मतदारांना ‘किंमत’ देणारे लोकप्रतिनिधी

गोपाळ कृष्ण गोखले १९०२ मध्ये पुणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष होते. १८८२ पासून गोखले गराध्यक्ष होईपर्यंत अशी परिस्थिती होती, की नागरिकांना नगराध्यक्षांना सहजपणे भेटता येत नव्हते. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यात अडचणी येत होत्या. तेव्हा गोखले यांनी, नागरिकांना दररोज भेटून त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा पायंडा पाडला. नगरपालिकेच्या सभेला नागरिकांना प्रवेश नव्हता. सभा फक्त सभासदांसाठी खुल्या होत्या. मात्र, मतदार किंवा सामान्य नागरिक हा महत्त्वाचा असल्याचे मानून गोखले यांनी दुसरी अत्यंत महत्त्वाची प्रथा सुरू केली. तत्कालीन पुणे नगरपालिकेच्या सभांमध्ये नागरिकांना केवळ प्रवेशच नाही, तर त्यांना सभांना बसण्याची परवानगी देऊन स्वतंत्र व्यवस्थाही केली. ही प्रथा आजही सुरू आहे. त्यावरून सामान्य नागरिक किंवा मतदारांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे, हे या कृतीतून दिसून येते. आज महापालिकेची सर्वसाधारण सभा किंवा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नागरिकांना बसण्याची मुभा आहे. मात्र, ही प्रथा सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय घेणारे गोखले यांच्यासारखे आदर्श लोकप्रतिनिधी होते.

नगरपालिकेच्या सभांमध्ये कोणते निर्णय झाले, हे नागरिकांना समजले पाहिजे. त्यासाठी नगरपालिकांच्या सभांचे वृत्तान्त छापून ते नागरिकांना उपलब्ध करण्याचाही निर्णय गोखले यांच्या काळात झाला. त्यामुळे नागरिकांना केव्हाही माहिती उपलब्ध होऊ शकते. अशी दूरदृष्टी ठेवणारे हे लोकप्रतिनिधी होते.

हेही वाचा : रश्मी शुक्लांना हटविण्याची काँग्रेसची मागणी

सभासदांनी अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या समस्यांवरून प्रश्न विचारावे आणि अधिकाऱ्यांनी त्याचे उत्तर देण्याचा पायंडाही गोखले यांनी पाडला. कामकाजावर अंकुश ठेवण्यासाठी सभासदांना हे स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सद्या:स्थितीत काही लोकप्रतिनिधींकडून अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यामध्येही काही काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. त्यामुळे काही लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्न विचारण्याच्या विश्वासार्हतेबाबतच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

गोखले यांच्याशिवाय १९१८ मध्ये तत्कालीन पुणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष हरिभाऊ आपटे यांनीही सामान्य नागरिकांना प्राधान्य दिले होते. त्यांनी नगराध्यक्षांसाठी नगरपालिकेमध्ये स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्याची प्रथा सर्वप्रथम सुरू केली. तोपर्यंत नगराध्यक्षांसाठी स्वतंत्र कार्यालय नव्हते. आज महापालिका किंवा मंत्रालयात प्रत्येक पदाधिकाऱ्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय आहे. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी या कार्यालयांचा उपयोग झाला पाहिजे. मात्र, सामान्य नागरिकांपेक्षा कंत्राटदारांसाठी कार्यालयांचे द्वार सदैव खुले आणि नागरिकांसाठी बंद असल्याची निराशाजनक परिस्थिती आज पाहायला मिळते.

हेही वाचा : धनगर समाजाच्या पदरी निराशा

सामान्य नागरिक डोळ्यांसमोर ठेवून त्याच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आदर्श राजकारण कसे करावे, याचा पायंडा पाडणारे लोकप्रतिनिधी कोठे आणि निवडणुकीत जिंकण्यासाठी सर्व ‘किंमत’ द्यायला तयार असलेले लोकप्रतिनिधी कोठे, याची तुलना केल्यास राजकारणाची पातळी किती घसरली आहे, हे लक्षात येते. यावर अंकुश ठेवणे आता मतदारांच्याच हातात आहे.

sujit.tambade@expressindia. com