निवडणुकीच्या आधी मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून विविध प्रलोभने दिली जातात. गेल्या दोन वर्षांत देशातील आठ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकांपूर्वी सत्ताधारी पक्षांनी विविध कल्याणकारी योजनांवर तब्बल ६७ हजार ९२८ कोटी रुपये खर्च केल्याची बाब उघड झाली आहे. या यादीत महाराष्ट्र आणि बिहार आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष बाब म्हणजे या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्यासाठी त्यांनी या धोरणाचा वापर केल्याचे समोर आले आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसने नुकत्याच केलेल्या एका विश्लेषणातून हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या विविध राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षांनी कल्याणकारी योजनांचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला आहे. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला महाराष्ट्रात मोठा फटका बसला होता. त्यानंतर काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून २३ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च केले. हा खर्च प्रामुख्याने ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि मोफत वीज यांसारख्या योजनांवर करण्यात आला. सत्तेवर परतल्यानंतर मात्र ‘लाडकी बहीण’ योजनेची पूर्तता करण्यासाठी महायुती सरकारला मोठ्या आर्थिक अडचणी येत आहेत. या योजनेच्या प्रचंड खर्चामुळे इतर विभागांच्या निधीत कपात करावी लागत असल्याचे खुद्द सरकारमधील मंत्र्यांनीच कबूल केले आहे.
दी इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या विश्लेषणात कल्याणकारी योजना राबवण्याच्या बाबतीत आठ राज्यांमध्ये बिहारचा दुसरा क्रमांक लागतो. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर विविध योजनांसाठी तब्बल १९ हजार ३३३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च राज्यातील कर महसुलाच्या तुलनेत तब्बल ३२.४८% म्हणजेच एक-तृतीयांश आहे. त्यामुळेच बिहारचा समावेश सर्वाधिक आर्थिक उधळपट्टी करणाऱ्या राज्यांमध्ये झाला आहे. बिहार आणि महाराष्ट्रात कल्याणकारी योजनांची खैरात झाली असली तरी काही राज्यांनी मात्र निवडणूकपूर्व खर्चांवर नियंत्रण ठेवल्याचे दिसून आले आहे.
आणखी वाचा : प्रशांत किशोर यांचं बिहार निवडणुकीबाबत मोठं भाकित; भाजपाचा पराभव होणार? अमित शाहांचा उल्लेख करत म्हणाले…
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रासह हरियाणातही विधानसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी तेथील भाजपा सरकारने निवडणुकीपूर्वी कल्याणकारी योजनांवरील आपला खर्च मर्यादित ठेवला. हा खर्च राज्यातील कर महसुलाच्या तुलनेत केवळ ०.४१ टक्का इतका होता. तरीही भाजपाने निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून सलग तिसऱ्यांदा हरियाणात सत्ता स्थापन केली. २०२३ च्या अखेरीस झालेल्या छत्तीगड विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने काँग्रेसचा दारुण पराभव केला होता. या निवडणूकीपूर्वी तत्कालीन सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांसाठी कर महसुलाच्या तुलनेत ०.६६% इतकाच खर्च केला होता.
२०२४ मध्ये झालेल्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वाखालील झारखंड सरकारने राज्यातील कर महसुलाच्या तुलनेत १५.९५% रक्कम कल्याणकारी योजनांवर खर्च केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने महिलांसाठीच्या योजना आणि वीजबिल माफीचा समावेश होता. या योजनांचा परिणाम म्हणून झारखंड मुक्ती मोर्चाला राज्यात पुन्हा सत्ता मिळाली. मध्य प्रदेशात १८ वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाटेनंतरही भाजपाने २०२३ मध्ये पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवले. त्यामागचे कारण म्हणजे निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन सरकारने कर महसुलाच्या १०.२७% रक्कम कल्याणकारी योजनांवर खर्च केली होती.
निवडणुकीपूर्व कल्याणकारी योजनांचा हा फॉर्म्युला काही राज्यांमध्ये मात्र यशस्वी झाला नसल्याचे दिसून आले. २०२३ च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मोफत वीज आणि स्मार्टफोन वाटपासह अनेक कल्याणकारी योजनांवर सहा हजार २४८ कोटी रुपये खर्च केले. तरीही त्यांना या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. ओडिशातही विविध कल्याणकारी योजना राबवल्यानंतरही तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांना सत्ता गमवावी लागली. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन सरकारांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजनांचा काहीच फायदा झाला नाही.
महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र (१३,७०० कोटी रुपये) अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर बिहार (मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, १२,१०० कोटी रुपये) व मध्य प्रदेशचा (लाडली बहना योजना, ८,०९१ कोटी रुपये) नंबर लागतो. या बहुतेक योजना मतदानाच्या तारखेच्या सहा महिन्यांच्या आत जाहीर करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, बिहार सरकारने आपल्या कर महसुलाच्या जवळपास एक-तृतीयांश हिस्सा कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च केला आहे, त्यामुळे राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेवर अर्थतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत आठ राज्यांनी निवडणुकीपूर्वी तब्बल ६७,९२८ कोटी रुपयांची खैरात केल्याने राजकीय विश्लेषकांनी त्याला लाचखोरी म्हणून संबोधले आहे. राजकीय पक्षांच्या या धोरणांमुळे पारंपरिक प्रचार पद्धतींची जागा आता थेट आर्थिक लाभाने घेतली आहे. या योजना सत्ताधारी पक्षांच्या प्रमुख राजकीय हत्यार होत असून, विकासकामे मागे पडत आहेत. त्याशिवाय राज्यांमध्ये भ्रष्टाचारही फोफावत असल्याची चिंता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. सुरुवातीला या योजना काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या सरकारांनी राबवण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी त्याला रेवडी, अशी उपमा दिली होती. आता भाजपाशासित राज्यांमध्ये योजनांची खैरात होत असल्याने त्याला काय नाव द्यावे, असा प्रश्न एका राजकीय विश्लेषकाने उपस्थित केला आहे.
