२२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये २६ निष्पाप पर्यटक आणि एका स्थानिक नागरिकाने जीव गमावला. या हल्ल्यानंतर जगभरातून पाकिस्तानविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक मोठे निर्णय घेतले. पाकिस्तानी नागरिकांनी त्वरित देश सोडून जाण्याचे आदेश भारताकडून जारी करण्यात आले. महत्त्वाचा असा सिंधू जल करारही स्थगित करण्यात आला. तसंच पाकिस्तानी विमानांसाठी भारताने आपलं हवाई क्षेत्र बंद करण्याचाही निर्णय घेतला. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात आणखी एक मोठं पाऊल उचलत पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व आयातीवर बंदी घालण्यात आली. पाकिस्तानमधून भारतात निर्यात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा गंभीर परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला.
भारताने दहशतवादाला दिलेले मोठे प्रत्युत्तर म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर. ७ मे रोजी भारताच्या सशस्त्र दलांनी पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानातील नऊ दहशतवादी तळांवर निशाणा साधत ती संपवण्यात आली. भारताने उचललेल्या पावलांनंतर पाकिस्तानने सीमारेषेवर ड्रोन हल्ले आणि गोळीबार करत भारताला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान पाकिस्तानने कायम खोट्याचा आधार घेत भारताविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानने आतापर्यंत केलेला प्रत्येक हल्ला भारताने हाणून पाडला. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानचं पितळ पूर्ण जगासमोर उघडं पाडण्यासाठी रणनीती आखली. दोन देशांमधील संघर्षात नुकसान होणं आलंच, मात्र भारताचं अत्यल्प प्रमाणात नुकसान झालं. भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुरू असताना दोन्ही देशांमधील हा संघर्ष थांबवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामासाठी मध्यस्थी केल्याचे बोलले गेले. त्यावरून भारतातील विरोधी राजकीय पक्षांनी मोदी सरकारला धारेवर धरलं.
भारताच्या पाकिस्तानविरुद्धच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे राजनैतिक पातळीवरही भारताने पाकला एकटं पाडलं.
पहलगाम हल्ल्यानंतर जी-२० समूहातल्या देशांसह सर्व प्रमुख देशांच्या दिल्लीतील वकिलातींमधील आणि उच्चायुक्तालयांमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांना बोलावून नेमकी वस्तुस्थिती, पाकिस्तानची भूमिका याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सविस्तर माहिती देण्यात आली. ऑपरेशन सिंदूर झाल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यामार्फत सर्व देशांना भारताची कारवाई कशाप्रकारे योग्य आणि न्याय्य होती हे पुराव्यांसकट सांगण्यात आले. यामध्ये रशियासारख्या काही देशांनी भारताची पाठराखण करणे उघडपणे टाळले.
पहलगाम हल्ल्यानंतरचे भारताचे आक्रमक निर्णय
- सिंधु जलकरार स्थगित
- पाकिस्तानी विमानांसाठी भारताचे हवाई क्षेत्र बंद करण्याचा निर्णय
- पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व आयातीवर बंदी
- सशस्त्र दलांकडून ऑपरेशन सिंदूर राबविले गेले
या सगळ्यानंतर पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्यासाठी तसंच जगभरातून दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी आणि ऑपरेशन सिंदूरविषयी माहिती देण्यासाठी भारत सरकारने सात शिष्टमंडळं पाठवण्याची घोषणा केली. भारताची भूमिका मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या राजकीय, धार्मिक आणि प्रादेशिक पार्श्वभूमीवरील प्रतिनिधींची निवड केली. या शिष्टमंडळांमध्ये राजनैतिक अधिकारी आणि विश्लेषकही होते. पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असिम मुनीर आणि पाकिस्तानचा नेमका बुरखा फाडणे हा यामागचा उद्देश होता. या सातही शिष्टमंडळांमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे खासदारही होते. यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला धारेवरही धरले. अनेक प्रकारे सरकारवर टीकाही करण्यात आली. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवण्यावरून वारंवार झालेल्या टीकांवरून काँग्रेसचा उथळपणाही इथे अधोरेखित झाला.
भारताचा योग्य संदेश जगभरात पोहोचवण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. १९९४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या ठरावाला विरोध करण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी आणि फारूख अब्दुल्ला यांचा समावेश असलेलं शिष्टमंडळ जिनेव्हा इथे पाठवलं होतं. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतरही पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही इतर देशांमध्ये बहुपक्षीय शिष्टमंडळं पाठवली होती. १९६३ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांचे वैचारिक विरोधक सी राजगोपालाचारी यांना आण्विक नि:शस्त्रीकरणाबद्दल तसंच १९१७ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी जयप्रकाश नारायण यांना बांगलादेश मुक्तिसंग्रामावर भारताची बाजू मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघात पाठवले होते.
भारताने शिष्टमंडळ नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, मालदीव आणि चीन या देशांमध्ये पाठवली नाही. चीनची भूमिका कायमच भारतासाठी अडचणीची ठरली आहे. तसंच अनेकदा सर्वोच्च पातळीवरून संवाद साधूनही चीनने छुप्या पद्धतीने पाकिस्तानची पाठराखण केली. भारताची शिष्टमंडळे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्स या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांसोबत काँगो, सिएरा लिओन, लॅटविया, कोलंबिया यांसारख्या देशांमध्ये पाठवण्याचे नेमके कारण काय असावे; तर याचं नेमकं कारण म्हणजे सुरक्षा परिषदेमध्ये पाकिस्तानला एकटं पाडण्याचा हा भारताचा प्रयत्न आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काम केलेले डिप्लोमॅट म्हणून पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला राजनैतिकदृष्ट्या वेगळे करण्याचा भारताचा प्रयत्न, ऑपरेशन सिंदूर तसंच पंतप्रधानांनी ज्याला न्यू नॉर्मल म्हणून परिभाषित केले आहे, याबाबत हरदीप सिंग पुरी यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, “हा आता एक वेगळाच खेळ आहे. कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण जग ते पाहत असताना सुशिक्षित लोक ते का पाहू शकत नाहीत हे मला समजत नाही. पूर्वी तुम्ही पाकिस्तानला राष्ट्र धोरणांचा वापर दहशतवादासाठी करण्याची परवानगी दिली होती, पाकिस्तानशी व्यवहार करण्याचा आधीचा काळ हा हास्यास्पद होता.
