गुजरातमधील आदिवासी भागात पाण्याचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. गुजरातच्या आदिवासीबहुल छोटा उदेपूर जिल्ह्यातील भरकुवा गावातील शोभली राठवा यांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. त्यांना गुरांसह कुटुंबासाठी पाणी आणण्यासाठी दिवसातून डझनभर वेळा त्यांच्या मातीच्या घरापासून एक किलोमीटर दूरवरील अंतरावर असलेल्या विहिरीपर्यंत चालत जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक वेळी ती घराजवळून केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी ‘नल से जल’ योजनेचा एक भाग म्हणून तिच्या अंगणात वर्षभरापूर्वी बसवलेल्या सिमेंटच्या पाण्याच्या नळाजवळून जाते. पण त्या नळाला अद्यापही पाणी आलेले नाही.
“मी एक वर्षभराहून अधिक काळ हा पाण्याचा नळ पाहतेय. गावात नळ बसवला आहे आणि एक मिनी टाकीही उभारली आहे, विशेष म्हणजे पाईप जोडण्याचे काम अद्याप केलेले नाही आणि या नळातून पाण्याचा एक थेंबही माझ्या घरी अद्याप आलेला नाही,” असंही शोभली सांगतात. शोभलीप्रमाणेच या भागातील इतर गावातील गावकरीसुद्धा पाण्यासाठी त्यांच्या नळांमधून कधी पाणी बाहेर येतेय याची वाट पाहत आहेत. “आमच्या अंगणात नळ बसवण्यात आले, तेव्हा मोठी आश्वासने दिली गेली. आम्हाला हे माहीत नव्हते की ते फक्त शोपीस आहेत,” असंही वानार गावातील रामी राठवा सांगतात.
उत्तरेकडील बनासकांठा जिल्ह्यापासून दक्षिणेला वलसाडपर्यंत पसरलेल्या गुजरातमधील आदिवासी प्रदेशात सोमवारी मतदान होत असून, नऊ लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. या पट्ट्यातील अनेक आदिवासी महिलांचे म्हणणे आहे की, नल से जल योजनेच्या यशावर भाजपाच्या मोहिमेचा भर वास्तविकतेपासून दूर आहे. दाहोद जिल्ह्याच्या गरबडा येथील अपक्ष सरपंच अशोक पटेलिया सांगतात की, ही योजना अयशस्वी झाली आहे. “मध्य गुजरातमधील आदिवासी भागांना भेडसावणाऱ्या समस्यांपैकी ही एक प्रमुख समस्या आहे, जिथे पाणी योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्या केवळ कागदावरच अंमलात आल्याचे पाहायला मिळत आहे.”
गेल्या मे महिन्यात गुजरात विधानसभेचे उपसभापती जेठा अहिर यांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना लिहिलेल्या पत्रात ही योजना त्यांच्या मतदारसंघात अयशस्वी झाल्याचे सांगितले आणि कथित भ्रष्टाचारच्या चौकशीची मागणी केली. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही बारमाही समस्या असली तरी आदिवासी पट्ट्यातील आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे बेरोजगारी आहे. छोटा उदेपूरमधील देवलिया गावातील २५ वर्षीय घनश्याम राठवा याने अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आहे, परंतु त्याला अद्याप नोकरी मिळालेली नाही. त्याऐवजी तो गुजरात राज्य पोलीस सेवा परीक्षेची तयारी करीत आहे. “आदिवासी भागात खासगी कंपन्यांमध्ये संधी नसल्यामुळे शिक्षित तरुणांचा सरकारी परीक्षा पास होण्याकडे कल आहे,” असेही घनश्याम म्हणाले.
हेही वाचाः सांगलीतील चित्र बदलले, भाजप – अपक्षात चुरस
राज्याच्या २६ पैकी छोटा उदेपूर, दाहोद, बारडोली आणि वलसाड या लोकसभेच्या फक्त चार जागा अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव असल्या तरी साबरकांठा, भरूच, पंचमहाल, नवसारी आणि बनासकांठा मतदारसंघातही आदिवासी मतदार मोठ्या संख्येने आहेत. राज्याच्या ६.५ कोटी लोकसंख्येपैकी ८० लाख आदिवासींनी पारंपरिकपणे काँग्रेसला मतदान केले असले तरी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने २७ पैकी २३ अनुसूचित जमातींसाठीच्या जागा जिंकल्या, तेव्हा तिथल्या जनतेने भाजपाच्या बाजूने झुकते माप दिले होते. काँग्रेसच्या तीन जागा आणि मित्रपक्ष भारतीय आदिवासी पक्षाच्या (बीटीपी) दोन जागा मिळाल्या होत्या.
हेही वाचाः मुस्लिमांनी मतदान केले म्हणूनच योगी आदित्यनाथ दोनदा मुख्यमंत्री; टीडीपीच्या उमेदवाराचे वक्तव्य
भाजपाचा प्रचार ‘मोदी की हमी’वर केंद्रित असताना काँग्रेस आणि त्याचा इंडिया आघाडीतील सहयोगी पक्ष आम आदमी पार्टीने जल, जंगल आणि जमीन आणि बेरोजगार तरुणांसाठी नोकऱ्या यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांचीसुद्धा निवडणूक आश्वासने पूर्ण झालेली दिसत नाहीत. भिलपूर गावातील छोटा उदेपूर येथील २८ वर्षीय ईश्वर राठवा म्हणतात की, “दोन पक्षांनी (भाजपा आणि काँग्रेस) पूर्वी सरकारे स्थापन केली आहेत. त्यांनी अनेक आश्वासने दिली, पण पाळली नाहीत. वार्षिक १ लाख रुपयांच्या ॲप्रेंटिसशिपच्या आश्वासनावर आमचा विश्वास नाही आणि दुसरा पक्ष आम्हाला २ लाख रुपये देईल यावरही आमचा विश्वास नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, खासगी नोकऱ्या मिळवणे हा एक संघर्ष आहे.
