लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस विरोधात केंद्रातील भाजप सरकार असा संघर्ष सुरू आहे. राज्यातील ४२ पैकी ३० जागा यंदा जिंकण्याचा भाजपचा निर्धार आहे. तर गेल्या वेळी १८ जागा मिळवलेल्या भाजपला यंदा एक आकडी संख्येवर रोखू असे तृणमूलने जाहीर केले. या साऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये २५ हजार शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तृणमूल काँग्रेसला धक्का बसलाय. राज्य सरकारवर विविध घोटाळ्यांचे आरोप भाजप करत असतानात, न्यायालयाने या भरती प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवल्याने प्रचारात विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे.
राज्यस्तरीय निवड चाचणीद्वारे २०१६ मध्ये या शिक्षकांची भरती करण्यात आली. २३ लाख जणांनी ही परीक्षा दिली. २४ हजार ६४० रिक्त पदांसाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. यात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी यांना अटक केली. ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचे आदेश देताना या सर्वांना व्याजासह वेतन परत करण्यास न्यायालयाने बजावले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत, ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्यांच्या पाठीशी तृणमूल काँग्रेस उभा राहील असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा : भाजपा उमेदवाराला जिंकून देणारा काँग्रेस उमेदवार बेपत्ता; गुजरातमध्ये नक्की काय घडतेय?
विरोधी आघाडीतील लढाऊ नेत्या अशी ममता बॅनर्जी यांची ओळख. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात भाजपला रोखत पुन्हा ममता सत्तेत आल्या. मात्र केंद्र सरकारशी विविध मुद्द्यांवर रोज संघर्ष सुरु आहे. भाजपनेही पश्चिम बंगाल हे आपले पुढचे लक्ष्य ठेवले आहे. संदेशखाली येथे महिलांवर अत्याचार झाल्याने राज्य सरकारवर टीका झाली. हा मुद्दा भाजपने प्रचारात केंद्रस्थानी ठेवला. त्यातच दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान जेमतेम तीन दिवसांवर असताना शिक्षक भरती घोटाळ्याबाबत निर्णय आला. भाजप आता यावर राज्यभर रान उठवणार हे उघड आहे. ममतांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी हे देखील पराभूत होतील अशी प्रतिक्रिया भाजपने दिली यावरून या प्रकरणाची व्यापी ध्यानात येते.
हेही वाचा : “…भारताची परिस्थिती रशियासारखी होईल”, भगवंत मान यांचा आरोप; मोदींविषयी काय म्हणाले?
घोटाळ्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी
मुळात २५ हजार जागा, २३ लाख परीक्षार्थी ही आकडेवारी पाहिली तर मोठ्या संख्येने युवा वर्ग या प्रकरणाशी संबंधित आहे. यामुळेच या निर्णयाने राज्य सरकारला निवडणुकीत फटका बसणार हे उघड आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप तसेच तृणमूल यांच्यात केवळ तीन टक्के मतांचे अंतर आहे. या प्रकरणाने सरकारच्या प्रतीमेवर परिणाम होऊन पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागात भाजपला फायदा होऊ शकतो. राज्यात तृणमूल काँग्रेस तसेच भाजप या दोन कट्टर प्रतिस्पर्धांबरोबरच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील डावी आघाडी आणि काँग्रेस यांची युती असा तिरंगी सामना आहे. विरोधक हा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी आणणार हे उघड आहे.
