मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केलेल्या मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांना नवी मुंबईत किंवा पुणे जिल्ह्यात रोखण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालक डॉ. रश्मी शुक्ला यांच्याशी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि जरांगे यांच्या आंदोलनासंदर्भात मंगळवारी दुपारी चर्चा केली.
जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीअंतर्गत आरक्षणाच्या मागणीसाठी गणेशोत्सवात मुंबईत बेमुदत आंदोलन सुरु करण्याचे जाहीर केले आहे. ते आंतरवाली सराटीमधून बुधवारी निघणार असून २८ ऑगस्टला रात्री उशिरा मुंबईत धडकतील. त्यानंतर २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन करण्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले आहे.
राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सगेसोयरे संदर्भात दीड वर्षांपूर्वी प्रारुप अधिसूचना जारी केली होती आणि जनतेकडून हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. मराठा समाजातील नागरिकांना मातृसत्ताक पद्धतीने कुणबी दाखले देण्याची जरांगे यांची मागणी आहे. तसेच हैदराबाद गॅझेटियर स्वीकारुन मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
मराठा समाजातील ज्या नागरिकांकडे कुणबी असल्याबाबत ऐतिहासिक वंशपरंपरागत पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्याबाबत हैदराबाद गॅझेटियर आणि निजामकालीन जुने दस्तऐवज तपासण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली होती.
समितीने आपले काही अंतरिम अहवाल सरकारच्या सुपूर्द केले आहेत आणि अतिशय थोडे काम शिल्लक आहे. ते काही दिवसांत पूर्ण होऊ शकते. पण सरकारने या समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राज्यात सुरु असणार आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत पुढील वर्षी एप्रिल-मे नंतर चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होत नसल्याने जरांगे यांनी मुंबईत बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु करण्याचे जाहीर केले आहे.
गणेशोत्सवात पोलिसांवर कायदा व सुव्यवस्थेचा ताण असल्याने आणि जरांगे यांनी आझाद मैदानात आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी न घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने जरांगे यांना २९ ऑगस्टपासून मुंबईत आंदोलनास मनाई केली आहे. पण तरीही जरांगे आपल्या आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम असल्याने त्यांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने जोरदार तयारी सुरु केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जरांगे यांना पाठवून पोलिसांकडून त्यांना आंदोलन थांबविण्याबाबत नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता आहे. तरीही जरांगे व कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने मनाई आदेश बजावून निघाल्यास त्यांना वाटेतच कुठे रोखता येईल, याबाबत फडणवीस, गृह खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महासंचालक शुक्ला यांच्या पातळीवर विचारविनामय सुरु असल्याचे समजते.
गेल्या आंदोलनाच्या वेळी जरांगे यांना खारघर येथे जागा देण्यात आली होती. मात्र जरांगे नवी मुंबईत पोचल्यास त्यांच्याबरोबरचे कार्यकर्ते व ताकद आणखी वाढेल. गेल्यावेळी त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन थांबविण्यात आले होते. पण सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची कोणतीही मागणी मान्य करण्याची सरकारची तयारी नाही आणि जरांगे आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जरांगे यांना पुणे जिल्ह्यात किंवा आधीच रोखता येईल का, याबाबत वरिष्ठ पातळीवर विचारविनिमय सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.