महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी नुकतीच संपली असून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. दरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना समाजमाध्यमांवर ट्रोल केलं जात आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत बाह्य घटकांचा हस्तक्षेप होत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच १३ विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले असून सरन्यायाधीशांवर होत असलेल्या ट्रोलिंगवर त्वरीत कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विरोधकांनी लिहिलेल्या पत्रात काय आहे?

Alibaug, Rahul Narvekar
अलिबागचे नामकरण करण्याची मागणी, विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात तक्रार दाखल
Supreme Court Grants Conditional Bail to former professor Shoma Sen in Bhima Koregaon Case
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला जामीन, या अटी घातल्या…
Damania plea
दोषमुक्तीविरोधात दमानिया यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल, भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
parful patel
प्रफुल पटेल यांना निर्दोषत्व! विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून फाइल बंद

“महाराष्ट्रातील सरकारची स्थापना आणि सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेदरम्यान तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी पडली. अद्याप हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षांचे समर्थन करणाऱ्या ट्रोलर्सकडून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यावर ट्रोलिंगच्या माध्यमातून हल्ला केला जात आहे. ट्रोलिंगसाठी वापरण्यात येणारा मजकूर निंदणीय आणि आक्षेपार्ह असून इंटरनेटवर तो लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला आहे,” असे या पत्रात म्हणण्यात आले आहे.

राष्ट्रपतींना पत्र लिहिणाऱ्या नेत्यांमध्ये कोणाचा समावेश?

राष्ट्रपतींना पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, काँग्रेस आदी पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. पत्रावर काँग्रेसचे खासदार विवेक तंखा, खासदार दिग्विजय सिंह, शक्तीसिंह गोहिल, प्रमोद तिवारी, अमी याज्ञिक, रणजीत रंजन, इम्रान प्रतापगढी, आम आदमी पार्टीचे नेते राघव चढ्ढा, शिवसेनेच्या नेत्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रियांका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टीच्या नेत्या जया बच्चन, रामगोपाल यादव या नेत्यांची स्वाक्षरी आहे. विवेक तंखा यांनी याच विषयावर अॅटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरामणी यांनादेखील पत्र लिहिले आहे.