BRS Telangana Phone Tapping Case : २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तेलंगणात सुमारे ६०० व्यक्तींच्या फोनवर पाळत ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. हैदराबाद पोलिसांनी केलेल्या वर्षभराच्या तपासातून ही माहिती उघड झाली. तेलंगणाच्या स्पेशल इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (SIB) स्पेशल ऑपरेशन्स टीमने (SOT) ही पाळत ठेवली असल्याचा आरोप केला जात आहे. या काळात तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे सरकार होते आणि के. चंद्रशेखर राव यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे होती. तर काँग्रेस व भाजपा हे दोन्ही पक्ष विरोधात होते. १६ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत म्हणजेच मतदान होईपर्यंत ही फोन टॅपिंग करण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली. “२०१८-१९ दरम्यान या प्रकाराची सुरुवात झाली असल्याचा आरोप असून निवडणुकीआधी १५ दिवसांत ६०० हून अधिक व्यक्तींचे फोन टॅपिंग करण्यात आल्याची माहिती पुराव्यासहित समोर आली आहे”, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
कोणकोणत्या व्यक्तींचे झाले फोन टॅप?
फोन टॅपिंग झालेल्या व्यक्तींमध्ये राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, विविध पक्षांचे कार्यकर्ते, राजकीय विश्लेषक व उद्योजकांचा समावेश आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या व्यक्तींचे निकटवर्तीय- पत्नी, नातेवाईक, चालक तसेच कर्मचाऱ्यांच्या फोनवर पाळत ठेवण्यात आली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ज्या व्यक्तींचे फोन टॅप करण्यात आले त्यातील बहुतांश लोक हे विरोधीपक्षांशी संबंधित असल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितं आहे. याप्रकरणी हैदराबाद पोलिसांनी तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष महेश कुमार गौड व भाजपा नेते तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांना जबाब नोंदविण्यासाठी समन्स पाठवलं आहे. यावरून त्यांच्या फोनवरही पाळत ठेवण्यात आली असावी, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरणात कोणकोणाची नावे?
मागील काही महिन्यांपासून तेलंगणातील फोन टॅपिंग प्रकरण चांगलंच चर्चेत आलं आहे. मार्च २०२४ मध्ये पहिल्यांदा या आरोपांना सुरुवात झाली होती. त्यावेळी तेलंगणाच्या स्पेशल इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (SIB) एका अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी हैदराबादच्या पंजागुट्टा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत त्यांनी उपअधीक्षक (DSP) प्रणीत राव यांच्यावर गुप्त माहिती गोळा करण्यासाठी बेकायदा मार्ग वापरल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात पंजागुट्टा पोलिसांनी एकूण सहा आरोपींची नावे घेतली आहेत, ज्यामध्ये स्पेशल इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी प्रमुख टी. प्रभाकर राव, प्रणीत राव, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक एम. तिरुपथन्ना व एन. भुजंगा राव, माजी पोलीस उपायुक्त टी. राधा किशन राव आणि एका खासगी वृत्तवाहिनीचे मालक एन. श्रवणकुमार यांचा समावेश होता.
आणखी वाचा : राज ठाकरे यांनी भाषणात उल्लेख केलेलं गुजरातमध्ये बिहारींना मारहाण प्रकरण नेमकं काय आहे?
आतापर्यंत कोणाकोणाची झाली चौकशी?
याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाकर राव यांना ऑगस्टपर्यंत अटक न करण्याचा दिलासा दिला आहे. तर डी. प्रणीत राव, भुजंगा राव, एम. तिरुपथन्ना आणि टी. राधा किशन राव यांना अटक झाली असून सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. एन. श्रवणकुमार एका वेगळ्या प्रकरणात सध्या चंचलगुडा तुरुंगात आहेत. त्यांनाही फोन टॅपिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे. स्पेशल इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी प्रमुख प्रभाकर राव यांची या प्रकरणात अनेकदा चौकशी करण्यात आली आहे. १६ जुलै रोजीही नुकतीच त्यांची चौकशी झाली आहे.
बीआरएसने नेमका काय आरोप केला?
या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे आमदार व प्रवक्ते श्रीवन कुमार दासोजू म्हणाले, “मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार तथाकथित फोन टॅपिंग प्रकरणाचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून करीत आहे. आमच्या पक्षाच्या नेतृत्वाला बदनाम करण्याचा त्यांचा डाव आहे. फोन टॅपिंग झालीच असेल, तर ती कारवाई पोलीस व गुप्तचर विभागांच्या मान्यतेनंतर प्रमुख सचिव, पोलीस महासंचालक (DGP) आणि गृह सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील अपेक्स समितीच्या परवानगीने झाली असावी. या संपूर्ण प्रकाराशी बीआरएसचा कोणताही संबंध नाही.” श्रीवन कुमार पुढे म्हणाले, “या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) कोणतीही वैधता नाही आणि त्यांच्या तपासात पारदर्शकतेचाही अभाव आहे. हे संपूर्ण प्रकरण एखाद्या नेटफ्लिक्स मालिकेसारखे सारखे रंगवले गेले असून, यामागील उद्देश म्हणजे बीआरएस पक्षावर चिखलफेक करणे आणि सरकारच्या अपयशावरून जनतेचे लक्ष हटवणे आहे.”
अधिकाऱ्यांसमोरील आव्हानं काय?
कथित फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या चौकशीत अधिकाऱ्यांसमोरील एक मोठे आव्हान म्हणजे, स्पेशल इंटेलिजन्स ब्युरोच्या पथकाने दर सहा महिन्यांनी सर्व्हेलन्सचे (नजर ठेवण्याचे) रेकॉर्ड जाळून टाकले आहेत. “स्पेशल इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांना डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादी कारवायांवर लक्ष ठेवण्याचे अधिकृत अधिकार आहेत. ते केवळ माओवादी संघटनांशी संबंधित व्यक्तींवरच नजर ठेवतात. मात्र, या प्रकरणात, त्यांनी माओवाद्यांशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींवर राजकीय हेतूने नजर ठेवल्याचा आरोप आहे,” असं एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं. ही कथित नजर ठेवण्याची कारवाई भारतीय तार अधिनियमातील (Indian Telegraph Act) नियम ४१९ (अ)चा गैरवापर करून केली गेली, असा आरोप आहे. या नियमात स्पष्ट नमूद केलंय की, “भारतीय तार अधिनियमाच्या कलम ५ (२) नुसार कोणताही संदेश किंवा संदेशांचा वर्ग टॅप करणे हे भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयातील सचिव किंवा राज्य सरकारच्या गृह विभागाचे सचिव यांच्या आदेशानेच करता येते.”
हेही वाचा : INDIA आघाडीच्या बैठकीत मोदी सरकार विरोधात रणनीती ठरली? सर्वपक्षीय बैठकीत नक्की काय चर्चा झाली?
फोन टॅपिंग करण्याचा अधिकार कुणाकडे?
हैदराबाद पोलीस दलातील एका कायदेतज्ज्ञानं स्पष्ट केलं की, या नियमांतील तरतूदीनुसार आपत्कालीन किंवा अत्यावश्यक परिस्थितीत अशा प्रकारचा आदेश भारत सरकारच्या संयुक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांद्वारेही दिला जाऊ शकतो; पण त्या अधिकाऱ्याला केंद्रीय गृह सचिव किंवा संबंधित राज्याचे गृह सचिव यांच्याकडून अधिकृत मान्यता मिळालेली असावी. मात्र, या प्रकरणात ही नियमावली धाब्यावर बसवून आणि कायद्याचे उल्लंघन करून अनेक सामान्य, राजकीय आणि विरोधी पक्षांतील व्यक्तींवर बेकायदा नजर ठेवण्यात आली, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. स्पेशल इंटेलिजन्स ब्युरोच्या मूळ कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन करण्यात आलेल्या या कारवाया निवडणुकीपूर्वीच्या राजकीय घडामोडींसंदर्भात महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
