सुहास सरदेशमुख

औरंगाबाद : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पैठण येथील सभेसाठी पैसे देऊन गर्दी जमवल्याचा आरोप झाल्यानंतर रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पैठण मतदार संघातील उपसा सिंचन योजनेचे कंत्राट जावयाला दिल्याचा आरोप झाल्याने आता संदिपान भुमरे अडचणीत आले आहेत.

हेही वाचा… प्रदेश काँग्रेसच्या संभाव्य ठरावांचे गौडबंगाल काय?

रोजगार हमी मंत्री संदीपान भुमरे यांनी पैठण मतदारसंघातील ८९० कोटी रुपयांच्या ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेतील एक उपकंत्राट स्वत:च्या जावयाच्या कंपनीस दिले आहे. या उपकंत्राटाची नोंद मुद्रांक नोदणी कार्यालयातही करण्यात आल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. ही सिंचन योजना नक्की शेतकरी हिताची की स्वत:चे नातेवाईक जगवण्याची असा सवाल त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या याेजनेसाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. त्यामुळे या योजनेचे श्रेय मुख्यमंत्री शिंदे यांना देत त्यांचा अलीकडेच पैठण येथे जंगी नागरी सत्कार करण्यात आला.

हेही वाचा… रायगडातील बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पावरून राजकारण तापणार; स्थानिकांच्या विरोधाचा मुद्दा करत भाजपचा प्रकल्प विरोध

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पैठण येथील ब्रह्मव्हाण उपसा सिचंन योजनेसाठी ८९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यानंतर त्याचे श्रेय पूर्वी रोजगार हमी मंत्री संदीपान भुमरे यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. मात्र, ते शिंदे गटात गेले आणि पुन्हा मंत्री झाल्यानंतर या योजनेस एकनाथ शिंदे यांनी सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचा दावा भुमरे यांनी केला होता. पैठण तालुक्यातील ६० ते ६५ गावातील २० हजार हेक्टराहून अधिक जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. आता या योजनेचे कंत्राट भुमरे यांनी स्वत:च्या जावयाला मिळवून दिल्याचा आरोप होत आहे. अंबरवाडीकर ॲण्ड कंपनी यांना हे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, त्यातील कॅनाल क्र. १ चे मातीकाम व बांधणीसाठी साहस इंजिनीअरर्स या कंपनीला देण्यात आले. १२ ते ३७ किलोमीटरचे उपकंत्राट देण्यात आले. नातेवाईकांना कंत्राट देण्यात मंत्री पुढाकार घेत असून त्यांच्या नातेवाईकांसाठीच ही योजना आहे काय, असा प्रश्नही अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी केला. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांना न्यायालयाने पुन्हा फटकारले असले तरी त्यांच्यावर कारवाईची काही शक्यता या सरकारकडून करणे चुकीचे आहे, हे दानवे तिरकसपणे म्हणाले.