खुल्या मतदानाच्या राज्यसभा निवडणुकीतील आघाडीची एकजूट गुप्त मतदानाच्या विधान परिषद निवडणुकीत टिकणार का?

राज्यसभेच्या शिवसेनेच्या दोन उमेदवारांचा अर्ज भरताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात अशा तिन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाने हजर राहत महाविकास आघाडीची एकजूट दाखवली. खुल्या मतदानाने होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीतही अपक्षांवर कोणाचे बंधन नसल्याने त्यांना सांभाळण्याचे आव्हान महाविकास आघाडीसमोर असणार आहे. पण त्यापेक्षा गुप्त मतदानाच्या विधान परिषद निवडणुकीत अपक्षच काय पण पक्षाच्या आमदारांची तरी एकजूट टिकणार का असा प्रश्न आहे.परिवहनमंत्री व संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्यावर नुकतेच पडलेले छापे हा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीबरोबरच राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत राजकीय दबाव वाढवण्याच्या डावपेचांचा भाग आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यसभा निवडणुकीत आणि विधान परिषद निवडणुकीत पक्षाच्या – आघाडीच्या संख्याबळानुसार पक्षाच्या आमदारांची व अपक्षांची मते पडावीत यासाठीची सर्व प्रकारची सज्जता करण्याची जबाबदारी संसदीय कार्यमंत्री या नात्याने अनिल परब यांच्यावर असणार आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर छापे टाकून अपक्ष व छोट्या पक्षांवर दबाव निर्माण करण्याचाही प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे खुल्या मतदानाच्या राज्यसभा निवडणुकीत तुलनेत महाविकास आघाडीची एकजूट टिकवणे सोपे असले तरी गुप्त मतदान असलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत ही एकजूट टिकवण्याचे मोठे आव्हान महाविकास आघाडीसमोर आहे.   

शिवसेनेचे सुभाष देसाई व दिवाकर रावते हे दोघे, भाजपच्या प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत, प्रसाद लाड, सुजीतसिंह ठाकूर, विनायक मेटे, रामनिवास सिंह (निधन झाले) या सहा जागा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या रामराजे निंबाळकर व संजय दौंड या दोन जागा अशा एकूण १० जागा रिक्त होत आहेत. विधान परिषदेच्या या १० जागा ७ जुलै रोजी रिक्त होत असल्या तरी त्या जागांसाठीच २० जूनला मतदान होणार आहे. 

विधान परिषदेवर निवडून जाण्यासाठी उमेदवाराला एकूण २७ आमदारांच्या मतांची आवश्यकता असते. भाजपाकडे मित्रपक्षांसह मिळून एकूण ११३ आमदारांचे संख्याबळ आहे. या संख्याबळानुसार भाजपाच्या ४ जागा अगदी सहज निवडून येतील. राष्ट्रवादीकडे ५४ आमदार, शिवसेनेकडे ५६ आमदार आणि काँग्रेसकडे ४५ आमदार आहेत. या संख्याबळानुसार विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेना व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी २ उमेदवार निवडून येतील. काँग्रेसचा एक उमेदवार निवडून येऊ शकतो आणि दुसऱ्या जागेसाठी काँग्रेस-भाजपमध्ये लढत होईल. 

विधान परिषदेवर निवडून येण्यासाठी आवश्यक २७ आमदारांची मते आणि महाविकास आघाडीकडे तिन्ही पक्ष व अपक्षा असा एकूण १६९ सदस्यांचा पाठिंबा लक्षात घेता ६ जागा निवडून आणण्यासाठी आवश्यक १६२ मते आघाडीकडे आहेत. शिवाय काही मते जास्त ठरतात. त्यामुळे कागदावरील गणितानुसार कॉंग्रेसच्याही दोन जागा निवडून येऊ शकतात. पण विधान परिषद निवडणुकीत गुप्त मतदान असते. त्यामुळे अपक्ष नव्हे तर पक्षाची मतेही फुटतात हा इतिहास आहे. शिवाय महाविकास आघाडीची राजकीय नामुष्की व्हावी यासाठी भाजप साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करणार आणि महाविकास आघाडीचे संख्याबळ कमी व्हावे यासाठी फोडाफोड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातूनच महाविकास आघाडीच्या आमदारांमधील धुसफूसही सुरू असते. त्यामुळे या नाराजीचा फायदा घेण्याचाही भाजप प्रयत्न करणार हे उघड आहे. त्यामुळे खुल्या मतदानाच्या राज्यसभा निवडणुकीत दिसू शकणारी महाविकास आघाडीची एकजूट गुप्त मतदानाच्या विधान परिषद निवडणुकीत टिकवण्याचे मोठे आव्हान तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांसमोर आहे. परिणामी भाजपही १० व्या जागेसाठी मोठा जोर लावणार. त्यामुळे कॉंग्रेसची दुसरी जागा अडचणीत असणार आहे.