करोना साथ तसेच विविध कारणांमुळे गेली पाच वर्षे रखडलेल्या राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारीपर्यंत ही सारी प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्ण करावी लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत एकतर्फी यश संपादन करणाऱ्या महायुतीची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कसोटी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे २०२० पासून रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. यानुसार पुढील चार महिन्यांमध्ये सर्व निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाला घ्याव्या लागणार आहे. सर्व निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नाही हे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
टप्प्याटप्प्याने निवडणुका पार पडतील. आधी नगरपालिका व जिल्हा परिषदा व नंतर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. तसे झाल्यास दिवाळीनंतर नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल. जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही हे स्पष्ट केल्याने गेली पाच वर्षे रखडलेल्या राज्यातील निवडणुका जानेवारीपर्यंत पार पडतील.
राजकीय समीकरणे कशी असणार ?
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. विशेषत: मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली. छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर अशा मोठ्या महानगरपालिकांची सत्ता कोणाच्या हाती जाते याची उत्सुकता असेल. राज्यात मुख्यत्वे महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीत लढत अपेक्षित आहे. पण महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये किती एकवाक्यता राहते यावरही सारे अवलंबून आहे.
भाजपला राज्यात आपला पहिला क्रमांक कायम राखायचा आहे. त्याच वेळी शिवसेना शिंदे आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटांनाही आपली ताकद विस्तारायची आहे. राजकीय पक्षांसाठी ताकद वाढविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या महत्त्वाच्या ठरतात. मुंबईत एकत्र लढावे आणि उर्वरित राज्यात तिन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे ताकद अजमावावी, असा प्रस्ताव आहे. या दृष्टीने महायुतीत प्राथमिक चर्चाही झाली आहे. कसे लढल्याने राजकीय लाभ होईल याच्या फायदा व तोट्याचे गणित डोळ्यासमोर ठेवूनच भाजप पावले टाकणार आहे.
भाजपला मुंबई, नागपूर, पुणे, या मोठ्या शहरांमधील महानगरपालिकांमधील सत्तेसाठी अधिक रस आहे. अजित पवारांसाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, परभणी, सोलापूर, सांगली अशा काही महानगरपालिकांमधील सत्ता महत्त्वाची आहे. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली. छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर अशा काही महानगरपालिकांची सत्ता मिळविण्याचे एकनाथ शिंदे यांचे प्रयत्न आहेत. राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेऊनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे किती ठिकाणी एकत्र लढायचे, स्वतंत्र लढल्याने होणारा फायदा यानुसार निर्णय घेतील. क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून आपले स्थान अबाधित ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल.
ठाकरे बंधू एकत्र लढणार का ?
महाविकास आघाडीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गटात समन्वय असला तरी सर्वत्र एकत्र लढण्याची शक्यता कमीच दिसते. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे बंधू एकत्र येणार का, याची साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवलीत नक्कीच राजकीय गणिते बदलू शकतात. यामुळेच ठाकरे बंधू कोणती भूमिका घेतात यावर सारे अवलंबून आहे.
काँग्रेससाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या काँग्रेसला विधानसभेत मोठा फटका बसला. अनेक बड्या नेत्यांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटासाठी ही अस्तित्वाची लढाई असेल.