संसदेचं नवं रुप आणि राहुल गांधींची बदललेली देहबोली; शशी थरुर काय म्हणाले?

प्रश्न : १८ वी लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून एकूणच संसदेचे चित्र बदलले आहे का?

फार मोठा बदल झाला आहे असे म्हणणे थोडे घाईचे ठरेल, असे मी म्हणेन. सरकारने आपले सुस्पष्ट बहुमत गमावले असले तरीही मंत्रिमंडळामध्ये आहे तेच सातत्य ठेवण्यात आले आहे. लोकसभेचे अध्यक्षही तेच राहिलेले आहेत. एकूणच अध्यक्षांची आणि मंत्र्यांची काम करण्याची पद्धत पाहता मला काही मोठा बदल जाणवत नाही. स्थायी समित्यांची नियुक्ती कशी केली जाईल, हे पाहणे माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. भूतकाळात सरकारने अनेक संकेत मोडले आहेत. काँग्रेसच्या काळात असा एक विनोद होता की, संसदीय कामकाज मंत्री सत्ताधाऱ्यांबरोबर कमी आणि विरोधकांबरोबर अधिक वेळ घालवताना दिसतो. भाजपाच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात असे अजिबातच घडलेले नाही. अचानकच गेल्या काही दिवसांपासून मी पाहतोय की, किरेन रिजिजू (संसदीय कामकाज मंत्री) बरेचदा आमच्या बाजूला येताना दिसतात. पण, ते असेच सुरू राहील का आणि विरोधी पक्षाकडून सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न होईल का, हे सांगणे मात्र घाईचे ठरेल.

हेही वाचा : शून्य आमदार नि एक खासदार! पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय विजनवासात जाण्यापासून काँग्रेस स्वत:ला कसं रोखणार?

प्रश्न : लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून आणि विरोधी पक्षनेते झाल्यापासून राहुल गांधी अधिक सक्रिय दिसत आहेत. तुम्हाला त्यांच्यामध्ये काही बदल जाणवतो का?

दोन भारत जोडो यात्रा या बदलाची नांदी होती असे मी म्हणेन. त्याचवेळेला राहुल गांधी खऱ्या अर्थाने रस्त्यावर उतरले. मी म्हणेन की निवडणुकीच्या आधी दीड वर्षे हा बदल सुरू होता. मात्र, निश्चितपणे निवडणुकीच्या निकालापासून ते अधिक व्यस्त झाले आहेत. आता ते सर्वांसाठी आधीपेक्षा जास्त उपलब्ध आहेत. त्यांनी विरोधी पक्षनेते पदाची जबाबदारी घेतल्यामुळे ते संसदेमध्येही अधिक काळ दिसतात. ते प्रत्येक गोष्टीत सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये नेतृत्व गुण आणि आत्मविश्वासाची भावना स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यांची देहबोली आणि त्यांची कार्यपद्धतीच हे दाखवून देत आहे की, ते भाजपाला शिरावर घेऊ इच्छित आहेत. काँग्रेस पक्षात, मित्रपक्षांत आणि अगदी भाजपाला जोरदारपणे यातून संदेश जाताना दिसत आहे.

प्रश्न : लोकसभेमधील पक्षीय बलाबल बदलले असून विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी बाकांमध्ये वारंवार खडाजंगी पहायला मिळते. गेल्या लोकसभेपेक्षा यावेळचे चित्र कसे वेगळे आहे?

आमची गेल्यावेळी जितकी ताकद होती त्याहून आता दुप्पट आहे. याचा नक्कीच फरक पडतो. बुलडोझर हे नेहमीच भाजपाच्या राजकारणाच्या शैलीचे रूपक राहिले आहे. गेल्या वेळी विरोधकांनी इतका गदारोळ केला तरीही त्यांनी वादग्रस्त विधेयके मंजूर करून घेतली. ते आता त्यांच्यासाठी अधिक कठीण असेल.

प्रश्न : तुम्ही काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचीही निवडणूक लढवली होती. मल्लिकार्जुन खरगेंच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीकडे तुम्ही कशाप्रकारे पाहता? तुम्ही अध्यक्ष असता तर कोणत्या वेगळ्या गोष्टी केल्या असत्या?

नंतरच्या प्रश्नावर मला उत्तर द्यायचे नाही, कारण तो मुद्दा संपलेला आहे. पूर्वार्धातील प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, खरगे साहेबांचा नक्कीच सकारात्मक प्रभाव पक्षावर पडला आहे, असे मला वाटते.

हेही वाचा : तमिळनाडूमध्ये महिनाभरात ५ राजकीय कार्यकर्त्यांची हत्या; काय आहे कारण?

प्रश्न : मतदारसंघांच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेवरून सध्या दक्षिणेतील राज्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे, तुमचे याबाबत काय मत आहे?

दक्षिणेतील केरळ, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये तुम्ही चांगली कामगिरी केली म्हणून तुम्ही त्यांचा हक्क काढून घेऊ शकत नाही. जर २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर त्यांची लोकसंख्या कमी दिसली असती. आता २०३१ मध्ये जनगणना झाली तरीही त्यांची लोकसंख्या इतरांच्या तुलनेत कमीच असेल. दक्षिणेतील मानवी विकास निर्देशांक चांगला असल्यामुळे त्या राज्यांमधील लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे, तसेच स्थलांतरित कामगार स्थानिक पातळीवर मतदान करण्यासाठी नोंदणी करत नाहीत. भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात बोलायचे झाले, तर हिंदी पट्ट्यातून दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवून देणारा निकाल गैर-हिंदी भाषिक राज्यांचे महत्त्व कमी करतो. हे आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आणखी घातक ठरेल. लोकशाहीमध्ये एका व्यक्तीच्या मताला एक मूल्य असले पाहिजे हा युक्तिवाद मी तत्त्वतः मान्य करतो. मात्र, इथे अडचण अशी आहे की, जर निव्वळ लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना करण्यात आली आणि त्या आधारावर दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवता येऊ लागले तर उद्या कोणीही म्हणेल की आम्ही हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याचा निर्णय घेऊ; तर मग तमिळनाडूही उठून म्हणेल आम्ही अशा देशात का राहायचे? इतर राज्यांच्या संमतीशिवाय घटनादुरुस्ती करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य करणे हा एक यावरील उपाय असू शकतो. कारण बहुसंख्येच्या जोरावर कोणताही मूलभूत बदल घडवून आणला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर देशाला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करायचे असेल तर हातात असलेल्या बहुमताच्या जोरावर ते केले जाऊ शकेल. मात्र, जेव्हा इतर राज्यांच्या संमतीची अट आपण घालू, तेव्हा त्यांच्या संमतीशिवाय ते शक्य होणार नाही