ऑपरेशन सिंदूर, शस्त्रविरामाच्या मुद्द्यावरून विशेष अधिवेशन घेण्याची विरोधकांची मागणी, पंतप्रधानांना लिहिले पत्र

विरोधकांची मागणी

लोकसभेतील विरोधी नेते राहुल गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, “सर्व विरोधी पक्षांच्या एकमताने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती करत आहे. पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा जाहीर केलेल्या शस्त्रविरामावर चर्चा करणे हे लोकांसाठी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. पुढील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपला एकमताचा निर्धार प्रदर्शित करण्याची ही एक संधी असेल.” राज्यसभेतील विरोधी नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही एका पत्राद्वारे राहुल गांधी यांच्या विनंतीला पाठिंबा दर्शविला आहे.

याआधी २८ एप्रिल रोजी या दोन्ही नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. “संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलावले पाहिजे, जेणेकरून लोकप्रतिनिधी त्यांची एकता आणि दृढ निश्चय दाखवू शकतील असा विश्वास विरोधी पक्षांचा आहे”, असे राहुल गांधी यांनी आधीच्या पत्रात म्हटले होते.

पहलगाम हल्ल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने सरकारच्या सर्व निर्णयांना अधिकृतपणे पाठिंबा देला आहे. मात्र, पक्षातील सूत्रांचे असे म्हणणे आहे की, “सद्यपरिस्थितीबाबत तसंच प्रामुख्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत-पाक यांच्यातील मध्यस्थीबद्दल सरकारला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात करतील.”
“भारत आणि पाकिस्तानमधील वाटाघाटींमध्ये कोणताही तिसरा पक्ष कधीही सहभागी नाही असे सरकार कायम म्हणत आहे. तेव्हा ट्रम्प यांनी शस्त्रविरामाची घोषणा कशी केली, याबाबत येत्या काळात आम्ही प्रश्न उपस्थित करू”, असे पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले आहे.

ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीवर विरोधकांचा आक्षेप?

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या मागणीला दुजोरा देत पक्षाचे संपर्क प्रभारी जयराम रमेश यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे अध्यक्षपद त्यांना देण्याची विनंती पंतप्रधानांकडे केली आहे. “पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तसंच प्रथम वॉशिंग्टन डीसीमधून आणि मग भारत आणि पाकिस्तान सरकारद्वारे केलेल्या शस्त्रविरामाच्या घोषणांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी काँग्रेस पुन्हा एकदा करत आहे,” असे जयराम रमेश म्हणाले.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मोर्को रूबियो यांनी भारत-पाकिस्तान हे संवादासाठी तटस्थ स्थळ असल्याचा उल्लेख केल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. त्यावरूनच “आपण सिमला कराराचा त्याग केला आहे का? आपण तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीसाठी दारं उघडली आहेत का? असे प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत.”

सरकारी सूत्रांनी असा दावा केला आहे की, शस्त्रविराम थेट दोन्ही देशांमध्ये झाला आहे. “जर भारत आणि पाकिस्तानमधील राजनैतिक मार्ग पुन्हा सुरू होत असतील तर आपण कोणत्या वचनबद्धता शोधल्या आहेत आणि काय मिळालं आहे”, असेही रमेश यांनी विचारले.

शनिवारपासून काँग्रेस सद्यपरिस्थितीची तुलना १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाशी करत आहे. यावेळी रमेश यांनी म्हटले की, “१९७१ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे त्यांच्या असाधारण धाडसी आणि दृढ नेतृत्वासाठी स्मरण करणे स्वाभाविक आहे. सत्य हे आहे की, १९७१ ची परिस्थिती २०२५ ची परिस्थिती नाही. मतभेद आहेत. हे काही असे युद्ध नव्हते जे आम्हाला सुरू ठेवायचे होते. आम्हाला फक्त दहशतवाद्यांना धडा शिकवायचा होता आणि तो धडा शिकवला गेला आहे. मला खात्री आहे की सरकार पहलगाममधील भयानक घटना घडवणाऱ्या विशिष्ट व्यक्तींना ओळखण्याचा आणि माग काढण्याचा प्रयत्न करत राहील.”

दरम्यान, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनीही सरकारला विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली. “पंतप्रधानांना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची आणि पहलगाम हल्ल्यापासून ते शस्त्रविरामापर्यंतची सविस्तर माहिती देण्याची विनंती आहे”, असे ते म्हणाले.
यावरून विरोधी पक्ष एकंदरच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीमुळे नाराज असल्याचे दिसून येते. शिवाय आतापर्यंत झालेल्या कारवाईचा सविस्तर आढावा मागत अनेक मुद्द्यांवर सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षनेते करत असल्याचे निदर्शनास येते.