इशान्येकडील मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळल्याने राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. खबरदारी म्हणून मोबाईल इंटरनेट सेवा पाच दिवस बंद ठेवण्यात आली आहे. येथे हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या असून पोलीस तसेच संरक्षण यंत्रणा परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हाच मुद्दा घेऊन विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले असून मणिपूमधील हिंसाचार हे अमित शाह यांचे अपयश आहे, अशी टीका करत आहेत. विशेष म्हणजे अमित शाह यांनी केंद्रीय गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, मणिपूर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा- मनोज झा "केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून अमित शाह हे सपेशल अपयशी ठरले आहेत. अगोदर आसाम आणि मिझोरम या राज्यांत वाद झाला. कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन राज्यांतही वाद झाला. आता मणिपूर हे राज्य धुमसत आहे. त्यामुळे अमित शाह यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी. राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करावा," अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. तसेच मोदी यांनी कर्नाटकमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त राहण्यापेक्षा मणिपूर येथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा खोचक सल्लाहेखील काँग्रेसने दिला आहे. हेही वाचा >>> लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर ब्रिजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या प्रचारातून बाहेर केंद्र आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी- मनोज झा राज्यसभेचे सदस्य तथा आरजेडी पक्षाचे नेते मनोज झा यांनीदेखील मणिपूरमधील हिंसक कारवायांवर भाष्य केले आहे. त्यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकार मणिपूरमधील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरलेले आहेत, असा दावाही मनोज झा यांनी केला. मणिपूरमधील सध्याची परिस्थिती चिंताजनक- मनोज झा "मणिपूरमधील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे. या राज्यात अनेक समाज आणि धर्माचे लोक वास्तव्य करतात. मागील अनेक वर्षांपासून जातीय संघर्ष हे या राज्यासमोरील मोठे आव्हान राहिलेले आहे. मागील अनेक येथे वर्षांपासून मैतेई समाजाकडून अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी केली जात आहे. तर अन्य समाजाचे लोक या मागणीला विरोध करतात. याच कारणामुळे येथे हिंसाचार उफाळला आहे. त्यामुळे मणिपूरमधील सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे," असे झा यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. हेही वाचा >>> मणिपूरमध्ये हिंसाचार; आदिवासी-बिगर आदिवासींमध्ये संघर्षाचे कारण काय? मणिपूरमधील अशांतता दुसऱ्या राज्यांतही पसरण्याची शक्यता- मनोज झा "सध्याची परिस्थिती ही राज्य सरकारच्या पक्षपाती धोरणामुळे निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. या हिंसाचारामुळे अनेक निरापराध लोकांचे जीवन प्रभावित झाले आहे. तसेच या हिंसाचारामुळे लोकांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून ते भयभीत आहेत. एका राज्यात निर्माण झालेली अशांतता ही दुसऱ्या राज्यांतही पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी माझी विनंती आहे," असेही झा आपल्या पत्रात म्हणाले आहेत. मणिपूरमधील हिंसाचारामागे विभाजनवादी विचार- सीपीआय सीपीआय पक्षानेदेखील याच मुद्द्यावरून भाजपाला लक्ष्य केले आहे. भाजापच्या कथित डबल इंजिन सरकारच्या विभाजनवादी धोरणामुळे सध्या मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळला आहे. येथे राजकीय फायद्यासाठी विभाजन आणि भांडणाला प्रोत्साहन देण्यात आले. या हिंसाचारामागे विभाजनवादी विचार आहे. त्यामुळे संरक्षण यंत्रणांच्या माध्यमातून हा हिंसाचार थांबवता येणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारचे धोरण अपयशी ठरल्यामुळे सध्या मणिपूरमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी टीका सीपीआयने केली. हेही वाचा >>> विदर्भात फडणवीस समर्थकांना झुकते माप, वादग्रस्त मुन्ना यादवांची नियुक्ती सर्वच पक्षांची मतं जाणून घेऊन तोडगा काढावा- सीपीआय मणिपूरमधील वाद हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. राजकीय आणि सामाजिक वादामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तेथील राजकीय पक्ष आणि हितचिंतकांशी त्वरित संपर्क साधून शांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सर्वच पक्षांची मतं जाणून घेऊन लोकांचा विश्वास जिंकण्याचे काम करावे लागेल. हाच यासाठी राजकीय तोडगा ठरणार आहे, असे मत सीपीआयने व्यक्त केले आहे. हेही वाचा >>> बिहारमधील जातीआधारित सर्वेक्षणाला कोर्टाचा ‘स्टे’! लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाची राजकीय कोंडी? दरम्यान, मणिपूरमधील इंफाळ खोरे सध्या शांत आहे. मात्र शुक्रवारी येथेही काही प्रमाणात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तसेच पर्वतीय प्रदेशातील जिल्ह्यांमध्ये अतिरेकी गट आणि सुरक्षारक्षक आमनेसामने आले होते.
