History of Muslim MLAs : बिहारच्या राजकारणात मुस्लीम कुठे आहेत? कोणत्या पक्षांनी किती जणांना दिली उमेदवारी?

बिहारमध्ये विधानसभेच्या एकूण २४३ जागा आहेत. २०२० च्या निवडणुकीत राज्यात एकूण १९ मुस्लीम उमेदवार आमदार म्हणून निवडून आले होते, त्यामध्ये सर्वाधिक ८ आमदार हे राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे होते. त्यापाठोपाठ एआयएमआयएमचे पाच, काँग्रेसचे चार, तर बहुजन समाज पार्टी आणि सीपीआयच्या प्रत्येकी एक आमदाराचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने ११ मुस्लीम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते, पण त्यातील एकही उमेदवार निवडून आला नाही. अशा प्रकारे मावळत्या विधानसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व ७.८१% होते.

२०१५ मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत एकूण २४ मुस्लीम आमदार निवडून आले होते. त्यामध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाचे १२, काँग्रेसचे सहा आणि जेडीयूचे पाच आमदार होते, तर सीपीआय लिबरेशन पक्षाचा एक आमदार निवडून आला होता. या निवडणुकीत निवडून आलेल्या मुस्लीम आमदारांची टक्केवारी ९.८७ इतकी होती. २०१० मध्ये राज्यात १९ मुस्लीम उमेदवार निवडून आले होते. त्यामध्ये नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड पक्षाचे सात, राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे सहा, काँग्रेसचे तीन, लोक जनशक्ती पक्षाचे दोन आणि भाजपाच्या एका आमदाराचा समावेश होता.

भाजपाचे एकमेव मुस्लीम आमदार सबा झफर यांनी अमौर मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार अब्दुल जलील मस्तान यांचा पराभव केला होता. मात्र, २०१५ मध्ये मस्तान यांनी झफर यांचा पराभव करून हा मतदारसंघ पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतला. फेब्रुवारी २००० मध्ये झालेल्या अखंड बिहारच्या शेवटच्या विधानसभा निवडणुकीत ३२४ सदस्यांच्या विधानसभेत ३० मुस्लीम आमदार निवडून आले होते. त्यामध्ये सर्वाधिक १७ आमदार राष्ट्रीय जनता दल पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले होते. इतर आमदारांमध्ये काँग्रेसचे सहा, समता पक्षाचे दोन, सीपीआयचे दोन, बहुजन समाज पार्टी आणि सीपीआय लिबरेशनच्या प्रत्येकी एका आमदाराचा समावेश होता.

१९९७ मध्ये लालू प्रसाद यादव जनता दलातून बाहेर पडले आणि त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली. त्यानंतर झालेली ही पहिलीच निवडणूक होती. नोव्हेंबर २००० मध्ये झारखंड राज्य वेगळे झाल्यानंतर २४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेसाठी पहिली निवडणूक फेब्रुवारी २००५ मध्ये झाली. या निवडणुकीत २४ मुस्लीम आमदार निवडून आले. त्यामध्ये आरजेडीचे ११, जेडीयूचे चार, काँग्रेसचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) दोन, तर सीपीआय लिबरेशन, बसपा, समाजवादी पक्ष आणि एका अपक्ष आमदाराचा समावेश होता. या निवडणुकीनंतर कोणताही पक्ष स्वबळावर किंवा आघाडी करून सत्तास्थापन करू न शकल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २००५ मध्ये बिहारमध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या, ज्यात फक्त १६ मुस्लीम उमेदवार निवडून आले. या आमदारांमध्ये आरजेडी, काँग्रेस आणि जेडीयूच्या प्रत्येकी चार आमदारांचा समावेश होता, तर लोक जनशक्ती पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, सीपीआय लिबरेशन आणि एका अपक्ष आमदाराचा समावेश होता. १९९० मध्ये जनता दल पक्षाने अखंड बिहारमधील ३२४ जागांपैकी १२२ जागा जिंकून सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी १८ मुस्लीम आमदार निवडून आले होते. त्यामध्ये जनता दलाचे १०, काँग्रेसचे चार, झारखंड मुक्ती मोर्चा एक आणि तीन अपक्ष आमदाराचा समावेश होता.

पुढच्याच निवडणुकीत बिहारमधील मुस्लीम आमदारांची संख्या २३ इतकी झाली. त्यामध्ये जनता दलाचे सर्वाधिक १३, काँग्रेसचे पाच, समाजवादी पार्टीचे दोन, तर सीपीआय, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि एका इतर आमदाराचा समावेश होता. नोव्हेंबर २००५ पासून नितीश कुमार यांनी तब्बल नऊ वेळा बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. या काळात त्यांनी वेळोवेळी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि लालू प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीबरोबर युती केलेली आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत बहुतेक राजकीय पक्षांनी २०२० च्या तुलनेत मुस्लीम उमेदवारांची संख्या घटवली आहे. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दल पक्षाने (आरजेडी) यंदा १४३ पैकी १८ मुस्लीम उमेदवारांना तिकीट दिले आहे. २०२० मध्ये त्यांनी १४४ पैकी १८ मुस्लिमांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी आठ उमेदवार विजयी झाले होते.

काँग्रेसने यावेळी १० मुस्लीम उमेदवारांना मैदानात उतरवले असून, ही संख्या २०२० च्या तुलनेत दोनने कमी आहे. मागील निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर चार मुस्लीम उमेदवारांनी विजय मिळवला होता. सीपीआय लिबरेशन पक्षाने यावेळी दोन मुस्लीम उमेदवारांना तिकीट दिले आहे. गेल्यावेळी त्यांनी तीन मुस्लीम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते आणि त्यापैकी एकाने विजय मिळवला होता. मुकेश सहनी यांच्या नेतृत्वाखालील विकासशील इंसान पार्टीने यावेळी १५ जागांवर उमेदवार दिले असून, एकाही मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट दिलेले नाही. २०२० मध्ये एनडीएचा मित्रपक्ष म्हणून लढताना त्यांनी दोन मुस्लीम उमेदवारांना उमेदवारी दिली होती, मात्र ते दोघेही पराभूत झाले होते.

नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड पक्षाने यावेळी १०१ पैकी चार मुस्लीम उमेदवारांना तिकीट दिले आहे. २०२० मध्ये जेडीयूने तब्बल ११ मुस्लीम नेत्यांना उमेदवारी दिली होती, पण त्यातील एकालाही विजय मिळवता आला नव्हता. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मित्रपक्ष असलेल्या चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टीने यंदा २९ पैकी फक्त एकाच मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट दिले आहे. २०२० मध्ये त्यांनी १३५ जागांवर स्वतंत्र उमेदवार उभे केली होते, त्यातील सात उमेदवार मुस्लीम होते, मात्र निवडणुकीत कुणालाही विजय मिळवता आला नाही.

असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम पक्षाने यावेळी २५ उमेदवार उभे केले असून, त्यापैकी तब्बल २३ उमेदवार मुस्लीम आहेत. २०२० मध्ये त्यांनी २० उमेदवारांना उमेदवारी दिली होती आणि त्यापैकी १५ उमेदवार मुस्लीम होते. त्यातील पाच उमेदवारांनी निवडणुकीत विजय मिळवला होता. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल वगळता इतर प्रमुख पक्षांनी मुस्लीम उमेदवारांची संख्या कमी केली आहे, तर एआयएमआयएम या गटात सर्वात पुढे आहे. या निवडणुकीत मुस्लिमांची मते अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.