प्रचारातून विकासाचे मुद्दे हद्दपार, जातीय राजकारण, बंडखोरी व मतविभाजनाचे गणितच चर्चेत; सर्वसामान्यांचे जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना बगल

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार तोफा धडधडायला लागल्या आहेत. मोठ्या नेत्यांच्या सभांनी देखील प्रचार मैदान गाजत आहेत. स्थानिक दैवताचा नामोल्लेख करून वरिष्ठ नेतृत्वाकडून मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्या नेत्यांच्या भाषणांमध्ये स्थानिक मुद्द्यांना मात्र स्थान नसते. सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्यातच धन्यता मानतात. अकोला व वाशीम जिल्हा विकासात्मक दृष्टा मागास जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. वाशीम जिल्ह्याचा तर देशातील आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये समावेश होतो.

हेही वाचा : मोदी, शहांकडून फडणवीस यांच्यावर कौतुकाची थाप! मुख्यमंत्री पदाचे संकेत

ि

विकासाचे अनेक प्रश्न व समस्यांनी दोन्ही जिल्ह्यांना घेरले आहे. अकोला पूर्व मतदारसंघात रणधीर सावरकर यांनी ११२३.२८ कोटींचा निधी आणून मुलभूत व पायाभूत कामे मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केले. त्यांनी विकासाचा मुद्दा प्रचारात घेतला. इतर मतदारसंघात त्याचा अभाव दिसून येतो. जिल्ह्यात प्रमुख रस्त्यांची कामे मार्गी लागले. मात्र, अकोला-अकोट मार्गाचा प्रश्न गेल्या दशकभरापासून जिल्ह्यात चर्चेचा विषय आहे. अद्यापही तो पूर्ण झालेला नाही. ग्रामीण भागातील पाणंद रस्त्यांची दूरवस्था झाली. ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळ धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव गत सात वर्षांपासून मंत्रालयात धुळखात पडून आहे. बाळापूर मतदारसंघातील पारस येथील विस्तारीत औष्णिक वीज प्रकल्पाचा मुद्दा रेंगाळला आहे. पर्यटन विकास व पुरातन वास्तूकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अकोट, तेल्हारा, बाळापूर, पातूर, मूर्तिजापूर हे तालुक्याचे शहरे विकासाअभावी भकास झाली आहेत. अकोला व वाशीम जिल्ह्यातील औद्योगिक विकास खुंटल्याने सुशिक्षित तरुणांना राेजगारासाठी मुंबई, पुण्याची वाट धरावी लागते. अकोला जिल्ह्यात खारपाणपट्ट्याचा गंभीर प्रश्न आहे.

खारपाणपट्ट्यातील ग्रामस्थांना विविध आरोग्याच्या व्याधी जडल्या असून त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागतो. सिंचनाचे अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अकोला व वाशीम शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू असल्याने आर्थिक अडचणीच्या फेऱ्यात बळीराजा अडकला. उत्पादित शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. शेतकऱ्यांसाठी सिंचन व्यवस्था नाही. कृषिपंपांना दिवसा वीज पुरवठा होत नाही. कायम नैसर्गिक संकट कोसळणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई, पीक विम्यासह अनेक अडचणी कायम आहेत. दुर्दैवाने त्यांना प्रचारात स्थान नाही.

हेही वाचा : सत्तेचा गैरवापर करून तपास यंत्रणांचा ससेमिरा कशासाठी; सुळे यांचा सवाल

प्रचाराच्या स्वरूपात बदल

प्रचारात पूर्वी मतदारसंघातील विकासाचे मुद्दे, विविध समस्या, वर्षांनुवर्षे रखडलेले प्रश्न आदी केंद्रस्थानी राहत होते. आता मात्र प्रचाराच्या स्वरूपात बदल झाले. आता जातींचे गठ्ठा मतदान, जातीय समीकरण, बंडखोरी, मतविभाजन, उमेदवारांचा व्यक्तिगत स्वभाव आदी मुद्दे प्रचारात समोर केले जातात. वास्तविक मतदारांचा किंवा मतदारसंघाच्या विकासाचा याच्याशी दुरान्वये संबंध नसतो.