Manoj Jarange Patil Maratha reservation : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य करून राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट वापरावे असे ठरविण्यास राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात मान्यता दिली. मात्र, या शासकीय निर्णयाला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उघडपणे विरोध केला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. भुजबळांच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह महायुती सरकारची कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच मनोज जरांगे पाटील यांनी आज दिलेल्या इशाऱ्यामुळे हा मुद्दा आणखीच तापण्याची शक्यता आहे. हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी न केल्यास दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात भूमिका जाहीर करणार, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह असंख्य मराठा आंदोलकांनी गेल्या आठवड्यात मुंबई गाठली. आझाद मैदानावर जरांगेंनी सलग चार दिवस आमरण उपोषण केल्यानंतर राज्य सरकारने पाचव्या दिवशी त्यांच्या सहा मागण्या मान्य केल्या. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह इतर सदस्यांनी जरांगे यांच्या हाती शासन निर्णयाची प्रत सोपवली. त्यात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची अटही मान्य करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. मात्र, ओबीसी नेत्यांनी या शासन निर्णयाविरोधात उघडपणे भूमिका घेऊन सरकारला थेट इशारा दिला.
छगन भुजबळांमुळे महायुतीची कोंडी?
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या शासकीय निर्णायाच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक होती. या बैठकीला छगन भुजबळ अनुपस्थित राहिले. इतकंच नाही तर सरकारमध्ये मंत्री असतानाही त्यांनी शासकीय आदेशाच्या विरोधात कडवट भूमिका घेत थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. मराठा आरक्षण संदर्भातील निर्णयाला भुजबळ हे आज किंवा उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत, असं एका ओबीसी नेत्यानं सांगितलं. “ओबीसी नेत्यांच्या वतीने भुजबळ हे उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करणार आहेत. सध्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू असून वकिलांचा कायदेशीर सल्लाही घेण्यात आला आहे”, असंही या नेत्यानं सांगितलं. दुसरीकडे- ओबीसी नेत्यांकडून हैदराबाद गॅझेटला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं ही शक्यता लक्षात घेऊन मराठा समाजाने आधीच कॅव्हेट दाखल केलं आहे. छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मनोज जरांगे – पाटील आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे, त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महायुतीची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आणखी वाचा : फडणवीसांच्या ‘देवाभाऊ’ जाहिरातीवरून राजकीय वादंग; मनोज जरांगे विरोधकांच्या आरोपांवर काय म्हणाले?
मनोज जरांगेंनी सरकारला काय इशारा दिला?
आझाद मैदानावरील उपोषणानंतर मनोज जरांगे पाटील छत्रपती संभाजीनगर येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. आज त्यांनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. “हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटिअरनुसार मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अंमलबजावणी करा, अन्यथा १७ सप्टेंबर रोजी नारायणगड येथील आयोजित दसरा मेळाव्यात आम्हाला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल”, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. “या गॅझेटिअरनुसार बंजारा समाज आणि मल्हार कोळी समाजाकडून आरक्षण देण्याची मागणी होत असेल तर शासनाने या दोन्ही समाजालाही लाभ द्यावा, आम्ही काही येवलावाल्याप्रमाणे नाही”, असा टोला त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांना लगावला आहे. “हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व अधिकारी २४ तास कामाला लावा आणि प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करा, नाहीतर आम्हाला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. राजकीय नेत्यांना आमच्याकडे येणे बंद करावे लागेल”, असंही जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत रामदास आठवले काय म्हणाले?
मराठा विरुद्ध ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या वादात केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी मोठं वक्तव्य केलं. मराठा समाजाला यापूर्वीच दहा टक्के आरक्षण दिलेलं आहे, तर ओबीसी समाजाला आधीच आरक्षण कमी मिळालं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय नको. हैदराबाद गॅझेट लागू केलं तरी मराठ्यांना सरसकट त्याचा फायदा होणार नाही, असं आठवले यांनी म्हटलं आहे. फडणवीसांच्या मुंबईतील देवाभाऊ बॅनरविषयी बोलताना आठवले म्हणाले, “श्रेय घेण्याचा प्रश्नच नाही, ते एका विशिष्ट समुदायातील असल्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं. गेल्या ७० वर्षांत महाराष्ट्रात अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले, मात्र त्यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोडवला नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी तो निर्णय घेतल्यामुळे त्यांचे बॅनर्स लागलेच पाहिजेत.”
हेही वाचा : राहुल गांधींना न्यायालयात खेचणाऱ्या भाजपाच्या कार्यकर्त्याला ईडीची नोटीस; कारण काय?
देवेंद्र फडणवीस कुणबी प्रमाणपत्राबाबत काय म्हणाले?
“मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही. मराठवाड्यात १९४८ पर्यंत इंग्रजांचं राज्य नव्हतं, तर निजाम राज्य होतं. मराठवाड्याचे रेकॉर्ड हैदराबाद गॅझेटमध्ये होते, त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र न देता ज्यांची कुणबी नोंद सापडली, त्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे”, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहणार नाही, ओबीसींच्या ताटातील काढून घेऊन सरसकट प्रमाणपत्र देणार नाही. काहीही झाले तरी ओबीसींचे नुकसान होऊ देणार नाही आणि त्यांच्या विकासासाठी सरकार कटीबद्ध आहे, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी शासन निर्णयाविरोधात थेट न्यायालयात जाण्याची भाषा केल्याने मनोज जरांगेही चांगलेच संतापले आहेत, त्यामुळे मुख्यमंत्री या समस्येवर नेमका काय तोडगा काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
