दयानंद लिपारे

कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि लगतच्या सांगली जिल्ह्यांमध्ये ड्रायपोर्ट (जमिनीवरील बंदर) उभारण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यातील खासदारांनी कंबर कसली आहे. कोल्हापूरमध्ये प्रकल्प उभारणीला खासदार धैर्यशील माने यांनी गती दिली असताना खासदार संजय पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यातच तो उभारला जात असल्याचा दावा तातडीने केला आहे. यामुळे ड्रायपोर्ट साकारण्यात शिवसेनेचे खासदार बाजी मारणार की भाजपचे असा छुपा राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे.

देशात आणि राज्यात विविध ठिकाणी ड्रायपोर्ट सुरू व्हावे यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतला आहे. ड्रायपोर्ट हे रस्ते, रेल्वे, सागरी मार्ग जोडण्याचे काम करते. उत्पादित माल निर्यात होण्यासाठी त्याचा मोठा लाभ होतो. रेल्वे मार्गे वाहतूक केल्याने खर्चात बचत होते, अशी यामागची संकल्पना गडकरी यांनी बोलून दाखवली. त्यावर राज्यात काही ठिकाणाहून त्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.

हेही वाचा… बाजार समितीसाठी अशोक चव्हाण यांचा दोन आठवडे नांदेडमध्ये मुक्काम

सांगलीत ९ वर्षे जागेचा शोध सुरू

सांगली जिल्ह्यामध्ये ड्राय पोर्ट व्हावे यासाठी संजय पाटील यांनी पहिल्यांदा खासदार झाल्यानंतर प्रयत्न सुरू ठेवले. रांजणी व सलगरे अशा दोन ठिकाणचा प्रस्ताव आहे. रांजणी साठी उद्योग विभागाकडून जमीन मिळालेली नसल्याने हा विषय मागे पडला. सलगरे येथे शेळी मेंढी महामंडळाच्या दोन हजारावर जागेपैकी अडीचशे एकर जागा मिळवून तो उभारण्यासाठी खासदार पाटील यांनी प्रयत्न केले. गतवर्षी मंत्रालयात तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या बैठकीत सांगलीतील राष्ट्रवादीचे नेते, तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी संबंधित विभागांना पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे सांगली जिल्ह्याच्या आशा बळावल्या होत्या. मात्र ड्रायपोर्ट बाबत नऊ वर्षात अपेक्षित प्रगती होत नसल्याची उद्योजकांच्या भावना आहेत.

हेही वाचा… ठाकरे गटाचे १०० जागांवर विशेष लक्ष

कोल्हापुरात गती

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ड्रायपोर्ट उभारणीचा विचारापासून ते प्रत्यक्ष पाहणी याबाबतीत गतीने कामकाज होताना दिसत आहे. पुणे- बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण कामाचा शुभारंभ जानेवारीत केंद्रीय मंत्री नितीन यांच्या हस्ते झाला तेव्हा त्यांनी कोल्हापुरात लॉजिस्टीक पार्क व ऑटोमोबाइल हबची निर्मितीची संकल्पना बोलून दाखवली. त्यावर खासदार माने यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला. राष्ट्रीय महामार्ग महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी तर गेल्या आठवड्यात एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी हातकणंगले तालुक्यातील मजले येथे खासदार धैर्यशील माने आमदार, प्रकाश आवाडे यांच्या उपस्थितीत ड्राय पोर्टसाठी ३०० एकर जागेची पाहणी केली. मजले येथील डोंगराच्या काही भागाचे सपाटीकरण करून त्याचा मुरूम राष्ट्रीय महामार्गासाठी वापरात येणार आहे. यामुळे ही जागा ड्रायपोर्ट उभारणीसाठी अधिक लाभदायक ठरणार आहे. पुणे- बेंगळुरू तसेच रत्नागिरी- हैदराबाद महामार्ग, कोल्हापूर विमानतळ याची उपयुक्तताही येथे आहे. उद्योजक, शेतकरी, इचलकरंजीतील वस्त्र व्यवसाय यांच्यासाठी त्याचा लाभ होवू शकतो, असे त्याचे महत्व खासदार माने नमूद करतात.

हेही वाचा… मुख्यमंत्रीपदावरून भाजपमध्येच गोंधळ

राजकीय वाद टाळण्याचा प्रयत्न

कोल्हापुरात दोनदा पाहणी झाल्यानंतर खासदार संजय पाटील यांनी सांगली येथेच ड्रायपोर्ट होणार असल्याचे म्हटले आहे. सलगरे येथील जागा उपलब्ध होईल. ती ग्रीन महामार्गाच्या नजीक असल्याने हा प्रस्ताव सार्थ आहे. कोल्हापुरातील खासदारांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी केल्यानंतर तेथे अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली; पण ती जागा ड्रायपोर्ट साठी व्यवहार्य नाही, असा त्यांचा दावा आहे. कोल्हापुरातील मजले येथे ड्रायपोर्टचा प्रस्ताव अव्यवहार्य असल्याचे कोणी म्हटलेले नाही. तसे असेल तर अधिकृत माहिती पुढे आली पाहिजे, असा मुद्दा मांडतानाच धैर्यशील माने यांनी कोल्हापूर व सांगली या दोन्ही ठिकाणी ड्रायपोर्ट झाले तर पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, कोकण यासाठी ते उपयुक्त ठरणार आहे, असा युक्तिवाद करीत दोन्ही प्रस्तावांची उपयुक्तता विशद करून राजकीय वाद टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हेही वाचा… Maharashtra Breaking News Live: “१ मे ची सभा महाविकास आघाडीची शेवटची वज्रमूठ सभा”, नितेश राणेंचा विरोधकांवर हल्लाबोल!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

चेंडू गडकरींच्या कोर्टात

कोल्हापूर कि सांगली जिल्हा या वादात ड्रायपोर्ट कोठे होणार याचा चेंडू या दोन्ही ठिकाणी तो होण्यासाठी पुढाकार घेणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कोर्टात गेला आहे. गडकरी यांनी सांगलीत ड्रायपोर्ट होण्यासाठी विमान उतरेल असा भव्य रस्ता साकारण्याचे स्वप्न दाखवले होते. या प्रकल्पासाठी कोल्हापूर किती उपयुक्त आहे; हेही त्यांनी तितक्याच तडफेने मांडले होते. आता यासाठी कोल्हापूर आणि सांगलीतील खासदारांची छुपी स्पर्धा रंगली असताना त्यात कोणाची बाजू घ्यायची हा निर्णय गडकरीच घेऊ शकतात.