पुणे : पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाच्या वादावर पडदा पडल्यानंतर विकासकामे करताना वाद उफाळून येऊ नयेत, यासाठी महायुतीने विकास कामांचाही नवा ‘पुणे पॅटर्न’ तयार केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदार संघांमध्ये करण्यात येणाऱ्या विकासकामांवरून तिन्ही पक्षांमधील वाद टाळण्यासाठी आता भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) या महायुतीतील पक्षांनी प्रत्येक आमदारांच्या मतदार संघात कोणती विकास कामे करायची, हे अंतिम करण्याचे अधिकार तीन प्रमुख नेत्यांवर सोपविले आहेत. त्यामुळे यापुढे आपापल्या मतदार संघात ‘डीपीसी’तील निधीतून विकासकामे करण्यासाठी आमदारांची भीस्त ही तीन नेत्यांच्या मर्जीवर राहण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यात चुरस होती. मात्र, अजित पवार हे पालकमंत्री पद स्वत:कडे कायम ठेवण्यात यशस्वी ठरले.
पुणे जिल्ह्यासाठी ‘डीपीसी’चा सुमारे १३७९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यास ‘डीपीसी’च्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक आमदार हे ‘डीपीसी’च्या निधीतून आपापल्या मतदार संघात विकासकामे करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी आमदारांकडून याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात येतात. प्रशासकीय मंजुरीनंतर ही कामे केली जातात.
आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लक्षात घेता प्रत्येक आमदार हे विकासकामे करण्यासाठी आग्रही असणार आहेत. त्यावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत धरून विकासकामांसाठी आता महायुतीने नवीन ‘पुणे पॅटर्न’ तयार केला आहे. त्यानुसार आता आमदारांनी थेट प्रशासनाकडे प्रस्ताव न देता आपापल्या पक्षाच्या नेत्यांकडे देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्या नेत्यांकडून विकासकामांचे प्रस्ताव हे जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
त्यासाठी भाजपच्या आमदारांना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या आमदारांना क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे प्रस्ताव हे माजी मंत्री विजय शिवतारे यांच्यामार्फत प्रशासनाकडे दिले जाणार आहेत. त्यामुळे १३७९ कोटींची विकासकामे करताना आता आमदारांना या तीन नेत्यांच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
बक्षीय बलाबलानुसार जिल्ह्यात २१ पैकी सर्वाधिक नऊ मतदार संघ हे भाजपकडे आणि आठ मतदार संघ राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाकडे आहेत. शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे प्रत्येकी एक आमदार आहेत. एक अपक्ष आमदार निवडून आले आहेत.
भाजपकडे पुणे शहरातील सहा, पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात एक आमदार आहेत. राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रत्येकी एक आणि सहा ग्रामीण भागात आहेत. पुरंदरमधून शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे विजय शिवतारे, वडगाव शेरीमधून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे बापू पठारे, खेड-आळंदीमधून शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे बाबाजी काळे आणि जुन्नरमधील शरद सोनवणे हे अपक्ष निवडून आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात काँग्रेसचा एकही आमदार नाही. कसबा मतदारसंघातील रवींद्र धंगेकर, पुरंदर मतदार संघातील संजय जगताप आणि भोर विधानसभा मतदारसंघातील संग्राम थोपटे या तिन्ही काँग्रेसच्या आमदारांना पराभव पत्करावा लागला. शिवतारे हे शिवसेना शिंदे पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. पठारे, सोनवणे आणि काळे वगळता अन्य आमदारांना विकासकामे करताना महायुतीच्या नेत्यांची संमती आवश्यक ठरणार आहे.
