शरद पवार यांच्याकडून नव्याने राजकीय डावाची मांडणी

मध्यंतरी जयंत पाटील यांच्याकडून प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे शशिकांत शिंदे यांच्याकडे आली. त्यानंतर पक्षाचा हा पहिलाच राज्यस्तरीय कार्यक्रम. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने कार्यक्रमाची मांडणी झाली होती. पहिल्या कार्यक्रमासाठी जाणीवपूर्वक नाशिकची निवड करण्यात आली, पहिल्या दिवशी विविध वक्त्यांची मार्गदर्शनपर व्याख्याने आणि दुसऱ्या दिवशी शेतकरी प्रश्नांवर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

लोकसभा निवडणुकीआधी कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात पक्षाने मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर चांदवडमध्ये रास्ता रोको केला होता.  तेव्हा शरद पवार हेही मैदानात उतरले होते. शेतकरी प्रश्नांवरील संघर्ष लोकसभा निवडणुकीत पक्षासह महाविकास आघाडीला तारून नेणारा ठरला. एकही आमदार नसताना दिंडोरी, नाशिक आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत मात्र हे चित्र पालटले. महाविकास आघाडीला एकही जागा मिळाली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिबीर आणि मोर्चातून शरद पवार गटाने समीकरणांची पुन्हा जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत महायुती सरकारच्या निर्णयाने ओबीसी समाज आक्रमक झाला, तर वंजारी समाजाने हैदराबाद गॅझेटनुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षणाचा आग्रह धरला आहे. यामुळे आदिवासी समाजात अस्वस्थता आहे. राज्यातील या अस्थितरतेच्या स्थितीवर बोट ठेवत शरद पवार यांनी सामाजिक द्वेषाचे दाखले दिले. काही भागात मराठा समाजाच्या कुटुंबाने हॉटेल सुरू केले तर, इतर जातीचे लोक तिथे जात नाहीत. वंजारी समाजाच्या व्यक्तीने व्यवसाय सुरू केल्यास मराठा समाजाचे लोक तिथे जात नाही, इतकी कटूता वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा, ओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या उपसमित्यांमध्ये त्या, त्या समाजातील व्यक्तींना स्थान दिल्यावरून महायुती सरकारला लक्ष्य केले. राज्यातील सामाजिक वीण उसवण्याच्या धोक्याकडे लक्ष वेधत पवार यांनी सामाजिक ऐक्य टिकवण्याची भूमिका मांडली. त्यासाठी कुठलीही किंमत मोजण्याची तयारी दर्शविली. पदाधिकाऱ्यांना सामाजिक कटूता कमी करण्यासाठी काम करण्याचा सल्ला दिला. मोर्चात प्रत्यक्ष सहभागी होऊन शेतकरी प्रश्नांवरून केंद्रातील भाजप आणि राज्यातील महायुती सरकारवर ताशेरे ओढले.

हिंदू-मुस्लिम वादाच्या प्रसंगात सत्ताधारी राष्ट्रवादीची (अजित पवार) अनेकदा कोंडी होते. मुस्लिम मते दुरावू नयेत, यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागत आहेत. मराठा-ओबीसी वादात त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) सावध पवित्रा घेतला आहे. कोणीही कोणत्याही समाजाला दुखावण्याच्या मनस्थितीत नाही. अशावेळी सामाजिक ऐक्याचा बिगूल फुंकत शरद पवार गटाने सत्ताधारी पक्षांना शह देण्यासाठी मोर्चेबांधणीत आघाडी घेतल्याचे दिसत आहे.