President Rule in West Bengal : केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती कायदा देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये मोठा हिंसाचार उफाळला. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात संतप्त आंदोलकांनी ठिकठिकाणी जाळपोळ करून वाहनांची तोडफोड केली. जमावाचा फायदा घेत काही समाजकंटकांनी पोलिसांवर दगडफेकही केली. या हिंचाराचारात आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी २७० हून अधिक जणांना अटक केली आहे. दरम्यान, हिंसाचाराच्या या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात उसळलेल्या हिंसाचाराच्या खाणाखुणा अजूनही त्या परिसरात दिसून येत आहेत. राज्य पोलिस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तैनातीमुळे परिस्थिती हळूहळू स्थिर होत असली तरी परिसरात तणावपूर्ण वातावरण आहे. दंगलग्रस्त भागातील इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे. शहरातील दुकानेही बंद ठेवण्यात आली असून कर्फ्यूसारखी परिस्थिती आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील जनतेला शांततेचं आवाहन केलं आहे. वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आमच्या सरकारचा पाठिंबा नव्हताच, तुम्ही केंद्र सरकारला जाब विचारा, अशी विनंती त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना केली आहे.
‘बंगालमध्ये वक्फ कायदा लागू होऊ देणार नाही’
मुर्शिदाबादमध्ये हिंसक आंदोलनाची घटना घडताच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वक्फ विधेयकावरील आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. तृणमूल काँग्रेसचे सरकार राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही, असं ममतांनी ठामपणे सांगितलं. “काही राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी धर्मावर आधारित राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तुम्ही त्यांच्या अजेंड्याला बळी पडू नका. राजकारणासाठी राज्यात दंगली भडकावू नका”, असं आवाहन त्यांनी राज्यातील जनतेला केलं आहे. सरकार कोणत्याही हिंसक घटनांचे समर्थन करत नाही. दंगली भडकवणाऱ्यांवर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना दिला.
आणखी वाचा : Murshidabad Violence : युसूफ पठाणवर का होतेय टीका? पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारानंतर काय घडलं?
भाजपाची राष्ट्रपती राजवटीची मागणी
भारतीय जनता पार्टीचे नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. मुर्शिदाबादमधील हिंसाचाराच्या घटनेनंतर त्यांनी हिंदू अल्पसंख्याकांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली असून राज्यातील निष्पक्ष निवडणुकांसाठी राष्ट्रपती राजवट आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राज्यातील पोलिस हे ममता बॅनर्जी यांच्या आदेशानुसार वागत असल्याचा आरोपही सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे.
विश्व हिंदू परिषद करणार आंदोलन
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादसह विविध ठिकाणी हिंदूंवर हल्ले झाल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. या हिंसाचाराविरोधात विहिंपकडून शनिवारी (तारीख १९ एप्रिल) देशव्यापी आंदोलन केलं जाणार आहे. राज्यातील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही विश्व हिंदू परिषदेकडून केली जाणार आहे. दरम्यान, दंगलग्रस्त भागातील हिंदूंची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी विहिंपच्या एका पथकाने तिथे भेट दिली. यानंतर संघटनेने राज्य सरकारविरुद्ध मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतरच विहिंपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस मिलिंद परांडे यांनी राष्ट्रीय स्तरावर हिंदूंवर होत असलेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची योजना आखली.
‘बंगालमध्ये हिंदूंवरील अत्याचार वाढले’
मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर तेथील शेकडो हिंदू घर सोडून गेले आहेत. धार्मिक संघर्षात आणि जाळपोळीत हिंदूंच्या १०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, असा दावा शिवसेना (शिंदे गट) खासदार नरेश म्हस्के यांनी केला आहे. पश्चिम बंगलाच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून हिंदूंचे संरक्षण होत नसून त्या हिंसाचाराच्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी झाल्या आहेत. ममतांचे सरकार आल्यापासून राज्यातील हिंदूंवरील अत्याचार वाढले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
‘ममता बॅनर्जी यांचं सरकार बरखास्त करा’
“हिंदूंचे संरक्षण न करता तृणमूल काँग्रेसचे नेते चुकीची विधाने करीत आहेत, त्यामुळे पश्चिम बंगालचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी अशी मागणीही खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांना घाबरून इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार आणि हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारबाबत मौन बाळगले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. मुस्लीम मतांसाठी ममता बॅनर्जी या लाचार झाल्या आहेत. कायम हिंदू विरोधी भूमिका ममता बॅनर्जी सरकारने घेतली आहे. हुकूमशाही संपवण्यासाठी हे सरकार बरखास्त करावे, अशी शिवसेनेची मागणी असल्याचं नरेश म्हस्के यांनी म्हटलं आहे.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
एखाद्या राज्यातील सरकार राज्यघटनेनुसार शासन कारभार चालवण्यास अपयशी ठरत असल्यास राज्यपाल राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
हेही वाचा : अखिलेश यादव यांनी उडवली काँग्रेसची झोप? नेमकं काय घडलंय?
राष्ट्रपती राजवट किती दिवस असते?
राष्ट्रपती राजवट केवळ सहा महिन्यांसाठी लागू करता येते. परंतु, संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. १९९४ च्या बोम्माई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने घातली आहे.
भाजपाचे मिशन बंगाल
२०२६ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत या निवडणुकीत विजय मिळवून राज्यात बहुमताने सत्ता स्थापन करण्याचे भाजपाचे ध्येय आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या एकूण २९४ जागा आहेत. २०२१ च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने २१३ जागा जिंकून राज्यात सलग तिसऱ्यांदा बहुमतात सत्ता स्थापन केली होती, तर भाजपाला केवळ ७७ जागांवरच समाधान मानावं लागलं होतं. विशेष बाब म्हणजे, काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणींच्या पक्षांना या निवडणुकीत विजयाचं खातंही उघडता आलेलं नव्हतं. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीने २११ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाला फक्त तीन जागांवरच विजय मिळवता आला होता.
