नवी दिल्ली : प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिल्याचे जगदीप धनखड यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले असले तरी, केंद्र सरकार तसेच, भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वासाठी धनखड डोईजड झाल्याने त्यांची ‘हकालपट्टी’ करण्यात आल्याची चर्चा मंगळवारी संसदेच्या आवारात रंगली होती.
धनखड यांना पदउतार होण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. पण, हा सल्ला ऐकण्याच्या धनखड मनःस्थितीत नसल्याने त्यांच्यावर दबाव आणला गेल्याचे मानले जात आहे. धनखडांच्या विरोधात सत्ताधाऱ्यांच्याच बाजूने अविश्वास ठराव आणला जाईल, असा इशारा धनखड यांना देण्यात आला होता. त्यानंतर धनखड यांनी पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. यासर्व घडामोडींवर, ‘जे दिसते त्यापेक्षा खूप गंभीर बाब धनखडांच्या राजीनाम्यामागे दडलेली आहे’, असे सत्ताधारी नेतृत्वाकडे आंगुलीनिर्देश करणारे विधान काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार जयराम रमेश यांनी केले.
धनखड यांनी सोमवारी रात्र साडेनऊ वाजता उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवला असला तरी, या राजीनामानाट्यामागील वेगवान घडामोडी दुपारी दीड ते साडेचारदरम्यान घडल्याचे मानले जात आहे. सोमवारी राज्यसभेत विरोधीपक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा करण्यासाठी नियम २६७ अंतर्गत नोटीस दिली होती. त्यावरून खरगे व सभागृहनेते जे. पी. नड्डा यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली होती. आम्ही जे सांगू त्याचीच कामकाजाच्या इतिवृत्तांतामध्ये नोंद होईल, असे नड्डांनी ठणकावून सांगितले होते. नड्डांनी अप्रत्यक्षपणे धनखडांनाच इशारा दिल्याचे मानले जात आहे. शिवाय, न्या यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग चालवण्याचासंदर्भातील विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव धनखड यांनी स्वीकारला. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारमधील वरिष्ठांच्या अनुमतीविना स्वीकारला गेल्याने धनखड यांच्या कृतीवर आक्षेप घेण्यात आला. न्या. वर्मा यांच्याविरोधातील कारवाई सत्ताधारी भाजप व ‘एनडीए’ आघाडीच्या पुढाकाराने झाली पाहिजे, अशी भूमिका केंद्र सरकारमधील नेतृत्वाने घेतली होती. विरोधकांचा प्रस्ताव मान्य करून धनखड यांनी घोडचूक केल्याचे केंद्र सरकारमधील नेतृत्वाचे मत झाले. या नेतृत्वाची नाराजी ही धनखड यांच्या राजीनाम्यातील शेवटची कडी ठरल्याचे सांगितले जात आहे. धनखड यांनी विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर, नव्या संसदभवनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय संरक्षणंमंत्री राजनाथ सिंह यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर राजनाथ सिंह यांच्या ससंदेतील कक्षामध्येदेखील बैठकांचे सत्र सुरू होते. या बैठकांमध्ये राज्यसभेचे सभागृह नेते व केंद्रीयमंत्री जे. पी. नड्डा तसेच केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू हेखील उपस्थित होते.
नड्डा-रिजिजूंच्या गैरहजेरीतून संकेत!
वास्तविक, सोमवारी दुपारी साडेबारा वाजता राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलावली होती, त्यामध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेचा कालावधी निश्चित केला जाणार होता. पण, या बैठकीला नड्डा व रिजिजू आले नाहीत. हे दोघेही महत्त्वाच्या कामांमध्ये व्यस्त असल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकत नाहीत, असा निरोप धनखड यांना पाठवण्यात आला. त्यामुळे धनखड यांनी ही बैठक संध्याकाळी साडेचार वाजता ठेवली. पण, तेव्हाही नड्डा व रिजिजू न आल्याने ही बैठक मंगळवारी दुपारी दीडवाजता घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले. या घडामोडी पाहता धनखड राज्यसभेचे कामकाज पाहण्यास उत्सुक होते. त्यांची प्रकृती बिघडली होती वा ते राजीनामा देण्याची तयारी असल्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नव्हती, असे विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे. इतकेच नव्हे तर, सभागृहामध्ये धनखड यांनी न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील प्रस्तावाची प्रक्रियाही सुरू केली होती. लोकसभेमध्ये हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर धनखड यांनी राज्यसभेत ही प्रक्रियेलासुरू केली होती. या प्रस्तावावरील खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची शहानिशा केली जात होती. ‘सोमवारी दुपारी १ ते ४:३० च्या दरम्यान काहीतरी गंभीर घडले असावे हे स्पष्ट आहे, ज्यामुळे जे.पी. नड्डा आणि किरण रिजिजू यांनी जाणूनबुजून संध्याकाळच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाही’, अशी टीका काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी केली.
स्वाक्षऱ्यांची मोहीम धनखडांविरोधात?
मात्र, त्याचदरम्यान भाजपच नव्हे तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची मोहीम सोमवारी राबवली गेल्याचा दावा संसदेतील सूत्रांनी केला. ही स्वाक्षरी मोहीम धनखड यांनी उपराष्ट्रपती पदावरून पायउतार व्हावे यासाठी केलेली पूर्वनियोजित व्युहरचना होती, असा आरोप अप्रत्यक्षपणे विरोधकांकडून केला जात आहे. ‘धनखड यांनी २०१४ नंतर नेहमीच देशाचे कौतुक केले, परंतु त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उघडपणे आवाज उठवला. त्यांनी सार्वजनिक जीवनात वाढत्या ‘अहंकार’वर टीका केली आणि न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आणि संयम राखण्याच्या गरजेवर भर दिला. सध्याच्या ‘जी-२’ सरकारच्या काळातही त्यांनी विरोधी पक्षांना शक्य तितकी जागा देण्याचा प्रयत्न केला, असे मत रमेश यांनी नोंदवले. धनखड नियम, कार्यपद्धती आणि शिष्टाचाराचे कट्टर समर्थक होते. परंतु त्यांच्या भूमिकेकडे (सत्ताधारी) सतत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे, त्यांना वाटत होते. धनखड यांचा राजीनामा त्यांच्याबद्दल बरेच काही सांगतो. ज्यांनी त्यांना उपराष्ट्रपतीपदी बढती दिली त्यांच्या हेतूंबद्दलही गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात, अशी टिप्पणी रमेश यांनी ‘एक्स’वर केली. सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांमुळे स्वतः धनखड फारसे खूश नाहीत, अशी मार्मिक टिप्पणी सोमवारी राज्यसभेतील विरोधकांमधील वरिष्ठ नेत्याने अनौपचारिक संवादामध्ये केली होती. या दोन नेत्यांची प्रतिक्रिया केंद्र सरकार व धनखड यांच्यामध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचे सूचित करते, असे विरोधी खासदारांचे म्हणणे आहे.
