जालना : जालना लोकसभा मतदारसंघात गेल्या सलग पाच निवडणुकांत विजयी झालेले भाजपचे उमेदवार व केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची यावेळी काँग्रेसचे कल्याण काळे यांच्याशी होणारी लढत चुरशीची ठरत आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू जालना जिल्हा असल्याने याचा दावने यांना किती फटका बसतो याचा भाजपकडून अंदाज घेण्यात येत आहे. या लोकसभा मतदारसंघातील सहा विधानसभा सदस्यांपैकी पाच महायुतीचे आहेत. त्यापैकी तीन भाजपचे तर दोन शिवसेनेचे (शिंदे) असून ते दोघेही (संदीपान भूमरे आणि अब्दुल सत्तार) राज्यात मंत्री आहेत. यामुळे दानवे यांचे पाठबळ वाढले असले तरी कल्याण काळे मात्र त्यांच्याशी पूर्ण ताकदीनिशी लढा देत आहेत. दोनदा आमदार आणि त्यानंतर सलग पाच वेळेस लोकसभा सदस्य तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री राहिलेले दानवे ग्रामपंचायतीपासून पुढे आलेले नेतृत्व असून निवडणुकीच्या राजकारणात ते वाकबगार मानले जातात. मतदारसंघातील विकासकामे आणि नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व हे दोन प्रमुख मुद्दे घेऊन ते प्रचारात उतरले आहेत. उमेदवारी निश्चित असल्याने गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासूनच ते निवडणुकीच्या तयारीस लागले होते. निवडणूक जाहीर होण्याच्या चार-सहा महिने आधीपासून विविध शासकीय कार्यक्रमांतून त्यांनी जनतेशी अधिक संपर्क वाढविण्यास सुरुवात केली. विरोधी पक्षातही संबंध ठेवणारे नेते म्हणून ते ओळखले जातात. मतदान केंद्रप्रमुखांचे नियोजन आणि त्या अनुषंगाने मागील दीड-दोन वर्षांपासून त्यांनी काम केलेले आहे. आतापर्यंतच्या पाच निवडणुकांत सोबत असणारी उद्धव ठाकरे यांच शिवसेना सोबत नसल्याने त्या मतांची पोकळी भरून काढण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेनेचे (शिंदे) उपनेते अर्जुन खोतकर यांची नाराजी दूर करण्यासाठी निवडणुकीच्या शेवटाच्या टप्प्यात त्यांच्याशी दानवेंनी जवळीक साधली आहे. राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) जिल्हाध्यक्ष अरविंद चव्हाण आणि महायुतीमधील अन्य घटक पक्षांच्या नेत्यांना त्यांनी प्रारंभापासूनच सोबत घेतले आहे. हेही वाचा : हरियाणात सरकार अल्पमतात येऊनही भाजपा एवढी निर्धास्त का? ह काँग्रेसचे कल्याण काळे आणि रावसाहेब दानवे यांची यापूर्वीही २००९ मध्ये अटीतटीची लढत झाली होती. त्यावेळी काळे यांचा जवळपास साडेआठ हजार मतांनी पराभव झाला होता. दानवे यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर चार आठवड्याने काँग्रेसने काळे यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे त्यांच्या प्रचारास दानवेंच्या तुलनेत उशिराने प्रारंभ झाला. परंतु काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंट्याल, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) आमदार राजेश टोपे आणि शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर यांच्यासह महाविकास आघाडीतील अन्य नेत्यांना सोबत घेऊन काळे प्रचारयंत्रणा राबवित आहेत. २००९च्या निवडणुकीचा अनुभव असल्याने एकूणच प्रचारयंत्रणेच्या संदर्भात काळे कमालीचे सावध आहेत. निवडणुकीच्या राजकारणातील दानवे यांची क्षमता आणि ते कधी कुणाच्या हातात कमळ देतील याचा नेम नसल्याने काळे अधिक जागरूक असल्याचे दिसत आहेत. मतदान केंद्रावरील कार्यकर्त्यांची व्यवस्था भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसमध्ये कमी दिसत असली तरी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या मदतीने ती अधिक बळकट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसचा परंपरागत मतदार, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष यांच्यावर भिस्त असलेल्या काळेंना अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि ओबीसींमधील काही समाजघटकांचे पाठबळ मिळेल, असा विश्वास आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या निवडणुकीवर काळे आणि दानवे हे दोन्हीही उमेदवार लक्ष ठेवून आहेत. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत दानवे यांनी शेवटच्या टप्प्यात अधिक गांभीर्याने घेतलेली दिसत आहे. ‘एकाची परिस्थिती चांगली परंतु दुसऱ्याची मात्र वाईट नाही’ असे चित्र निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रभाकर बकले यांच्यासह विविध पक्षांचे १० उमेदवार निवडणुकीस उभे आहेत. हेही वाचा : भाजपाला समर्थन देणारे आणखी १० आमदार काँग्रेसच्या संपर्कात? हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री काय म्हणाले? सत्तार, भूमरेंचे पाठबळ काँग्रेसमध्ये असताना रावसाहेब दानवे यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणारे सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार महायुतीत असल्याने यावेळेस उघडपणे भाजपच्या प्रचारात आहेत. तर जालना लोकसभा मतदारसंघातील पैठणचे शिवसेनेचे (शिंदे) आमदार संदीपान भूमरे छत्रपती संभाजीनगरमधून उभे आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने पैठणवर अधिक लक्ष दिलेले आहे. प्रचार यंत्रणेवर परिणाम प्रचारात महत्त्वाचे स्थान असणाऱ्या महापालिका, नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निवडणुका नसल्याने लोकनिर्वाचित सदस्य अस्तित्वात नाही. कडक उन्हासोबत याचाही परिणाम सर्वच प्रमुख पक्षांच्या प्रचारयंत्रणेवर होत असल्याची चर्चा आहे.
