“महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हा काळा कायदा”, विधेयकाविरोधात महाविकास आघाडीचे राज्यभर आंदोलन; कारण काय?

• महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ विधेयकाविरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना ठाकरे गट, माकप, भाकप, शेकाप यांच्यासह काही पक्षांनी राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन केले आहे.
• विरोधकांचा आरोप आहे की, जनसुरक्षा विधेयक हे हुकूमशाही पद्धतीचे असून, सरकारच्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी या विधेयकाचा अस्त्रासारखा वापर केला जाऊ शकतो.

• विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, नक्षलवादाविरोधात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे कठोर आहेत. त्यामुळे वेगळ्या कायद्याची गरज नाही.
• या नव्या विधेयकात कोणालाही अटक करण्याची, तुरुंगात टाकण्याची, तसेच संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे.
• त्यामुळे हा कायदा हाणून पडण्यासाठी विरोधी पक्षांचे प्रयत्न सुरू आहेत. येणाऱ्या २ ऑक्टोबर रोजीदेखील राज्यात या कायद्याविरोधात आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.

हा कायदा काय?

‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ या नावाने सरकारने विधेयक प्रस्तावित केले आहे. या विधेयकाविषयी सांगताना सरकारने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील शहरांत ‘सुरक्षित आश्रयस्थळे’ आणि ‘शहरी अड्डे’ यांतून माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे. नक्षली आघाडी संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांना नियंत्रित करण्यासाठी विद्यमान कायदे निष्प्रभावी आणि अपुरे आहेत. तसेच, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ‘नक्षलवादी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी’ राज्यांना कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे. म्हणून सरकाने हा नवीन कायदा प्रस्तावित केला आहे. परंतु, नक्षलवादाविरोधात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे कठोर असल्याचे विरोधकांचे सांगणे आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विधेयकाविषयी काय म्हणाले होते?

विधेयक मांडल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदस्यांना आश्वासन दिले होते, “राजकीय निदर्शक आणि कार्यकर्त्यांविरुद्ध विधेयकाचा गैरवापर केला जाणार नाही. माओवाद्यांनी राज्यातील आपले वर्चस्व गमावले आहे. ते शहरी भागातील तरुणांचे ब्रेनवॉश करण्याचा आणि त्यांना लोकशाही व्यवस्थेविरुद्ध उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा शहरी माओवाद असून, हे विधेयक त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवेल.”

आंदोलनादरम्यान विरोधक काय म्हणाले?

हे विधेयक घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक असल्याचा दावा केला जातोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील युवा नेते युगेंद्र पवार म्हणाले, “नक्षलवाद्यांचे कारण पुढे करून, हा कायदा लागू करण्यात आला; पण आता जे कोणी सरकारविरोधात बोलतील त्यांना अटक केली जाईल. पत्रकारांना किंवा सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जाईल. याच्याआधीही आपल्याकडे वेगवेगळे कायदे होते, त्यामुळे नवीन कायदा आणण्याची काही आवश्यकता नव्हती.

अहिल्यानगरमधील आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, सरकारने नक्षलवादाच्या नावाखाली हा कायदा आणला. या कायद्यात कुठेही नक्षलवाद शब्दाचा उल्लेख नाही. या कायद्याने पोलीस आणि सरकारला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. जो कोणी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करील, मोर्चा काढेल किंवा समाजमाध्यमांवर काही पोस्ट टाकील, त्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकण्याचे अधिकार या कायद्यांतर्गत दिले गेले आहेत,” असे त्यांचे सांगणे आहे.

चंद्रपूरमधील आंदोलकांनी म्हटले की, राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेले ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ हे अत्यंत अन्यायकारक, लोकशाहीविरोधी व मूलभूत नागरिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर नागरी हक्क धोक्यात येतील. विशेषतः चंद्रपूर–गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल, मागास व संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पोलीस नियंत्रणाच्या नावाखाली सामान्य नागरिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी मतधारक यांना कारवायांना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे हा कायदा तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.