हैदराबाद गॅझेट विरोधात ओबीसी आक्रमक, उच्च न्यायालयाची मनोज जरांगेंना विचारणा; दिवसभरात काय घडलं?

उच्च न्यायालयाची मनोज जरांगेंना विचारणा

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटसह इतर महत्वाच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी (तारीख २ सप्टेंबर) आझाद मैदानावरील आपलं उपोषण सोडलं. यासंदर्भातील माहिती आज सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, आंदोलन संपलं, आता नुकसानभरपाईचं काय? अशी विचारणा न्यायालयाने जरांगे पाटील यांच्यासह आंदोलकांच्या आयोजकांना केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या चिथावणीमुळेच असंख्य मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला आहे.

या आरोपांबाबत जरांगे यांनीही प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. त्यावर जरांगे पाटील यांनी कोणत्याही प्रकारची चिथावणीखोर भाषणं केलेली नाही. त्यांनी शांततेतच उपोषण केलं, असा दावा न्यायालयात करण्यात आला. त्याबाबत तोंडी माहिती देऊन नका, तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाने जरांगे आणि आयोजकांना चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

हैदराबाद गॅझेट विरोधात ओबीसी समाज आक्रमक

राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषण ठिकाणी ओबीसी आंदोलकांनी या शासन निर्णयाची होळी करत निषेध नोंदवला आहे. राज्य सरकारने जारी केलेला हा शासन निर्णय आमच्या पाठीत खंजीर खुपसणारा आहे, असं म्हणत आंदोलकांनी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी ओबीसी समाजाने जरांगे पाटील यांच्या अंतरवाली सराटी गावातच उपोषण सुरू केलं आहे. आज या उपोषणाचा तिसरा दिवस असून सरकारने आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा आंदोलन तीव्र करू, असा इशाराही ओबीसी आंदोलकांनी दिला आहे.

एकनाथ शिंदे यांचं मराठा समाजाला आश्वासन

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनप्रकरणी पोलिसांनी मुंबईतील झोन एकच्या हद्दीतील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये मराठा आंदोलकांविरोधात नऊ गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तीन, मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात दोन, जे. जे. मार्ग, कुलाबा, एमआरए मार्ग व डोंगरी पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी एका गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. बेकायदा कृत्य करणे, रस्ता अडवणे यासह वेगवेगळ्या कारणांसाठी अज्ञात आंदोलकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, आंदोलन काळातील राजकीय गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली आहेत, त्यांच्या या निर्णयामुळे मराठा आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

के. कविता यांनी दिला आमदारकीचा राजीनामा

तेलंगणातील प्रादेशिक पक्ष भारत राष्ट्र समितीत मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी त्यांची मुलगी आणि आमदार के. कविता यांची पक्षातून तडकाफडकी हकालपट्टी केली. वडिलांनीच पक्षातून बाहेर काढल्यानंतर के. कविता यांनी बुधवारी (३ सप्टेंबर) आमदारकीचा राजीनामा दिला. वर्षभरापूर्वी के. कविता यांना दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात अटक झाली होती. तुरुंगातून बाहेर आल्यापासून त्या बदललेल्या दिसत होत्या. तेव्हापासूनच त्यांच्यात आणि के. चंद्रशेखर राव यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचं सांगितलं जात होतं. काही महिन्यांपूर्वी के. कविता यांनी त्यांचे बंधू के.टी रामाराव यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. भारत राष्ट्र समिती पक्षाला भाजपामध्ये विलीन करण्याचा रामाराव यांचा डाव आहे, असं त्या म्हणाल्या होत्या. आज के. चंद्रशेखर राव यांनी कविता यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. यानंतर कविता यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामाही दिला आहे.

प्रशांत किशोर विधानसभेची निवडणूक लढवणार

पूर्वीचे राजकीय रणनीतीकार आणि सध्या सक्रिय राजकारणात उतरलेल्या प्रशांत किशोर यांनी बिहार विधानसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. रोहतास जिल्ह्यातील करगहर विधानसभा मतदारसंघातून ते निवडणूक लढवणार आहेत. करगहर विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक ब्राह्मण मतदार आहेत. २०२० मध्ये या मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार संतोष मिश्रा यांनी विजय मिळवला होता. त्यांनी जनता दल युनायटेडचे उमेदवार वशिष्ठ सिंह यांना पराभूत केलं होतं. “मी दीर्घकाळापासून बिहारच्या राजकारणाकडे बघत असून आता बदल होण्याची गरज आहे. जनतेला जे वचन दिलं आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी मी राजकारणात आलो आहे”, असं प्रशांत किशोर यांनी स्पष्ट केलं आहे.