदेशीर आहेत. सरकारने संसदेत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एसएनबीने प्रकाशित केलेला डेटा भारतीय नागरिकांच्या बेकायदा ठेवींचा थेट पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.

सरकारची स्पष्ट भूमिका

स्विस बँकांमधील भारतीयांचा पैसा हा एक संवेदनशील आणि चर्चेचा विषय आहे. मात्र, संसदेत सरकारने दिलेल्या उत्तरावरून हे स्पष्ट होते की, एसएनबीचा डेटा सर्वसमावेशक आहे आणि तो वैयक्तिक काळ्या पैशाचे अचूक मोजमाप करत नाही. सरकारला दरवर्षी स्वित्झर्लंडसह १०० हून अधिक देशांमधून परदेशी खात्यांची माहिती मिळते. काळ्या पैशाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी एक स्वतंत्र कायदेशीर चौकट आणि माहिती प्रणाली अस्तित्वात आहे, त्यामुळेच स्विस बँकांमध्ये पैसे असणे हा गुन्हा नाही हे आपण तथ्यांच्या आधारे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा संपत्ती अघोषित असते, करचुकवेगिरी करून कमावली जाते किंवा बेकायदा मार्गाने येते तेव्हा चिंता करण्याची खरी गरज आहे. मात्र, केंद्र सरकार या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहे