पुलवामा हल्ल्याचे सत्य सांगणाऱ्या माजी राज्यपालांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप; कोण आहेत सत्यपाल मलिक?

कोण आहेत सत्यपाल मलिक?

७८ वर्षीय सत्यपाल मलिक यांनी १९६८-६९ मध्ये मेरठमधील विद्यार्थी संघटनेतून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. १९७४ मध्ये त्यांनी चौधरी चरण सिंग यांच्या भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटावर बागपत विधानसभेची निवडणूक जिंकून राजकारणात प्रवेश केला. नंतरच्या काळात त्यांनी भारतीय लोकदल पक्षात प्रवेश केला. १९८० मध्ये सत्यपाल मलिक हे लोकदल पक्षाच्या तिकिटावर राज्यसभेचे सदस्य झाले. १९८४ मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि १९८६ मध्ये पुन्हा ते राज्यसभेवर निवडून गेले.

२००४ मध्ये भाजपात प्रवेश

१९८७ मध्ये मलिक यांनी बोफोर्स प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि व्ही. पी. सिंग यांच्याशी हातमिळवणी केली. १९८९ मध्ये मलिक हे अलीगढमधून जनता दलाचे उमेदवार म्हणून लोकसभेवर निवडून आले. १९९० मध्ये त्यांनी संसदीय कामकाज व पर्यटन खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. २००४ मध्ये मलिक भाजपात सामील झाले आणि बागपतमधून लोकसभा निवडणूक लढवली. मात्र, या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मलिक यांनी भूसंपादन विधेयक तपासणाऱ्या संसदीय समितीचे नेतृत्व केले.

आणखी वाचा : BJP MLA Disqualified : भाजपा नेत्याची आमदारकी रद्द; तुरुंगातही जावं लागणार? नेमकं काय आहे प्रकरण?

२०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल

भाजपामध्ये वरिष्ठ पदांवर काम केल्यानंतर, ऑक्टोबर २०१७ मध्ये मोदी सरकारने सत्यपाल मलिक यांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ते जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल झाले. त्यावेळी काश्मीरमध्ये दहशतवाद सुरू होता. सत्यपाल मलिक यांच्या कार्यकाळातच मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये गोव्याचे राज्यपाल म्हणून मलिक यांची नियुक्ती करण्यात आली. सत्यपाल मलिक हे नेहमीच परखड बोलणारे राजकारणी होते, असं त्यांचे सहकारी सांगतात.

पुलवामा हल्ल्याबाबत मलिक यांचा गौप्यस्फोट

मेघालयचे राज्यपाल असतानाच मलिक यांनी काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले. या प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका नेत्याचा समावेश होता, असं मलिक यांनी म्हटलं होतं. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या तुकडीवर झालेला हल्ला हा सुरक्षा यंत्रणेतील चुकांमुळे झाला. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ही बाब मांडल्यानंतर त्यांना मला गप्प बसण्यास सांगितलं, असा जाहीर गौप्यस्फोट सत्यपाल मलिक यांनी केला. बिहारचे राज्यपाल म्हणून २०१७ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर, सत्यपाल मलिक यांनी आरोप केला होता की, राज्यातील सर्वच राजकारणी बीएड कॉलेजचे मालक आहेत. त्यावेळी बिहारमध्ये भाजप-जनता दल युनायटेड आघाडीचे सरकार होते.

सत्यपाल मलिक हे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असताना २०१८ विधानसभा बरखास्त करण्यात आली होती. “दिल्लीतील नेत्यांचे ऐकले नसते, तर काश्मीरमध्ये सज्जाद लोन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले असते आणि इतिहासात आपले नाव “बेईमान माणूस” म्हणून नोंदवले गेले असते, असं सत्यपाल मलिक त्यावेळी म्हणाले होते. ग्वाल्हेरमधील एका विद्यापीठातील कार्यक्रमात भाषण देताना माजी राज्यपाल म्हणाले होते की, “मी तो विषय कायमचा संपवून टाकला आहे. जे मला शिव्या घालतात ते पुढेही घालतील; पण मला खात्री आहे की मी योग्य निर्णय घेतला होता.”

“दहशतवाद्यांनी भ्रष्ट लोकांना ठार मारलं पाहिजे”

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द होण्याच्या काही महिने आधी ७ जानेवारी २०१९ रोजी मलिक यांनी राज्यात सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा केला होता की, पाटणा शहरात एका दिवसात जितक्या हत्या होतात, तितक्या हत्या काश्मीरमध्ये एका आठवड्यात होतात. जुलै २०१९ मध्ये जम्मूतील एका कार्यक्रमात बोलताना, दहशतवाद्यांनी भ्रष्ट लोकांना ठार मारलं पाहिजे, असं विधान मलिक यांनी केलं होतं. “तुम्ही हातात शस्त्र घेऊन निरपराध लोकांना मारत आहात… त्यांना का मारताय? जे लोक तुमच्या देशाचे आणि काश्मीरचे धन लुटत आहेत, त्यांना मारा,” असं ते म्हणाले होते.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला. त्यानंतर दोन महिन्यांनी सत्यपाल मलिक यांची गोव्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मार्च २०२० मध्ये, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे एका जाहीर कार्यक्रमात मलिक म्हणाले होते की, काश्मीरचे राज्यपाल प्रामुख्याने फक्त दारू पितात आणि गोल्फ खेळतात. त्यांना काहीच काम नसते. त्याच महिन्यात गोव्यात बोलताना मलिक यांनी सांगितले की, कलम ३७० रद्द होण्याच्या आदल्या दिवशी तत्कालीन मुख्य सचिवांचा त्यांना फोन आला होता. जर जम्मू-कश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला गेला, तर १००० हून अधिक लोकांचा बळी जाऊ शकतो, असं ते मला म्हणाले होते.

गोवा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे केले होते आरोप

गोव्याचे राज्यपाल असताना जुलै २०२० मध्ये सत्यपाल मलिक यांनी राज्यातील करोना परिस्थिती हाताळण्यावरून भाजपा सरकारला लक्ष्य केलं. पुढच्या महिन्यातच त्यांची मेघालयचे राज्यपाल म्हणून बदली करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ‘इंडिया टुडे टीव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत मलिक यांनी आरोप केला की, गोवा सरकारने कोविडच्या उद्रेकाबाबत त्यांना अंधारात ठेवलं. रहिवासी भागातून राजभवनात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडूनच त्यांना माहिती मिळवावी लागत होती. गोवा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यामुळेच माझी राज्यपालपदावरून बदली करण्यात आली, असा दावा मलिक यांनी केला होता. मी चरण सिंह यांच्याबरोबर काम केलं असल्याने भ्रष्टाचार सहन करून शकत नाही, असं ते म्हणाले होते.

संघाच्या नेत्यावर केले भ्रष्टाचाराचे आरोप

सत्यपाल मलिक हे मेघालयचे राज्यपाल असताना काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून नागरिकांवर हल्ल्याच्या बातम्या येत होत्या. तेव्हा, माझ्या काळात असे प्रकार कधीच घडलं नाही, असं मलिक म्हणाले होते. तसेच त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका नेत्यावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. “राज्यपाल असताना काश्मीरमध्ये माझ्यासमोर दोन फायली आल्या — एक फाईल उद्योगपती अंबानी आणि दुसरी फाईल संघाच्या नेत्याशी संबंधित होती. त्यावेळी एका सचिवाने मला सांगितले की, या दोन्ही फायली बनावट आहेत. त्या मंजूर केल्या तर तुम्हाला प्रत्येकी १५० कोटी रुपये मिळू शकतात. मी ऑफर नाकारली होती”, असा दावा मलिक यांनी केला.

दरम्यान, सत्यपाल मलिक यांच्या या खळबळजनक दाव्याने मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवली. तपासानंतर सीबीआयने दोन एफआयआर दाखल केले आणि सत्यपाल मलिक यांच्यासह अनेक लोकांची चौकशी केली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मलिक यांनी केंद्र सरकारवर उघडपणे टीका केली.‘दी इंडियन एक्सप्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर केंद्र सरकारची भूमिका चुकीची आहे, असं मलिक म्हणाले होते. शेतकऱ्यांना अपमानित करून पाठवू नका. त्यांच्याशी संवाद साधा, अशी विनंती त्यांनी केंद्राकडे केली होती.

हेही वाचा : भाजपा आमदाराविरोधात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा; कोण आहेत मुनीरत्न नायडू?

शेतकरी आंदोलनावरून पंतप्रधानांवर टीका

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, जयपूर येथील ‘ग्लोबल जाट समिट’ मध्ये बोलताना मलिक म्हणाले, “देशात एवढे मोठे आंदोलन मी कधीच पाहिले नाही. या आंदोलनात ६०० लोक शहीद झाल आहेत. एखादा प्राणी मेला तरी दिल्लीतील नेते शोक व्यक्त करतात; पण ६०० शेतकऱ्यांच्या मृत्यूवर एकही ठराव पारित झाला नाही.” जानेवारी २०२२ मध्ये, मलिक यांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे भाषण करताना पंतप्रधान मोदींवर टीका केली होती. ते म्हणाले, “जेव्हा मी शेतकरी प्रश्नावर पंतप्रधानांना भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांची आणि माझी फक्त पाच मिनिटेच चर्चा झाली. ते (पंतप्रधान) फारच अहंकारी होते. मी म्हटलं की, आपले ५०० शेतकरी मरण पावले आहेत, तर ते माझ्यासाठी मेले का? असं उत्तर पंतप्रधानांनी दिलं होतं.”

दरम्यान, चार वर्षांपूर्वी ज्या प्रकरणात सत्यपाल मलिक यांनी संघाच्या नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, आता त्याच प्रकरणात मलिक यांचे नाव आले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली मलिक यांच्यासह सात जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलं आहे. सध्या आजारापणामुळे माजी राज्यपाल दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. सीबीआयने आरोपत्र दाखल केल्यानंतर यावर सत्यपाल मलिक हे काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.