दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी (११ मे) दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र शुक्रवारी (१९ मे) केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला एक प्रकारे बगल दिली आहे. नव्या अध्यादेशाद्वारे 'राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण'ची स्थापना झाली आहे. ज्या माध्यमातून गट अ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व बदली यापुढे केली जाईल. दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकार मिळवण्यावरून सुरू झालेला हा वाद आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यातच ठाकरे गटाच्या नेत्या, खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार अधिकृत ठरविणाराही अध्यादेश काढणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अध्यादेश काढल्यानंतर काँग्रेसचे नेते आणि दिल्ली सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणारे विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी यावर कडाडून टीका केली. "आम्ही हा अध्यादेश तपासून पाहू. अध्यादेशामधील मजकूर न वाचताही मी हे सांगू शकतो की, हा अतिशय केविलवाणा प्रयत्न आहे. या अध्यादेशामुळे संविधानातील तत्त्वांची पायमल्ली होत आहे का, हेही तपासून पाहू. तसेच जर संपूर्ण संसदेने एकमताने हा अध्यादेश मंजूर केला, तर तो वेगळा विषय असू शकतो," अशा शब्दांमध्ये त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. सिंघवी पुढे म्हणाले, "ज्या व्यक्तीने हा अध्यादेश तयार केला, त्याने आनंदाच्या भरात कायद्याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मुख्य सचिवांपेक्षाही अधिक अधिकार प्रदान केले आहेत. ही बाब या अध्यादेशातून बाजूला काढलेली आहे. संघराज्यवाद ही राज्यव्यवस्थेची मूलभूत रचना आहे. प्रशासकीय अधिकारी हे राजकीय कार्यकारी मंडळाला उत्तरदायी आहेत. मात्र अध्यादेशामुळे मुख्यमंत्री स्वतःच अल्पमतात जात आहेत." हे वाचा >> दिल्लीवर कुणाचे नियंत्रण? केंद्र सरकारचा अध्यादेश; सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सिंघवी यांचे हे ट्वीट रिट्वीट करीत एक प्रकारे त्यांच्या भूमिकेला साथ दिली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या नेत्या आणि राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही या मुद्द्यावर भाष्य केले असून महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारला टोला लगावला आहे. त्या म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केंद्र सरकार हलले आहे. आता ते आणखी एक अध्यादेश आणून महाराष्ट्रातील अवैध सरकारला कायदेशीर ठरविणार का?" ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल म्हणाले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकार अशा प्रकारे अध्यादेश काढणार असेल तर सर्वोच्च न्यायालयालाही बोलण्याची अंतिम संधी मिळणार आहेच. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानंतर मागच्या आठवडाभर दिल्ली आपमध्ये असणारे आनंदाचे वातावरण अचानक निवळले. आपच्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली. शिक्षणमंत्री अतिशी मार्लेना म्हणाल्या, "केंद्र सरकारने या अध्यादेशाच्या माध्यमातून लोकशाही आणि संविधानाचा खून केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला जे अधिकार दिले होते, ते हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने अध्यादेशाची खेळी करून केला आहे." दुसऱ्या बाजूला भाजपाने मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दिल्ली विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामवीर सिंह बिधुरी म्हणाले की, जर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना त्रास दिला जात असेल आणि ते अधिकारी नायब राज्यपालांकडे तक्रार करीत असतील तर मग कुणाकडे दाद मागणार? नायब राज्यपाल यांच्या मताला बाजूला सारून जर मुख्यमंत्री कारवाई करणार नसतील तर मग काय करायचे? नायब राज्यपाल हे दिल्लीचे प्रशासक आहेत. त्यांना राज्यघटनेनेच अधिकार दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्र्यांची वागणूक ही साधनशुचितेला धरून नव्हती. केजरीवाल यांनी असे कोत्या वृत्तीचे राजकारण करण्यापेक्षा दिल्लीच्या विकासाकडे लक्ष द्यायला हवे.
