नागपूर : गेल्या एक दशकात नागपूर हे सत्तावर्तुळातील प्रमुख केंद्र असणारे शहर झाले आहे. या एकाच शहरात मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्षही आहेत. तीनही नेते धडाडीचे.त्यामुळे त्यांच्यात स्पर्धा आलीच. स्पर्धा म्हंटली की तुलनाही होणारच. तशी ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नागपुरात घेतलेल्या जनता दरबाराची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी दर महिन्याला घेत असलेल्या जनता दरबाराशी केली जाऊ लागली आहे.
जनता दरबार ही तशी उत्तम संकल्पना, जनतेच्या दरबारात सहभागी होऊन लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या समस्या, प्रश्नांची सोडवणूक करणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून भूमिका वठवणे हेच अशा प्रकारच्या उपक्रमाकडून अपेक्षित असते. गडकरी घेत असलेल्या व मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या जनता दरबारातून तरी हेच दिसून आले. प्रश्न उरतो तो या दोन जनता दरबारातील वेगळेपणाचा.
२०१४ मध्ये गडकरी लोकसभेवर निवडून आले आणि केंद्रीय मंत्री झाले, त्यांच्याकडील कामाचा व्याप लक्षात घेता त्यांचा लोकसंपर्क कमी झाला, पुढच्या निवडणुकीत त्यांना याचा फटका बसला व त्यांनी जनता दरबाराच्या माध्यमातून लोकसंपर्कावर भर दिला. आता ते दर महिन्यात एक दिवस जनता दरबार घेतात. त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात तो भरतो. तेथे समाजातील सर्वच घटकातील नागरिक आपल्या समस्या घेऊन येतात. गडकरींना झेड प्लस सुरक्षा आहे. पण जनता दरबारात येणाऱ्यांना या सुरक्षेचा जाच नसतो. आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला गडकरींना भेटता येते. त्यांच्याशी संवादही साधता येते. सर्वांसाठी खुला असे या जनता दरबाराचे स्वरुप असते. शिष्टमंडळासह आलेल्यांचे निवेदने स्वीकारली जातात. अनेकदा व्यक्तिगत स्वरुपाच्या तक्राहीही नागरिक करतात आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमात होतो. त्यामुळे दिवसेंदिवस गडकरींच्या जनता दरबाराला लोकांचा मिळणारा प्रतिसाद हा वाढता आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा जनता दरबार
खऱे तर नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांचा जनता दरबार नागपुरात होत असे. फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यावर ते त्यांच्या देवगिरी बंगल्यावर लोकांना भेटत, त्यांची निवेदने स्वीकारत. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी प्रथमच रविवारी मुख्यंमंत्री सचिवालयात जनता दरबार घेतला. खुद्द मुख्यमंत्रीच गऱ्हाणे ऐकणार म्हंटल्यावर गर्दीही झाली. सुमारे दोन हजाराव नागरिकांची उपस्थिती होती. सहाशेंवर नागरिक प्रत्यक्ष फडणवीस यांना भेटले. मात्र या जनता दरबारावर सरकारी छाप होती, सुरक्षेचा जाच होता. लोकांना समुहाने मुख्यमंत्र्यांना भेटता येत नव्हते. टोकण घ्या, रांगेत लागा, मग भेटा. मुख्मंत्री असल्याने सुरक्षेबाबत काटेकोरपणा पाळला जातोच. तो येतेही पाळला गेला. गडकरींच्या जनता दरबारातील आपलेपणा येथे जाणवला नाही. लोकांनी केलेल्या तक्रारींचे पुढे काय झाले याचा पाठपुरावा कर.णारी यंत्रणा तयार करण्यात आली. यातून काय साध्य होते हे काळ ठरवणार आहे, मात्र जनता दरबारात आलेल्या समस्यांची संख्या नागपूरमध्ये किती समस्या आहे याची जाण प्रशासनाला झाली असावी हे निश्चित.
काँग्रेसचा आरोप
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जात नाही, केव्हा होणार हे सांगितले जात नाही, त्यामुळे नागरी सुविधांबाबतचे प्रश्न सुटत नाही, अधिकारी ऐकत नाही,त्यामुळे जनता त्रस्त आहे. त्यावरून लक्ष इतत्र वळवण्यासाठी हिंदू-मुस्लिम वाद निर्माण केले जातात. त्यामुळे सरकारला जनता दरबार सारखे उपक्रम घेऊन आम्ही काही तरी काम करीत अहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करावा लागतो, अशी टीका काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली.
