मराठा आरक्षणावर नारायण राणे यांची वेगळी भूमिका का?

मुंबई : भाजपने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला असला तरी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सरसकट कुणबी दाखले देण्यास विरोध केला आहे. कोकणातील व अन्यत्रही कुणबी समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत व आगामी निवडणुकांमध्ये महायुतीला त्याचा फटका बसू नये, यासाठी भाजपची ही रणनीती असल्याचे समजते.

मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणास पाठिंबा दिला असला तरी ते कुणबी दाखल्यांच्या माध्यमातून द्यावे की राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मागासलेपण तपासून स्वतंत्र संवर्गाच्या माध्यमातून द्यावे, याविषयी भाजप नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. कुणबी दाखले दिल्यास कुणबी आणि ओबीसींच्या नाराजीचा फटका आगामी निवडणुकांमध्ये बसेल, अशी भाजपला भीती वाटत आहे.

आणखी वाचा-सांगलीचा गड काँग्रेस पुन्हा सर करणार का?

त्यामुळेच केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या माध्यमातून भाजपने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यास विरोध केला आहे. राणे पिता-पुत्र आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढविण्यास इच्छुक आहेत. ठाणे, पालघरसह कोकणात कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांनी मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यास विरोध दर्शवत आंदोलने सुरू केली आहेत. ही नाराजी वाढू नये, यासाठी राणे यांच्या माध्यमातून भाजपने कुणबी दाखले देण्यास विरोध जाहीर केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांचे उपोषण मागे घेतले जावे, यासाठी त्यांच्या मागणीला सहमती दर्शविली. मात्र कुणबी दाखल्यांच्या माध्यमातून आरक्षण देण्याची भूमिका भाजपला मान्य नसल्याने फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जरांगे यांची भेट घेण्यास जालन्याला गेले नाहीत.

आणखी वाचा-पुण्याची पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी नियमालाच बगल?

मराठा समाजाला पुरावे सादर करण्याच्या अटी सौम्य करून सरसकट कुणबी दाखले देता येतील का, याबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या अहवालानंतर सरकार निर्णय घेणार आहे. कुणबी दाखले देण्याबाबत मुख्य मंत्री शिंदे आग्रही असले तरी राणे यांच्यासारख्या बड्या नेत्याकडून त्यास विरोध सुरू झाला आहे. भाजपने राणे यांची भूमिका वैयक्तिक आहे की पक्षाची आहे, याबाबत स्पष्टीकरण न केल्याने ती भाजपचीच असल्याचे मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत एकमत असले, तरी ते कोणत्या माध्यमातून द्यावे, याबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्ये मतभेद असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.