मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय योग्यच होता असा महत्त्वाचा निर्णय आज (२ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयानंतर राजकीय क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून काँगेसचे नेते राहुल गांधी माफी मागणार का? असा सवाल भाजपाचे नेत रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. तर काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर आम्हाला न्यायालायचा निर्णय मान्य आहे. मात्र न्यायालयानेदेखील नोटबंदीमुळे काय फायदा झाला, हे स्पष्ट केलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. हेही वाचा >>> ‘संभाजी महाराज धर्मवीर नव्हते’ म्हणणाऱ्या अजित पवारांवर संभाजीराजे संतापले; म्हणाले “विकृत…” "आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याला स्वीकाण्यास आम्ही बांधील आहोत. मात्र नोटबंदी वैध असलेल्या न्यायमूर्तींच्या बहुमताच्या निर्णयात नोटबंदीमुळे सरकारचे उद्दीष्ट साध्य झाले का? यावर काहीही निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर नोटबंदीमुळे काय साध्य झाले हा प्रश्न नव्याने अधोरेखित झाला आहे," असे मत चिदंबरम यांनी व्यक्त केले. हेही वाचा >>> विश्लेषण : नोटबंदीचा निर्णय वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; मात्र आक्षेप काय होता? कोर्टाचा नेमका निर्णय काय? "बहुमताचा आधार घेत नोटबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. मात्र अल्पमताच्या निर्णयात नोटंबदी अवैध असल्याचे सांगण्यात आले. अल्पमताच्या निर्णयात नोटीबंदीच्या अनियमितता निदर्शनास आणून दिली. अल्पमताचा निर्णय मोदी सरकारसाठी चपराक म्हणावी लागेल. अल्पमतातील निर्णयाने संसदेच्या भूमिकेचे महत्त्व विषद केले, याचा आम्हाला आनंद आहे. आम्हाला आशा आहे की आगामी काळात निवाशकारी निर्णय जनतेवर लादले जाणार नाहीत," असेही चिदंबरम म्हणाले. हेही वाचा >>> SC Démonétisation Judgement : नोटबंदी वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय तर चिदंबरम यांच्या या प्रतिक्रियेवर भाजपाचे नेते रविशंकर प्रसाद यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "मी चिदंबरम यांच्या विधानाचा निषेध करतो. त्यांनी न्यायालयाचा पूर्ण निकाल वाचलेला नाही. त्यांनी टीका करण्यासाठी बहुमताचा निर्णय वगळून अल्पमताचा निर्णय विचारात घेतला. काँग्रेस पक्ष गरिबांच्या विरोधात आहे. नोटबंदीमुळे गरिबांना सर्वाधिक फायदा झाला," अशी टीका रविशंकर प्रसाद यांनी केली आहे.
