प्रस्ताव पाठविणे म्हणजे नामांतर नाही, केंद्र सरकार नामांतर करेल

तब्बल ३९ आमदारांनी बंडखोरी करत शिवसेनाला धक्का दिल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. १९९५ नंतर नाव बदलाच्या या दुसऱ्या प्रस्तावाची कायदेशीर बाजू पूर्ण होण्याआधी औरंगाबादमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. आता मंजूर केलेला प्रस्तावाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे शिवाय आता नामांतर करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या कोर्टात आली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी श्रेय घेण्याचे प्रयत्न करू नयेत, असे भाजपकडून सुनावले जात आहे.

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी औरंगाबाद नावावर फुली मारलेले फलक शहरातील चौकात लावले आहेत. सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे जल्लोष करून स्वागत केले होते. मात्र, घेतलेला निर्णय अर्धवट आहे, तो कायदेशीर आहे की नाही असे प्रश्न उपस्थित करत निर्णयाचे स्वागत पण श्रेय तुमचे कसे, अशी राजकीय भूमिका भाजपने घेतली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमधील कार्यक्रमात त्या शहराच्या नावाचा उल्लेख भाग्यनगर असा केला. त्यानंतर नामांतरांचा प्रश्न आता केंद्र सरकारकडून हाताळला जाईल, असे संकेत मिळू लागले आहेत. दुसरीकडे देशभरातील १३ विमानतळांची नावे बदलण्याचा प्रस्तावही अद्याप प्रलंबित आहे. ही सर्व नामांतरे केली जातील, असा दावा भाजपचे नेते करीत आहेत. केंद्र सरकारकडून नामांतराचे प्रस्ताव कधी मंजूर होतील हे मात्र सांगता येत नाही, असेही भाजपचे नेते सांगत आहेत. औरंगाबादच्या नामांतरावरुन शिवसेनेच्या नेत्यांनी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी भाजपच्या वतीने केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी रविवारी पत्रकार बैठक घेतली. केंद्र सरकारकडूनच नामांतर होईल, असे ते म्हणाले.

भाजप- सेनेच्या श्रेयवादात मुस्लिम समुदायात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधात रोष वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान नामांतर प्रकरणी आता काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांनी खुलासा मागिवल्याचे वृत्त आले आहे. औरंगाबादच्या नामांतरास काँग्रेसचा विरोध असेल, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी औरंगाबाद येथे सांगितले होते. मात्र, शिवसेनेच्या पडत्या काळात मदत करण्याच्या हेतूने बैठकीत विरोध न करणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांवर आता मुस्लिम समुदायातून राग व्यक्त होऊ लागला आहे.

नामांतराची राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यापर्यंतचा लढा राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते व औरंगाबाद- उस्मानाबाद नामांतर विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष मुश्ताक अहमद यांनी दिला होता. नामांतरापूर्वीच्या हरकती व सूचनांच्या आधारे केलेल्या युक्तिवादानंतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिसूचनेस स्थगिती दिली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००२ मध्ये अधिसूचना रद्द केली होती. त्यामुळे निकाली काढलेल्या प्रकरणावर पुन्हा घेतलेला निर्णय पूर्णत: चुकीचा असल्याने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय नामांतर विरोधी कृती समितीने घेतला आहे. मात्र दुसऱ्यांदा नामांतराचा निर्णय घेताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते कमालीचे शांत होते. त्यांनी विरोध केला नाही, हे मुस्लिम समाजाच्या लक्षात आले आहे. त्यांना जाब विचारणार का, असा प्रश्नही नामांतर विरोध कृती समितीच्या सदस्यांना केला जात आहे.

नामांतराच्या निर्णयास विरोध करताना कायदेशीर लढा देताना एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन खासदार इम्तियाज जलील यांनी केले आहे. शिवसेना वा भाजपच्या विरोधापेक्षाही काँग्रेस व राष्ट्रवादीला विरोध केल्यामुळे मुस्लिम ध्रुवीकरणात फूट पडणार नाही, असा एमआयएमचा होरा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

खरे काम केंद्र सरकार करेल

‘‘राज्य सरकारने औरंगाबाचे नाव संभाजीनगर करण्याचा घेतलेला निर्णय उशिरा सुचलेले शहाणपण असले तरी त्याचे लगेच श्रेय घेण्याची गरज नाही. कारण अजूनही संभाजीनगर हे नाव शासकीय दप्तरी नोंदविले गेलेले नाही. नामांतराचे खरे काम केंद्र सरकार करेल.

डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री