प्राधिकरणाच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवूनच विलीनीकरण झाल्याचा भाजपचा आरोप पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करण्याची अधिसूचना राज्यशासनाने प्रसिध्द केल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात उमटले आहेत. विलीनीकरण करायचेच होते, तर ते महापालिकेत करायचे होते, असा मुद्दा उपस्थित करून भाजपने प्राधिकरण बरखास्त करण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. प्राधिकरणाच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवूनच विलीनीकरणाचा निर्णय झाल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बुधवारी पक्षाची भूमिका मांडली. महापौर माई ढोरे, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे उपस्थित होते. प्राधिकरण क्षेत्रातील विकासकामांसाठी पालिकेच्या वतीने मोठय़ा प्रमाणात खर्च करण्यात येतो. त्यामुळे प्राधिकरणाचे विलीनीकरण महापालिकेत करणे सयुक्तिक ठरले असते. त्याला सर्वपक्षीय पािठबाही होता. प्रत्यक्षात, प्राधिकरणाचे भूखंड, ठेवींवर डोळा ठेवून विलीनीकरण झाले. प्राधिकरण स्थापनेच्या वेळी असलेला उद्देश सफल झालाच नाही. प्राधिकरणाच्या समस्यांकडे कोणी लक्ष दिले नाही. भूमिपुत्रांचे प्रश्न तसेच आहेत. अजूनही शेतकऱ्यांना जमीन परतावा मिळालेला नाही. सर्व मुद्दय़ांवर लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोणालाही विश्वासात न घेता परस्पर झालेल्या या अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे आमदार जगताप व लांडगे यांनी स्पष्ट केले. प्राधिकरण बरखास्तीची मागणी सुरुवातीपासूनच - बारणे प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने शहरवासीयांचा फायदाच होणार असल्याचे सांगत शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी विलीनीकरणाचे समर्थन केले. मूळ हेतूपासून प्राधिकरण भरकटल्यामुळे शेतक ऱ्यांचे नुकसान झाले होते. संपादित जागांचा विकास न झाल्याने बकालपणा आला होता. प्राधिकरण बरखास्त करावे, ही शिवसेनेची सुरुवातीपासून मागणी होती. राज्यसरकारने प्राधिकरण क्षेत्रातील निवासी भागाचे पूर्ण अधिकार महापालिकेला दिले असून हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे बारणे यांनी सांगितले.
