उमाकांत देशपांडे शिवसेनेत भारतीय विद्यार्थी सेनेपासून राजकीय कारकीर्दीस सुरुवात केलेल्या प्रवीण दरेकर यांची वाटचाल ही शिवसेना-मनसे व भाजप अशी बहुपक्षीय राहिली आहे. घरची राजकीय पार्श्वभूमी नसली तरी राजकारणातील बदललेले वारे लक्षात घेऊन संधी साधणे आणि एक एक पायरी वर चढत जाणे, हे राजकीय कौशल्य दाखवत दरेकर यांनी भाजपमध्ये अनेक नेत्यांना मागे टाकत शीघ्रगतीने वाटचाल केली आहे. त्यामुळे आणि मुंबै बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी गेल्या काही वर्षांत आरोप झाल्याने त्यांची राजकीय कारकीर्द वादग्रस्त ठरली आहे. प्रवीण यशवंत दरेकर यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण पोलादपूर येथे झाले. दरेकर यांनी दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुंबईत येऊन पुढील शिक्षण घेतले. त्यांनी १९८९ मध्ये मुंबई विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदवी मिळविली. विद्यापीठात शिक्षण सुरू असतानाच दरेकर यांनी राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय विद्यार्थी सेनेत काम सुरू केले. ते विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस झाले. राज ठाकरे यांचा विश्वासही त्यांनी संपादन केला. भारतीय विद्यार्थी सेनेत काम करीत असताना १९९७ मध्ये दरेकर यांना शिवसेनेची महापालिका निवडणुकीत दहिसरमधून उमेदवारी देण्यात येत होती. मात्र शिवसेनेतील गटबाजीचा फटका बसून त्यांचे तिकीट कापले गेले. राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देऊन २००६ मध्ये मनसेची स्थापना केली. त्यावेळी दरेकर यांनी राज ठाकरे यांना साथ दिली. दरेकर यांनी २००९ मध्ये मागाठणेतून मनसेकडून निवडणूक लढविली आणि दणदणीत विजय मिळवून ते विधानसभेत दाखल झाले. पण राज ठाकरे यांची लाट २०१४ पर्यंत ओसरली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात व देशात भाजपची लाट निर्माण झाली होती. त्याचा फटका मनसेलाही बसला आणि २०१४ मध्ये दरेकर यांच्यासह मनसेचे अनेक आमदार पराभूत झाले. त्यामुळे मनसेला गळती लागण्यास सुरुवात झाली. याच कालावधीत दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेतील कर्जवाटप आणि अन्य गैरव्यवहार उघड होऊ लागले, त्यांची विविध स्तरांवर चौकशी सुरू झाली. भाई जगताप (काँग्रेस) – आक्रमक मराठी चेहरा दरेकर हे काही वर्षे मुंबै बँकेचे संचालक होते आणि २०१० मध्ये अध्यक्ष झाले. त्यांची बँकेतील कारकीर्द वादग्रस्त ठरली आहे. बँकेच्या काही शाखांमधून बनावट खातेदारांमार्फत किंवा नियमबाह्य पध्दतीने कोट्यवधींची कर्जे उचलली गेली. या गैरव्यवहारप्रकरणी दरेकर आणि अन्य संचालकांवर आरोप झाले. मुंबई भाजपचे पदाधिकारी ॲड. विवेकानंद गुप्ता यांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. नाबार्डकडून चौकशी झाली. याप्रकरणी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडेही काही गुन्हे दाखल झाले. ते रद्द करण्यासाठी दरेकर यांनी न्यायालयीन लढाईही केली. कोट्यवधींची मालमत्ता असताना मजूर संस्थेचे सदस्यत्व कायम ठेवून दरेकर मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून गेली अनेक वर्षे निवडून आले. त्यासंदर्भातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले आणि दरेकर यांनी २०१५ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. दरेकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर अल्पावधीतच ते तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्ती झाले. त्यामुळे त्यांना लगेच म्हणजे २०१६ मध्ये विधानपरिषदेची उमेदवारी देण्यात आली.भाजपमधील जुन्या व निष्ठावंत नेत्यांना डावलून अन्य पक्षातून आलेल्या दरेकर यांना विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आल्याने भाजपमध्ये नाराजीचे वातावरणही होते. दरेकर यांनी २०१९ मध्ये मागाठणेतून उमेदवारी मिळविण्याचे प्रयत्न केले. पण हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे असल्याने त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही. दरेकर यांना भाजपने २०१९ मध्ये विरोधी पक्षनेतेपद फडणवीस यांनी दिले. नितीन गडकरी, पांडुरंग फुंडकर, विनोद तावडे या भाजप नेत्यांनंतर अन्य पक्षातून आलेल्या दरेकर यांना अल्पावधीतच हा सन्मान मिळाला. त्यावेळीही भाजपच्या जुन्या नेत्यांमध्ये नाराजी होती. एका पोटनिवडणुकीमुळे काँग्रेसचं पुनरागमन होईल? केरळच्या विरोधी पक्षनेत्यांना विश्वास; नेमकं तिथे घडतंय काय? पण कितीही टीका व आरोप झाले, तरी दरेकर यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांचे विरोधी पक्षनेतेपद कायम ठेवण्यात आले. गडकरी, तावडे यांच्याप्रमाणे विरोधी पक्षनेता म्हणून छाप पाडणारी कामगिरी करुन दाखविता आली नसली तरी महाविकास आघाडी सरकारमधील गैरव्यवहारांबाबत आरोप करणे आणि राज्यभरात दौरे करून जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठविण्याचे काम दरेकर यांनी सुरू ठेवले. विधानपरिषदेसाठी भाजपने पुन्हा दरेकर यांना उमेदवारी दिली असली तरी त्यांचे विरोधी पक्षनेतेपदही कायम ठेवणार का, हा प्रश्न महत्वाचा ठरणार आहे. दरेकर यांच्याविरोधात गंभीर आरोप असून चौकशा सुरू आहेत, काही गुन्ह्यांबाबत आरोपपत्र दाखल झाले आहे. त्यामुळे दरेकर यांचे विरोधी पक्षनेतेपद किती काळ टिकते याबाबत भाजपमध्येही उत्सुकता आहे.
