Caste Census: “आम्ही मोदींना जातीनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडले,” राहुल गांधींचा दावा काय? हा निर्णय काँग्रेससाठी चिंतेचा कसा?

ओबीसींपर्यंत पोहोचण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी हा काँग्रेसच्या अजेंड्याचा केंद्रबिंदू आहे. निवडणुकांमध्येही हा मुद्दा कायम केंद्रस्थानी राहिला आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या या निर्णयाने एका झटक्यात हा महत्त्वाचा मुद्दा काँग्रेसच्या अजेंड्यातून काढून घेतला, असे चित्र आहे. केंद्र सरकारने निर्णय जाहीर करताना असादेखील आरोप केला की, या मुद्द्याचा वापर विरोधी पक्षांना ‘राजकीय हत्यार’ म्हणून केला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, जनगणना केंद्राच्या अखत्यारीत येत असली तरी काही राज्यांनी सर्वेक्षणाच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने जातीय गणना केली आहे. ही टीका काँग्रेसशासित कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यावर करण्यात आली. त्यांनी पुढे असेदेखील म्हटले की, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारच्या काळातच जनगणना कार्यात जातीचा समावेश करण्यात आला नव्हता.

केंद्राच्या निर्णयावर काँग्रेसची भूमिका

जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, “जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या मोदी सरकारने आता आमचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. आम्ही भाजपावर जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी दबाव आणू शकतो, हे आम्ही दाखवून दिले आहे. आम्ही भाजपावर आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्यासाठी दबाव आणणार आहोत,” असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “त्यांनी अचानक हा निर्णय का घेतला, याचे कारण आम्हाला समजले नाही. फक्त चार जाती आहेत असे म्हणणारे नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणना जाहीर केली आहे. आम्ही या निर्णयाचे पूर्ण समर्थन करतो, परंतु आम्हाला ही जातीनिहाय जनगणना कधी होईल याची वेळ जाणून घ्यायची आहे.” राहुल गांधी पुढे म्हणाले, “निधीचे वाटप झाले पाहिजे आणि जातीच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित विकासात्मक दृष्टिकोन आपल्यासमोर मांडला पाहिजे.” राहुल गांधींनी तेलंगणा जातीनिहाय सर्वेक्षणाचेदेखील उदाहरण दिले आणि म्हटले, केंद्राकडून याचे अनुकरण केले जाऊ शकते. केंद्रासाठी हे एक ब्लूप्रिंट असू शकते असे ते म्हणाले. काँग्रेसशासित कर्नाटकनेही जात सर्वेक्षण केले आहे, परंतु २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली जातीनिहाय जनगणना अद्याप अमलात आणली गेलेली नाही.

राहुल गांधींनी आशा व्यक्त केली की, सरकार आपले वचन पूर्ण करेल. ते म्हणाले, “मला वाटतं की ही रणनीती महिला आरक्षण विधेयकासारखीच आहे. परंतु, मी याविषयी आशादायी आहे.” गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ते म्हणाले होते, “जातींची जनगणना ही फक्त जात सर्वेक्षण आहे असे समजू नका. आम्ही यात आर्थिक आणि संस्थात्मक सर्वेक्षणही जोडू. देशाला कळेल की कोणत्या जातीत किती लोक आहेत. दलित किती, आदिवासी किती, गरीब आणि सामान्य किती, त्यांची कमाई किती आणि त्यांचा देशाच्या संस्थांमध्ये वाटा किती, हे कळेल.” राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणनेला भारताच्या सामाजिक रचनेचा “एक्स-रे” म्हटले होते. त्यातून कोणत्या वर्गाची लोकसंख्या किती आणि त्यांचा सहभाग किती हे स्पष्ट होईल, असे ते अनेकदा म्हणाले. त्यांनी आश्वासन दिले होते की, जर काँग्रेस सत्तेत आली तर ते जातीनिहाय जनगणना करेल, जेणेकरून ओबीसी आणि इतर वंचित समुदायांना त्यांचे हक्क मिळतील.

पंतप्रधान मोदींनी यावर टीका करताना म्हटले होते की, काँग्रेस संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्याची योजना आखत आहे आणि त्यांनी मंगळसूत्राचा उपहास केला आहे. मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले होते, “काँग्रेसच्या शहजादाने लोकांच्या संपत्तीचा ‘एक्स-रे’ करण्याचे आश्वासन दिले आहे, म्हणजेच जमीन, सोने, चांदी, मंगळसूत्र इत्यादी. देशातील जे घुसखोर आहेत त्यांना काँग्रेसची मदत होते आहे. मी माता भगिनींना सांगू इच्छितो की, यांचा अर्बन नक्षलवादाचा विचार हा तुमच्या गळ्यात तुमचं मंगळसूत्रही ठेवणार नाही,” असं मोदी म्हणाले होते. पंतप्रधान मोदी असेही म्हणाले होते की, त्यांच्यासाठी चार जाती सर्वात मोठ्या आहेत. त्या म्हणजे गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी व त्यांना उन्नत केल्यानेच देशाची प्रगती होईल.