छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या २० दिवसापासून समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर विविध प्रकारचे आरोप सुरू आहेत. विशेषत: सिद्धांत यांच्या वैवाहिक संबंधापासून ते संपत्ती खरेदीतील अनियमिततापर्यंत झालेल्या आरोपामुळे मंत्री शिरसाट पुन्हा एकदा वादग्रस्त राजकीय रिंगणात उभे असल्याचे असे चित्र निर्माण झाले आहे. यांच्या भोवती उभारलेले हे रिंगण नक्की कोण आखते आहे, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चिला जाऊ लागला आहे.
संपत्ती कमावताना मंत्री शिरसाट यांनी शासकीय यंत्रणांवर दबाव आणला आणि नियमबाह्य जमीन व्यवहार केल्याच्या नव्या आरोपामुळे शिरसाट यांच्या बाबत माहिती पुरवणारी यंत्रणा अचानक सक्रिय कशी झाली, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात भाजपचे आमदार सुरेश धस सक्रिय होते. शिरसाट यांच्या विरोधात विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे.
संजय शिरसाट यांचे पूत्र सिद्धांत यांनी विवाह करुन मानसिक छळ केल्याची तक्रार एका महिलेने केली. माध्यमांमध्ये या तक्रारीला प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर या महिलेने सिद्धांत यांना वकिलामार्फत पाठवलेली नोटीस परत घेत असल्याचे जाहीर केले. त्या प्रकरणावर पडदा पडतो ना पडतो तोच शिरसाट यांच्या मुलाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘ हॉटेल व्हिट्स’ प्रकरणात जाहीर लिलावात भाग घेतला. ११० कोटी रुपयांची हॉटेलची मालमत्ता ६४.८३ कोटी रुपयांमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याची तक्रार विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या व्यवहारातून मुलगा सिद्धांत यास माघार घ्यायला सांगून शिरसाट यांनी या प्रकरणातून स्वत:ला दूर केले. या दोन आरोपानंतर शिरसाट यांच्या संपत्तीवरुन निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह अधिक गडद झाले ते ‘ कॅमिओ’ आसवानी प्रकल्पामुळे. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील मालमोटार थांब्यासाठी आरक्षित ठेवलेल्या जागेचे आरक्षण उठविण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी बऱ्याच ‘ कसरती’ केल्या. हे सारे राजकीय दबावातून करण्यात आल्याचा आरोप माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला. १२० कोटी रुपयांच्या या भूखंड खरेदीमध्ये २७ कोटी ४१ लाख रुपयांचा स्वहिस्सा कोठून आला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
केवळ औद्याोगिक वसाहतच नाही तर सहजापूर येथे वर्ग – २ ची अहस्तांतरणीय जमीन खरेदीमध्येही मंत्रीपूत्र सिद्धांत यांचा सहभाग असल्याचा होता. ही जमीन खरेदी करताना ‘ महसूल ’ यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरण्यात आले. हा व्यवहार जेव्हा झाला तेव्हा जिल्हाधिाकरी म्हणून सुनील चव्हाण हे काम काम होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीविषयीचे वाद पुन्हा चर्चेत आले आहेत. या व्यवहारातील प्रकरणात तत्कालीन महसूल मंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही सुनावणी घेऊन जमीन व्यवहारात आदेश दिले होते. त्यामुळे सिद्धांत शिरसाट, विजया शिरसाट यांच्या संपत्ती विषयक कागदपत्रे सध्या राजकीय पटलावर चर्चेत आहेत. सिद्धांत शिरसाट हे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यशैलीतून त्यांनी महापालिकेच्या कारभारात तसा प्रभाव निर्माण केला नव्हता. त्यांच्या संपत्तीविषयक तपशीलामुळे ते चर्चेत आले आहेत. या आरोपामुळे शिरसाट यांची कागदपत्रे पुरविणारी मंडळी कोण, असा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. मंत्री शिरसाट आता पुन्हा वादग्रस्त रिंगणात उभे ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.