Bihar MLA viral audio clip: राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकारी हे खरं तर एकाच गटातले असावेत. मात्र, अनेकदा त्यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद असल्याचे दिसून येते. लोकप्रिय वेब सीरिज पंचायतमधील एक सीन एका नेत्याच्या खऱ्या आयुष्यात घडला आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार भाई वीरेंद्र आणि स्थानिक पंचायत सचिव यांच्यामध्ये एका फोनमधील संभाषणादरम्यान वाद झाला. याची एक ऑडिओ क्लिप सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. यामध्ये आमदार या सरकारी अधिकाऱ्याला नाव सांगूनही न ओळखल्याबाबत फटकारताना ऐकू येत आहे.
मानेरच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार भाई वीरेंद्र यांनी रिंकी देवी नावाच्या महिलेच्या पतीच्या मृत्यूपत्राबाबत विचारण्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याला फोन केला होता. पण, जेव्हा हे सचिव भाई वीरेंद्र यांना ओळखू शकले नाहीत, तेव्हा मात्र आमदारांचा पारा वाढला. “तुम्ही भाई वीरेंद्र यांना ओळखत नाही का? मी माझी ओळख करून द्यावी असे तुम्हाला वाटते का? संपूर्ण देश मला ओळखतो”, असे आमदार या अधिकाऱ्याला म्हणाले.
आमदारांची प्रतिक्रिया ऐकल्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्याने शांतपणे ऐकून घेतले आणि मग त्यांना उत्तर दिले. सचिव म्हणाले की, ते आदराने बोलले तर तोही आदराने बोलेल. जर ते उद्धटपणे बोलले तर सोडणार नाही. मी कुठल्याही आमदाराला घाबरत नाही असेही ते सचिव पुढे म्हणाले. सरकारी अधिकाऱ्याच्या या उत्तरानंतर भाई वीरेंद्र यांनी म्हटले की, “जूते से मारूंगा (चप्पलने मारेन) आणि जर तुला हवे असेल तर तू खटला दाखल करू शकतोस. तू प्रोटोकॉल पाळत नाहीस. भाई वीरेंद्र कोण आहे हे विचारण्याची तू हिंमत कशी करतोस?”
पंचायत सचिव संदीप कुमार या अधिकाऱ्याने आमदारांचा आवाज वाढल्यावर शांतता राखली. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी आरजेडी आमदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्याचे वृत्त आहे. या घटना अनेकदा एकेरी नसतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी यांच्यात तिखट संभाषणं आणि भांडणं नित्याची गोष्ट आहे.
पंचायत वेब सीरिजशी तुलना
या व्हायरल ऑडिओमुळे अनेकांना प्राइम व्हिडीओच्या पंचायत या वेब सीरिजमधील आमदार चंद्रकिशोर सिंग आणि सचिव अभिषेक त्रिपाठी यांच्यातील भांडणाची आठवण झाली. वेब सीरिजमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून हा आमदार सचिव सचिन याच्याशी बऱ्याचवेळा वाद घालताना दिसतो.
नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमधील वाद
आपचे अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे अनेकदा उपराज्यपाल कार्यालयाशी मतभेद झाले आहेत. विविध मुद्द्यांवरून ते वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात गेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री प्रशासकीय वाद, निधी वाटप आणि इतर सरकारी योजनांवरून उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्याशी वारंवार वाद घालताना दिसले.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये, आरजी कार मोडिकल कॉलेजमधील ३१ वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरण पोलिसांनी ज्या पद्धतीने हाताळले, त्यामुळे कोलकाता पोलिस आयुक्त विनीत गोयल यांच्यावर टीका झाली. पोलिसांच्या तपासात कोणतीही प्रगती न झाल्याने कोलकाता उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. त्यावेळी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पोलिस आयुक्तांवर हे प्रकरण लपवल्याचा आरोप केला आणि २०१३ मध्ये आयुक्तांच्याच देखरेखीखाली घडलेल्या अशाच एका प्रकरणावर प्रकाश टाकला.
नेते सरकारी अधिकाऱ्यांशी सतत वाद का घालतात?
निवडून आलेले नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमधील अशाप्रकारचे संघर्ष भारताच्या राजकीय परिस्थितीत सातत्याने उद्भवत आहेत. प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यासाठी नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी एकत्र काम करणे गरजेचे असते, त्यांच्यामधील संघर्ष नेमके का होतात याची काही महत्त्वाची कारणं आहेत. राजकारणी अनेकदा त्यांचे राजकीय ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांच्या पदाचा वापर करतात आणि प्रशासकीय निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. मर्जीतल्या लोकांच्या बदल्या किंवा त्यांच्या समर्थकांच्या बाजूने निर्णय घेण्यास भाग पाडतात.
राजकारणी लोकांना निवडणुकीत जिंकण्यासाठी त्यांची प्रतिमा चांगली राखावी लागते, तर दुसरीकडे सरकारी अधिकाऱ्यांवर नियमांचे पालन करण्याची आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याची जबाबदारी असते. मात्र, तसे दोन्ही बाजूंनी होते की नाही यावर कोणीही भाष्य करत नाही. निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांमधील रेषा स्पष्ट केलेल्या नाहीत आणि त्यामुळेच दोन्ही पक्षांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो
