२००२ चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करण्याच्या मागणीचा ठराव सत्ताधारी भाजपा आणि इतर संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्यांना त्रासदायक ठरत आहे. कारण इक्कजुट्ट जम्मू या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षाने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे.
काश्मीर खोऱ्यापासून वेगळे झाल्यानंतर जम्मू प्रांताला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी आता आंदोलने होऊ लागली आहेत. रविवारी आंदोलन करणाऱ्या इक्कजुट्ट जम्मूच्या सुमारे १०० कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. सुमारे तासाभरानंतर पोलिसांनी त्यांची सुटका केली.
इक्कजुट्ट जम्मूचे अध्यक्ष अंकुर शर्मा म्हणाले की “जम्मूच्या ७५ वर्षांच्या राजकीय समस्येवर एकमेव घटनात्मक उपाय म्हणजे काश्मीर खोऱ्यापासून वेगळे होणे आणि त्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे”. सरकारला इशारा देत शर्मा म्हणाले, ५ ऑगस्ट २०१९ च्या ऐतिहासिक सुधारणा कायद्याचा अपेक्षित परिणाम झालेला नाही. याबाबतीत सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
जम्मूला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नवीन नाही. जून २००२ मध्ये आरएसएसच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीने कुरुक्षेत्र येथे झालेल्या बैठकीत कलम ३७० रद्द करण्याची आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे लडाख आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. याशिवाय काश्मीर खोऱ्यात जिहादी मुस्लिम घटकांनी काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या घराबाहेर काढले होते त्यांच्या सुरक्षित पुनर्वसनाचा मार्ग शोधण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांना सांगितले होते.
या बैठकीच्या सुमारे १५ दिवसानंतर काही प्रादेशिक राजकीय पक्षांसह डझनभर संघटनांनी हातमिळवणी केली आणि आरएसएस समर्थित जम्मू आणि काश्मीर राष्ट्रवादी आघाडीची स्थापना केली. या आघाडीमध्ये जम्मू आणि2 काश्मीर पँथर्स पार्टी आणि जम्मू मुस्लिम युनायटेड फ्रंटचे सदस्यही होते.
भाजपा आणि तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनी सरकार लेह आणि जम्मूच्या लोकांच्या भावनांचा आदर करून आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार देण्याबाबत विचार करू शकते, असे सुचवले होते.
