Bihar india alliance : महाआघाडीला ओवैसींच्या एमआयएमची भीती का वाटते? बिहारमध्ये मतांचे गणित काय?

२०२० मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमने पाच जागा जिंकून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले होते. मात्र, त्यानंतर एमआयएमच्या निवडून आलेल्या पाचपैकी चार आमदारांनी लालू प्रसाद यादव यांच्याशी हातमिळवणी करून राष्ट्रीय जनता दलात प्रवेश केला होता. एमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की, महाआघाडीत सामील होण्यासाठी त्यांनी आतापर्यंत लालू प्रसाद यादव यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला, पण त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले?

“आमदार अख्तरूल इमान यांनी लालू प्रसाद यादव यांना दोन पत्रे लिहिली आणि तिसरे व शेवटचे पत्र तेजस्वी यादव यांना लिहिले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आम्ही जागांची मागणी केली असून, महाआघाडीला सत्ता मिळाल्यास आम्हाला मंत्रिपदाची अपेक्षा नसल्याचे या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापेक्षा आम्ही अजून काय करू शकतो?” असा प्रश्न ओवैसी यांनी उपस्थित केला. आमच्या चार आमदारांनी राष्ट्रीय जनता दल पक्षात प्रवेश केल्यानंतर कुणी काहीच बोलले नाही; पण भाजपाने शिवसेनेचे आमदार फोडले तेव्हा मात्र हा मोठा राजकीय मुद्दा करण्यात आला, असा मुद्दाही ओवैसी यांनी मांडला.

आणखी वाचा : BJP vs Congress : महाराष्ट्रातील ‘या’ मतदारसंघात मतचोरी? भाजपाचा विजय कसा झाला? राहुल गांधींचा आरोप काय?

आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एमआयएम पक्ष महाआघाडीत सामील झाल्यास विरोधी मतांचे विभाजन टळेल आणि विरोधकांना त्याचा मोठा फायदा होईल, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. सीमांचलसारख्या अल्पसंख्याक बहुल भागात महाआघाडीची ताकदही वाढेल, असे सांगितल जात आहे. मात्र, तरीदेखील तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दल असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पक्षाला महाआघाडीत सामावून घेण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेसमधील काही नेते नाराज असल्याची चर्चा आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, एमआयएम महाआघाडीत सामील झाल्याने विरोधकांना मोठी बळकटी मिळू शकते. पण, त्यामुळे सीमांचल भागातील आपला प्रभाव कमी होईल अशी भीती आरजेडीला वाटत आहे.

आरजेडीला ओवैसी महाआघाडीत का नकोसे?

बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल पक्षाची मोठी ताकद आहे. अल्पसंख्याक बहुल भागातील अनेक मुस्लीम मतदारांनी आरजेडीला आधीच पाठिंबा दिलेला आहे, त्यामुळेच एमआयएमला महाआघाडीत घेण्याची त्यांना कोणतीही गरज नाही, असे पक्षातील एका सूत्राने सांगितले. बिहारमधील मागील निवडणुकीत एमआयएमने जिंकलेल्या पाच जागांबाबत विचारले असता राष्ट्रीय जनता दलातील एका नेत्याने सांगितले की, खरेतर एमआयएमचे निवडून आलेले चार आमदार आरजेडीचेच नाराज नेते होते. पक्षाने त्यांना निवडणुकीचे तिकीट न दिल्यामुळे ते ओवैसी यांच्या छावणीत गेले आणि जिंकल्यानंतर पुन्हा परत आले. या आमदारांचे लालू प्रसाद यादव यांच्याशी जुने राजकीय संबंध आहेत. “ओवैसी यांच्या हैदराबादमधील बालेकिल्ल्यात राष्ट्रीय जनता दल पक्षाने काही जागांची मागणी केली, तर ते त्यासाठी तयार असतील का?” असा प्रश्नही या नेत्याने उपस्थित केला.

मुस्लीम मतांचे राजकारण आणि सीमांचलचा गड

निवडणूक आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये मुस्लीम मतदारांच्या मतदानाचा कल स्थानिक लोकसंख्येच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. सीमांचलमध्ये पूर्णिया, कटिहार, अररिया आणि किशनगंज हे चारही जिल्हे मुस्लीम बहुल असून, त्यामध्ये विधानसभेच्या एकूण २४ जागा आहेत. बिहारच्या राजकारणात हे अतिसंवेदनशील जिल्हे मानले जातात. या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या अनुक्रमे सुमारे ३८ टक्के, ४४ टक्के, ४३ टक्के आणि ६८ टक्के आहे. याच कारणामुळे येथील मुस्लीम मतदारांनी मागील निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाला पर्याय म्हणून एमआयएमला मतदान केले. मात्र, ज्या भागांत मुस्लिमांची लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे, तिथे मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी अल्पसंख्याक मतदार सर्वात जिंकण्याची शक्यता असलेल्या पक्षाला पाठिंबा देतात, असे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय जनता दलातील नेत्यांच्या मते, जर एमआयएमला महाआघाडीत घेऊन त्यांच्यासाठी सहा जागा सोडल्यास भविष्यात ते इतर मुस्लीम बहुल भागातही जागांची मागणी करू शकतात.

हेही वाचा : Visual Storytelling : राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगातूनच मदत? भाजपाला कोण आणतंय अडचणीत?

२०२० च्या निवडणुकीत काय घडले होते?

मिथिलांचलमधील दरभंगा आणि मधुबनीच्या जागांवर एमआयएमची करडी नजर आहे. मात्र, आघाडीत सामील न केल्यास त्याचेही गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सीमांचलमधील २४ जागांपैकी १२ जागा भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने जिंकल्या, तर महाआघाडीला केवळ सात जागांवर विजय मिळवता आला. उर्वरित पाच विधानसभा मतदारसंघात एमआयएमचे उमेदवार विजयी झाले. विशेष बाब म्हणजे एमआयएमने जिंकलेल्या सर्वच पाच जागा २०१५ मध्ये महाआघाडीच्या ताब्यात होत्या. त्यावेळी नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायडेट (जेडीयू) हा पक्षही महाआघाडीत सामील होता, त्यामुळे राष्ट्रीय जनता दलाने एमआयएमला महाआघाडीत सामील करून घेण्यास नकार दिला, तर मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट फटका काँग्रेस आणि आरजेडीला बसू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आरजेडीला नेमकी कशाची भीती?

लालू प्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील आरजेडीला आणखी एका गोष्टीची चिंता आहे. एमआयएमला महाआघाडीत सामील करून घेतले तर आगामी निवडणुकीत भाजपा हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा आक्रमक प्रचार करू शकतो. धार्मिक ध्रुवीकरण वाढल्यास भाजपाला संपूर्ण बिहारमध्ये त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. याच कारणामुळे एमआयएमला महाआघाडीत घेण्यासाठी आरजेडीचे नेते नकार देत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. महाआघाडीने पशुपती पारस यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्ष (लोक जनशक्ती पक्षाचा फुटलेला गट) आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांना महाआघाडीत सामील करून घेतले आहे. या पक्षांकडे एमआयएमच्या तुलनेत बिहारमध्ये फारसे राजकीय बळ नाही, तरीही आरजेडी एमआयएमला सोबत घेण्याचा धोका पत्करण्यास तयार नाही असे दिसून येत आहे.