नागपूर : पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण व त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या रोखण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी पर्यावरणपूरक अर्थात इलेक्ट्रिक ,सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू केले असतानाच त्यांच्याच गृहराज्यात (महाराष्ट्र) भाजपच्याच सरकारने अर्थसंकल्पात पर्यावरणपूरक मोटारींवर वाढीव कर आकारला. यांमुळे ही वाहने महागणार असून एकप्रकारे हा गडकरींच्या प्रदुषण मुक्तच्या प्रयत्नालाच सुरूंंग मानला जातो.
सोमवारी राज्याचे अर्थंंमंंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२०२६ या वर्षासाठी १ लाख ३६ हजार कोटींची वित्तीय तूट असलेला अर्थसंकल्प सादर केला. २०२४ लोकसोभा व विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरचा भार अधिक वाढला होता. कर्जाचा डोंगरही सारखा वाढतच होता. त्याला लगाम लावण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सरकार करवाढीच्या संदर्भात काही कठोर पावले उचलेल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार अर्थसंकल्पात सीएनजी, एलपजी व इलेक्ट्रिकवर धावणाऱ्या वाहनावर वाढीव कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे पर्यावरणपूरक ठरणारी वाहने एप्रिलपासून महागणार आहे.
गडकरींच्या स्वप्नाना सुरूंग
भाजपचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१४ मध्ये त्यांच्या खात्याची सुत्रे स्वीकारल्यापासून पेट्रोल, डिझेलवर धावणाऱ्या वाहनांमुळेहोणारे प्रदुषण की्मी करण्यासाठी पर्यावरणपूरक ॉ़इंधन आ्णि पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली.इथेनॉलवर धावणाऱ्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांचा प्रचारात गडकरी अग्रभागी होते. सीएनजी, इलेक्टिकवर धावणाऱ्या वाहनांसाठी् गडकरी आग्रही आहेत. त्यांनी नागपूर महापालिकेतील शेकडो शहरबस सीएनजीवर आणल्या. इलेक्ट्रिकबससाठी त्यांनी महापालिकेला केंद्राचा निधी मिळवून दिला. हळूहळू पेट्रोलचा वापर कमी करून पेट्रोल पंप बंद करण्याचा संकल्प अनेकदा गडकरी यानी त्यांच्या जाहीर भाषणात व्यक्त केला आहे. या संकल्पनेलाच राज्य शासना्च्या अर्थसंकल्पात सुरूंग लावण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने काय केले
राज्यात वैयक्तिक मालकीच्या परिवहनेत्तर चारचाकी सीएनजी व एलपीजी वाहनाच्या किंमतीवर ७ ते ९ टक्के इतका मोटार वाहन कर आकारला जात होता. त्यात आता एक टक्का वाढ करण्यात येणार आहे.यातून शासनाच्या तिजोरीत १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. त्याच बरोबर ३० लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या विद्युत वाहनांवर सहा टक्के् कर आकारण्यात येणार आहे. यातून शासनाला १७० कोटी रुपये मिळणार आहेत. यामुळे ही सर्व पर्यावरणपूरक वाहने करवाढीमुळे महागणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा पेट्रोलवर धावणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीचा वेग वाढू शकतो. अशा वेळी गडकरींच्या पेट्रोल पंप बंदीच्या संकल्पाचे काय हा प्रश्न पडतो. विशेष म्हणजे महाराष्टरात भाजपचेच सरकार आहे आणि त्याच सरकारने गडकरींच्या संकल्पाला धक्का दला आहे.
