अर्बन नक्षल विधेयकाविरोधात मविआने रस्त्यावर उतरावे, सीपीआय(एम)च्या अशोक ढवळेंचं मत

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पोलिटब्युरो सदस्य आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी नुकतीच द इंडियन एक्स्प्रेसला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, एमएसपीएस विधेयक हे लोकशाही हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. त्यांनी विधानसभेतील महाविकास आघाडीच्या आमदारांचं मौन दुर्दैवी असल्याचं म्हटलं. याबाबत ढवळे यांनी मुलाखतीत बरेच मुद्दे संगितले आहेत.

सीपीआय(एम) या विधेयकाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. या विरोधामागची कारणं काय?

आम्ही या विधेयकाच्या पूर्ण विरोधात आहोत. हे विधेयक लोकशाही हक्क नागरी स्वातंत्र्यावर थेट आघात करणारे आहे, हे या विरोधामागचे मूळ कारण आहे. अर्बन नक्षल धोक्याचं फक्त कारण सरकार सांगत आहे, याचा उपयोग फक्त मतभेद व्यक्त करणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि भाजपा व त्यांच्या उद्योगपती समर्थकांवरील टीका थांबवण्यासाठी केला जात आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिकरित्या सांगितले की, नक्षल समस्या महाराष्ट्रात केवळ गडचिरोलीमधील दोन तहसीलपुरती मर्यादित आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीसुद्धा जाहीरपणे म्हटले की, देशभरातील नक्षलवादी माओवादी समस्या मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित करण्यात आल्या आहेत. मग जर धोका नियंत्रणात असेल तर हे नवीन कायदे आता का आणले जात आहेत?

सरकार म्हणते की हा कायदा सुरक्षेच्या उपाययोजनेसाठी आहे, तुमचं म्हणणं काय आहे?

हा कायदा सुरक्षेच्या कारणासाठी नाही तर विरोधी आवाज दडपण्यासाठी आहे. आधीच कठोर कायदे अस्तित्वात आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर यूपीए आणि महाराष्ट्रात एमसीओसीए या नव्या विधेयकातील काही तरतुदी यूपीएपेक्षा जास्त कठोर आहेत, त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की कायदेशीर साधनांची कमतरता नाही.

आमचं असं ठाम मत आहे की, हे विधेयक राज्यातील वाढत्या लोक आंदोलनांना दाबण्यासाठी आणलं जात आहे. याची उदाहरणं म्हणजे शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहणाविरोधात लढणारे शेतकरी किंवा धारावी, गडचिरोली, चंद्रपूरसारख्या भागांतील कॉर्पोरेट प्रकल्पांविरोधातील संघर्ष. हे प्रकल्प मोठ्या कॉर्पोरेट्सकडून चालवले जात आहेत. खाण प्रकल्पासाठी गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये जमीन अधिग्रहण सुरू आहे. हे अनेकदा वनहक्क आणि जमीन हक्कांचे उल्लंघन करतात. हे विधेयक अशा वैध संघर्षांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्यासाठी वापरले जाणार आहे.

तुम्ही महायुती सरकारवर टीका केली, पण तुमचे अनेक मविआ साथीदार हे विधेयकाविरोधात उघडपणे बोलले नाहीत, याबाबत तुमचं मत काय?

मविआचा या मुद्द्यावरचा पवित्रा संमिश्र होता. विधानसभेत जे घडलं ते दुर्दैवी होतं असं मी म्हणेन. पण, प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर या विधेयकाविरोधात पूर्वी झालेल्या आंदोलनांमध्ये अनेक मविआ नेते सहभागी झाले होते. ३ जून रोजी आझाद मैदानावर मोठं धरणं आंदोलन झालं होतं. यामध्ये सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते स्पष्टपणे या विधेयकाच्या विरोधात होते. २२ एप्रिल रोजी राज्यभरात जवळपास ५० हजार लोक या विधेयकाविरोधात आंदोलनात सहभागी झाले होते. ही हाक डाव्या पक्षांकडून दिली होती, मात्र अनेक मविआ नेते त्यात एकजुटीने सहभागी झाले होते.

हे विधेयक जेव्हा विधानसभेत मांडण्यात आलं, तेव्हा आमचे आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनीच केवळ विरोध केला. मविआ गटातील एकही आमदार उभा राहिला नाही. त्याचदिवशी आमची जयंत पाटील यांच्यासोबत ऑनलाइन बैठक झाली. हे सर्व प्रकरण आम्ही त्यांच्याकडे मांडले. त्यावेळी आम्हाला असे सांगण्यात आले की, विधेयकाच्या निवड समितीतील काही मविआ आमदारांनी या विधेयकाला विरोध नोंदवला होता. पण, आमचं मत आहे की विधानसभेत उघडपणे विरोध न केल्यामुळे चुकीचा संदेश गेला. राज्यातील जनतेलाही हे नीट लक्षात आलेलं नाही.
दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेत मविआने एकजुटीने विरोध केला आणि सभात्याग केला, त्यामुळे काही प्रमाणात नुकसान भरून निघालं आणि आम्ही त्याचे स्वागत केले.

तुमची मविआकडून आता काय अपेक्षा आहे? आणि या विधेयकाविरोधात लढण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचा विचार करत आहात का?

आम्ही कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करणारच आहोत, मात्र आम्ही वास्तववादी आहोत. साधारणपणे न्यायालये विधिमंडळाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत नाहीत, त्यामुळे आम्ही कायदेशीर मार्गावर फार भर देत नाही. खरा लढा रस्त्यावरचा आहे. संसदेत मंजूर झालेले कृषी कायदे अखेर मागे घ्यावे लागले ते जन आंदोलनामुळेच. तसंच हा दडपशाहीचा कायदा हद्दपार करायचा असेल तर व्यापक, एकजुटीच्या जन आंदोलनाची गरज आहे. आम्ही सर्व शक्तींना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. केवळ भाषणं करून हे विधेयक मागे घेण्यात येणार नाही. यासाठी मविआसह सर्व प्रमुख घटकांना रस्त्यावर उतरावं लागेल. आम्ही त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

या विधेयकातील काही तरतुदी शिथिल करण्यात याव्या असं तुम्हाला वाटतं का? की तुम्ही पूर्ण विधेयकच रद्द करण्याची मागणी करत आहात?

सरकारने या विधेयकावर जनतेकडून सूचना आणि आक्षेप मागवले होते. त्यांना १२ हजार ५०० सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ९ हजार सूचना या संपूर्ण विधेयक रद्द करावं अशा होत्या, तर तीन हजार सूचनांमध्ये दुरुस्त्या करण्याची मागणी होती. आमचं मत आहे की हे विधेयक संपूर्णपणे नागरिकांच्या हिताविरुद्ध आहे. सरकारने या कायद्यात काही दुरुस्त्या कराव्यात यासाठी आम्ही आंदोलन करत नाही, आमची मागणी हे विधेयक रद्द करण्याची आहे