सत्ताकारणाच्या प्रभावामुळे विदर्भातील चळवळींची पडझड

स्वतंत्र विदर्भ राज्याची चळवळ

महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीच्या पूर्वीपासून सुरू असलेली स्वतंत्र विदर्भाची मागणी अजूनही कायम आहे. काही संघटनाचा त्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. पण १९७० च्या दशकात जांबुवंतराव धोटे यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ ऐन भरात होती, लोकांच्या पाठिंब्यामुळे तिला जनजळवळीचे रुप आले. विदर्भवीर ही उपाधी लोकांनी धोटे यांना बहाल केली होती. तरुणांचा पाठिंबा आंदोलनाला होता. चळवळ ऐन भरात असताना धोटे काँग्रेसमध्ये प्रवेशकर्ते झाले, अन तेव्हा पासून चळवळीच्या घसरणीला सुरूवात झाली. त्यानंतर अनेक नेत्यांनी विदर्भाच्या मुद्यावर आंदोलने केली, पण लोकांची साथ त्याला मिळाली नाही.एका मोठ्या चळवळीला नेत्यांच्या राजकीय आकांक्षेने संपवले.

शेतकरी चळवळ

शेतकरी संघटनेची स्थापना विदर्भाबाहेरची. पण खऱ्या अर्थाने ती रुजली विदर्भात. संघटनेचे प्रणते शरद जोशी यांना ‘देव’ मानणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ही चळवळ डोक्यावर घेतली. जोशींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत हजारो शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत असत. १९८० च्या दशकात ही चळवळ शिखरावर होती. त्याचे कंद्र हे विदर्भातील वर्धा जिल्हा हे होते. ‘भिक नको हवे घामाचे दाम’ हा नारा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या तोंडात होता. ‘ राजकारणात गेलो तर जोड्याने मारा’ असे त्या काळात शरद जोशी शेतकऱ्यांना सांगत असे. पण त्याच जोशींनी नंतर वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट मतदारसंघात विधानसभेची निवडणूक लढवून राजकारण प्रवेश केला आणि चळवळीच्या पिच्छेहाटीला सुरूवात झाली. या चळवळीने अनेक शेतकरी नेते घडवले, कालांतराने त्यांनी विविध राजकीय पक्षाची कास धरली, पण चळवळीची माती झाली. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारी संघटना आता पुन्हा उभी राहणे शक्य नाही.

ओबीसींची चळवळ

२०१४ नंतर केंद्रात आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर देश आणि राज्यातील सामाजिक ऐकोप्याची बांधणी सैल होऊ लागली. मराठा समाजाच्या आरक्षण मोर्चामुळे राज्यातील ओबीसी ऐकवटू लागले. पण मराठ्यांप्रमाणे त्यांना शक्तिप्रदर्शन करता आले नाही. त्यांनी आपली ताकद निवडणुकीच्या माध्यमातून दाखवणे सुरू केले. पूर्व विदर्भ हा ओबीसी बहुल प्रदेश मानला जातो. त्यांच्या एकजुटीने निवडणुकीचे निकाल फिरू शकतात हे प्रथम नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ आणि त्यानंतर झालेल्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत दिसून आले. भाजपचा भक्कम बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेला नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ काँग्रेसने ओबीसींच्या एकजुटीमुळे जिंकला. हीच कमाल शिक्षक मतदारसंघातही झाली. ओबीसींची शक्ती यातून दिसून आली. दरम्यान मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसण्याच्या भीतीने ओबीसी संघटनानी एकत्र येत सरकारवर दबाव निर्माण केला. पण येथेही अखेर संघटनांच्या नेत्यांची राजकीय महत्वाकांक्षाच आड आली. सरकारला पाठिंबा देण्याच्या मुद्यांवर ओबीसी संघटनामध्ये फूट पडली. ओबीसीहित बाजूला राहिले.

लोकांच्या हक्कासाठी सरकारसोबत भांडणे, संघर्ष करणे हेच संघटना व चळवळींचे प्रमुख काम असताना. त्यांनीच जर सरकारला पाठिंबा दिला तर चळवळीचा प्रवास संपण्याच्या दिशेने सुरू झाला असे मानले जाते. स्वतंत्र विदर्भ, शेतकरी संघटना आणि आता ओबीसी संघटनांमध्ये पडलेली फूट ही त्याचीच उदाहरणे ठरावी.