मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com शहरात राहणारे नागरिक कितीही ओरडले, तरी त्याकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही, हा सत्ताधाऱ्यांचा गुणधर्म असतो की काय, असा प्रश्न पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील कोणासही पडू शकेल. याचे कारण पुणे पालिकेने पाडून टाकलेली स्वच्छतागृहे आणि पिंपरीतील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमधील कमालीची अस्वच्छता हेच आहे. एवढा नादानपणा कुणाही राजकारण्यांस मुळीच शोभणारा नाही. गेल्या पाच वर्षांत पुणे महानगरपालिकेतील नगरसेवकांनी शहरातील शंभर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडून टाकण्यास मान्यता दिली आहे. नवी अतिशय आधुनिक स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी ही कारवाई झाली, असे म्हणावे, तर तसेही नाही. स्वच्छतागृहे पाडून त्याजागी विरंगुळा केंद्रे, समाज मंदिरे, ग्रंथालये अशा सुविधा निर्माण करणाऱ्या नगरसेवकांना नागरिकांच्या नैसर्गिक गरजाच कळू नयेत, याबद्दल आश्चर्य वाटण्यापेक्षा त्याबद्दलची चीड अधिक यायला हवी. कोणासही आपल्या घरासमोर स्वच्छतागृहे नको असतात, याचे कारण त्यामुळे निर्माण होणारी दुर्गंधी. ती दूर करणे अजिबातच अशक्य नाही. पण ते न करता आपली नालायकी झाकून ठेवण्यासाठी ती पाडून टाकण्याचा महामूर्खपणा सर्वपक्षीय नगरसेवक एकमताने करतात, तेव्हा, त्यांना याचसाठी निवडून दिले का, असा प्रश्न मतदारांना पडायला हवा. दर ५० माणसांमागे एक स्वच्छतागृह असायला हवे. पुण्यात ते सुमारे अडीचशे माणसांमागे एक आहे. याचा अर्थ मुळातच ही संख्या कमी आहे. त्यात असलेली स्वच्छतागृहे पाडून टाकण्याचा गाढवपणा. ज्यांना शहराची स्वच्छता कशी राखायची हे कळत नाही, त्यांच्या हाती पालिकेची सत्ता देऊन आपण काय मिळवले, अशी हतबलतेची भावना प्रत्येक नागरिकाच्या मनात आहे. पुणे आणि पिंपरीसारख्या शहरात घराचा उंबरा ओलांडून कर्तृत्वाची भरारी घेणाऱ्या महिलांची संख्या प्रचंड आहे. या महिला दिवसातला बराच काळ घराबाहेर असतात. पण त्यांच्यासाठी असलेल्या स्वच्छतागृहांची अवस्था किळसवाणी आहे. मुळात महिलांच्या स्वच्छतागृहांची संख्या कमी. जी आहेत, ती अशा भयानक ठिकाणी की, तेथपर्यंत जाण्याचीही भीती वाटावी. अनेक ठिकाणी गर्दुल्यांची भाऊगर्दी व कमालीचा अंधार. हे चित्र स्मार्ट म्हणून घेणाऱ्या या दोन्ही शहरांची लाज चव्हाटय़ावर मांडणारे आहे. महिला सार्वजनिकरीत्या त्याबद्दल बोलत नाहीत, याचा अर्थ त्यांना हे सगळे योग्य वाटते, असा घेणे, हा तर पन्नास टक्के असलेल्या महिला नगरसेवकांसाठी अपमानास्पद आहे. पण त्यांना कधीच सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करावा लागत नसावा, त्यामुळे आपल्याच नालायकीचे दर्शन त्यांना घडू शकत नाही. सर्व स्वच्छतागृहे घाणीची आगारे झाली आहेत. अनेक ठिकाणी सतत पाणी वाहत असते किंवा पाणीच नसल्याने दुर्गंधी पसरलेली असते. हे सारे ज्या मतदार नागरिकांसाठी, त्यांना याबद्दल आवाज उठवण्याचीही लाज वाटते. पण शहराचे प्रश्न फक्त आपल्यालाच कळतात आणि ते सोडवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, यावर विश्वास असणाऱ्या एकाही नगरसेवकाने हा प्रश्न आजवर जाहीरपणे मांडलेला नाही. रस्ते अरूंद करून पादचाऱ्यांसाठी (खरेतर पथारीवाल्यांसाठी) रूंदच्या रूंद पदपथ बनवताना, तेथेच विशिष्ट अंतरावर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारणे मुळीच अशक्य नाही. त्यांची पुरेपूर स्वच्छता ठेवण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा निर्माण करणेही अवघड नाही. पण तसे घडत नाही, कारण स्वच्छतेसाठी राखून ठेवलेल्या निधीवरही भल्याभल्यांचा डोळा असतो. पिंपरी-चिंचवडमधील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी जो निधी उपलब्ध आहे, त्याचे नेमके काय होते, याचे विदारक चित्र आजच्या अंकात आम्ही दिलेले आहे. एवढा निर्लज्जपणा अंगी बाणवण्यासाठी संवेदनशील असून चालत नाही. पिंपरीतील नगरसेवकांनी त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे.आपल्या नागरिकांचे भले पाहतो, असे तोंड वर करून सांगणाऱ्या सगळ्यांना या नगरसेवकांच्या चेहऱ्यामागे लपलेले भयाण वास्तव समजणे आवश्यकच आहे. स्मार्ट नाही झालो, तरी चालेल पण किमान स्वच्छ, र्निजतुक, भरपूर प्रकाश असणारी आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे तरी द्या, एवढी मागणी करण्याचाही अधिकार मतदारांना नको का? शंभर स्वच्छतागृहे पाडणाऱ्या आणि स्वच्छतेसाठीचा निधी न वापरणाऱ्या या दोन्ही शहरांतील कारभाऱ्यांना धडा शिकवण्याची एकही संधी आपण सोडता कामा नये.
