नागपूर : विदर्भाच्या विकासाच्या मार्गात अडचणीचा ठरलेल्या झुडपी जंगल कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिलेल्या निर्णयावर राजकीय राजकीय वर्तुळातून भिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामुळे विदर्भाला दिसाला मिळाला, अशी प्रतिक्रिया दिली तर विदर्भातील काँग्रेस नेते व काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य सरकारवर दोषारोपण करीत न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील अनेक कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होईल असा धोका व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा नेमक आर्थ काय घ्यायचा असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. या निर्णयामुळे विदर्भाचा फायदा होणार की तोटा ? अशी संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे.
पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांशी संबंधित हा प्रश्न आहे. झुडपी जंगल कायदा रद्द व्हावा या मागणीसाठी ४५ वर्षांपासून विदर्भाचा लढा सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्याच्या वेळी विदर्भ हा सीपी अँड बेरारमधून महाराष्ट्रात आला. त्यावेळी महसुली रेकॉर्डमध्ये झुडपी जंगल असे नोंदवले गेले. मध्यप्रदेशाने त्यांचा रेकॉर्ड दुरुस्त केला. महाराष्ट्रात१९८० च्या कायद्यात याला जंगलाचा दर्जा मिळाला. वनभूमीवर विकास प्रकल्प उभारता येत नसल्याने हा कायद्या विकासाच्या आड येऊ लागला. त्यामुळे विदर्भाचा विकास थांबला. विशेषत: सिंचन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना अडचणी येऊ लागल्या. नागपूर रेल्वेस्थानक किंवा हायकोर्टाची इमारत ही जुन्या रेकॉर्डनुसार झुडपी जंगल म्हणून होती. त्यामुळे यातून दिलासा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी होत होती. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. गुरूवारी त्याचा निकाल आला. .
विदर्भाचा फायदा -फडणवीस
झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा आहे. या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि नागपुरात तर झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात सांगितले. झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठी सूट देण्यात यावी, ही केली होती. यात तकिया, चुनाभट्टी, जयताळ्यातील रमाबाई आंबेडकर नगर, एकात्मता नगर, वाडीतील आंबेडकर नगर अशा अनेक झोपडपट्टी आहेत, ज्यांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळत नव्हते. ते आता देता येणार आहेत. ती सुद्धा मान्य करण्यात आली. त्या झोपड्या झुडपी जंगलाच्या संकल्पनेत येत होत्या. त्यांना आता मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची कार्यवाही करता येणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले, -पटोले
विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करून ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र महसूल विभागाने वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यामुळे या जमिनीला डिनोटीफाय करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून सरकारने या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी काँग्रेसे नेते नाना पटोले यांनी केली आहे.
