नवीन राज्यपालांना मुख्य न्यायमूर्ती तर मुख्य न्यायमूर्तींना राज्यपालांकडून शपथ दिली जाते. राज्यात राज्यपाल आणि मुख्य न्यायमूर्ती दोघेही लवकरच बदलले जाणार असल्याने शपथ घेणारे आणि देणारे दोघेही एकाच वेळी बदलून जाण्याची विचित्र परिस्थिती निर्माण होणार आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन हे सत्ताधारी एनडीएचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आहेत. ९ सप्टेंबरला निवडणूक होत असून, सत्ताधारी एनडीएकडे आवश्यक संख्याबळापेक्षा खासदारांची संख्या जास्त असल्याने राधाकृष्णन हे निवडून येणार हे निश्चित आहे.
उपराष्ट्रपतीपदाची पदभार स्वीकारण्यापूर्वी राधाकृष्णन यांना राज्यपालपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. परिणामी राज्यात नवीन राज्यपालांची नेमणूक होणार आहे. राज्यपालांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शपथ देतात. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधें यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याची शिफारस न्यायवृंदाने केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींना अधिसूचना जारी केल्यावर आरांधे हे सर्वोच्च न्यायालयात रुजू होतील. न्यायवृदांने शिफारस केली म्हणजे लगेचच नियुक्ती होत नाही. काही वेळा केंद्र सरकार लवकर निर्णयही घेत नाही. परंतु न्या. आरांधे यांना लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळणार आहे.
राज्यपालांना मुख्य न्यायमूर्ती शपथ देतात. मुख्य न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्यास ज्येष्ठ न्यायमूर्तींकडून शपथ दिली जाते. यामुळेच नवीन राज्यपाल आले आणि तेव्हाच मुख्य न्यायमूर्ती बदलून गेले असल्यास मुख्य न्यायमूर्तींनंतर ज्येष्ठ असलेले न्यायमूर्ती राज्यपालांना शपथ देऊ शकतात.
राज्यपालांनी राजीनामा दिला, निधन झाले वा त्यांना पदावरून हटविल्यास राष्ट्रपती दुसऱ्या राज्यपालांची नियुक्ती करतात. कायमस्वरुपी नियुक्तीस विलंब लागणार असल्यास शेजारच्या राज्यांच्या राज्यपालांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविला जातो. २०१४ मध्ये शंकरनारायणन यांची अन्य राज्यात राज्यपालपदी नियुकत्ती करण्यात आली तेव्हा शेजातील गुजरातचे तत्कालीन राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली यांच्याकडे सहा दिवस राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. तसेच चार वेळा राज्याच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्यपालपदाचा हंगामी कायर्भार सांभाळला आहे.
राज्यात पी. सी. अलेक्झांडर यांनी सर्वाधिक नऊ वर्षे राज्यपालपद भूषविले होते. त्याआधी अली यावर जंग हे सात वर्षे राज्यपालपदी होते. या दोघांचा अपवाद वगळता अन्य राज्यपाल पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीतच राज्यपालपदी राहिले आहेत. २०१९ ते ऑगस्ट २०२५ या काळात राज्यात भगतसिंह कोश्यारी. रमेश बैस आणि सी. पी. राधाकृष्णन हे तीन राज्यपाल झाले. राधाकृष्णन यांच्यानंतर लवकरच चौथे राज्यपाल नियुक्त होतील.
