कम्मा-कापू समीकरण भाजपा अन् टीडीपीसाठी फायद्याचं ठरणार का?

तत्कालीन विद्यमान एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम पार्टी (TDP)ने ३९.१ टक्के मतांसह केवळ ३ लोकसभा आणि २३ विधानसभा जागा मिळवल्या होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी त्यांच्या कल्याणकारी योजनांद्वारे मते मागताना दिसत आहेत. ज्यांना नवरत्नलू (नऊ रत्ने) म्हणतात. वायएसआरसीपीला एससी (अनुसूचित जाती), एसटी (अनुसूचित जमाती) आणि अल्पसंख्याकांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. परंतु तरीही जगन मोहन रेड्डी यांच्या पक्षाला काही कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.

विशेष म्हणजे भाजपा आणि पवन कल्याण यांच्या नेतृत्वाखालील जनसेना पक्ष (जेएसपी) यांचा समावेश असलेल्या युतीचे नेतृत्व करणारा टीडीपी आता पुन्हा भरारी घेताना दिसत आहे. दुसरे म्हणजे वायएसआरसीपीला आता आंध्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख आणि जगन मोहन रेड्डी यांची बहीण वाय एस शर्मिला यांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. जगन यांना त्यांच्या मंत्री आणि आमदारांविरुद्ध वाढत्या सत्ताविरोधी भावनांचाही सामना करावा लागतोय. काही आमदारांचा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे कल्याणकारी योजना निधीचे वितरण सुरू झाल्यानंतर मतदारांशी संपर्क तुटला आहे. त्यामुळे अनेक भागातील लोक जगन मोहन रेड्डी यांच्या पक्षावर नाराज आहेत.

हेही वाचाः ‘अब की बार, ४०० पार’चे लक्ष्य गाठण्यासाठी उत्तरप्रदेशमध्ये ‘या’ १४ जागांवर भाजपाचे विशेष लक्ष

जगन मोहन यांनी विरोधी पक्षांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी वायएसआरसीपीच्या अनेक आमदार आणि खासदारांना डावलले, तर काहींच्या मतदारसंघातही बदल केले. त्यामुळे जगन मोहन रेड्डींच्या पक्षातीलही काही नेते इतर पक्षात डेरेदाखल झाले. गेल्या काही महिन्यांत वायएसआरसीपीला किमान सहा विद्यमान खासदारांनी सोडचिठ्ठी दिली आहे. वायएसआरसीपी प्रमुखांनी गेल्या आठवड्यात सर्व १७५ विधानसभा आणि २४ लोकसभेच्या जागांसाठी जाहीर केलेल्या उमेदवार यादीत १४ विद्यमान खासदार आणि ३७ आमदारांना वगळले आहे. विशाखापट्टणममधील वायएसआरसीपीच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांच्या हेतूंवर शंका घेतली जाऊ शकत नाही, परंतु नेत्याची बालेकिल्ल्यात असलेली ताकदही विचारात घेतली पाहिजे. श्रीकाकुलम, विझियानगरम, पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी आणि विशाखापट्टणम अशा मतदारसंघांत समोर उभा असलेल्या TDPला हरवून आपले गड राखणे हेसुद्धा जगनमोहन यांच्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. २०१९ मध्ये जगन मोहन यांच्या पक्षानं ह्या जागा जिंकल्या होत्या. वायएसआरसीपी राजधानीच्या समस्येसाठी लढा देत आहे. विशेषत: २ जूननंतर तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशची सामायिक राजधानी म्हणून हैदराबादचे अस्तित्व संपुष्टात आले होते. त्यांच्या तीन राजधानीच्या फॉर्म्युलाला यश मिळत नसल्याने जगन यांनी अलीकडेच एका रॅलीत सांगितले की, ते विशाखापट्टणममधून दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवणार आहेत.

हेही वाचाः “बेरोजगारीसह सामान्यांच्या प्रश्नांवर जात जनगणना हा उपाय नाही”, काँग्रेस नेत्याचा पक्षाला घरचा अहेर

दुसरीकडे टीडीपी-जेएसपी युतीमध्ये भाजपा सामील झाल्यामुळे त्यांना वेगळीच ताकद मिळाली आहे. वायएसआरसीपी सरकारला खाली खेचण्यासाठी टीडीपी आणि भाजपा जोरदार प्रयत्न करणार आहेत. नायडू समाजाचे असल्याने TDP चे पारंपरिक समर्थक असलेले कम्मा हे आंध्र प्रदेशातील लोकसंख्येच्या जवळपास ५ टक्के आहेत. पवन कल्याण हे कापू समुदायाचे आहेत, जे राज्याच्या लोकसंख्येच्या १८ टक्के आहेत. जरी कम्मा आणि कापू समुदाय हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी मानले जात असले तरी टीडीपी आणि जेएसपी हे दोघे एकत्र आल्याने दोन समुदायांच्या मतांचा भाजपा-टीडीपी युतीला फायदा होण्याची शक्यता आहे. टीडीपीने भाजपाशी हातमिळवणी केल्यावर चांगली कामगिरी केली आहे. २०१४ मध्ये भाजपाबरोबर युती करून पक्षाने १०२ विधानसभा आणि १६ लोकसभेच्या जागा जिंकून सत्तेत प्रवेश केला. पाच वर्षांनंतर एकट्याने लढताना टीडीपीला पराभवाचा सामना करावा लागला. यावेळी टीडीपी-जेएसपी युतीकडे कोणतेही विशेष मुद्दे नाहीत. तरीही आम्ही लोकसभा आणि विधानसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकू, असंही टीडीपीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. राज्याच्या विविध भागांतून जागावाटपावरून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

टीडीपी आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षाकडून येणाऱ्या नेते आणि कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्याच्या तयारीत आहे. वायएसआरसीपीचे बहुतांश असंतुष्ट नेते टीडीपीमध्ये सामील होऊ पाहत आहेत. तर काही नेते भाजपा आणि जेएसपीकडे जात आहेत. वायएसआरसीपी आणि टीडीपी हे दोन्ही पक्ष केंद्राकडून राज्यासाठी विशेष श्रेणीचा दर्जा (SCS) मिळवण्याचे वचन घेऊन आगामी निवडणुकीत उतरले आहेत. २०१८ मध्ये नायडू याच मुद्द्यावरून एनडीएमधून बाहेर पडले होते, तर जगन यांचेदेखील भाजपाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.

राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका काय?

२०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर प्रादेशिक संघटनांचे वर्चस्व वाढू लागलेय. राज्यात काँग्रेस आणि भाजपा दोन्ही पक्ष बाजूला फेकले गेले. २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला १ टक्के म्हणजेच NOTA पेक्षा कमी मतांसह रिक्त स्थान मिळाले, तर २०१४ च्या निवडणुकीत पक्षाने २ टक्के मतांसह दोन लोकसभा आणि चार विधानसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसला राज्यात एकही विधानसभा किंवा लोकसभेची जागा जिंकता आलेली नाही.