नियोजित ११९ छोटय़ा रस्त्यांचे विकसनच नाही पुणे : अंदाजपत्रकात प्रकल्प, योजनांसाठी राखीव असलेला कोटय़वधी रुपयांचा निधी अन्य कामांसाठी सर्रास वापरला जात असताना काही किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे शहरातील शेकडो रस्त्यांचे विकसन रखडले असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. कोथरूड, कर्वेनगर, एरंडवणासह अन्य उपनगरांतील ११९ रस्ते विकसनासाठी महापालिकेकडे निधी नसल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला आहे. शहरातील किती रस्ते विकसित झाले आहेत, किती रस्त्यांचे विकसन रखडले आहे, विकास आराखडय़ातील किती रस्त्यांची आखणी झाली आहे, अशी विचारणा महापालिकेकडे मुख्य सभेतील प्रश्नोत्तरा दरम्यान करण्यात आली होती. त्या वेळी ११९ रस्त्यांचे विकसन रखडल्याची कबुली महापालिकेने दिली आहे. निधी नसल्याचे कारणही महापालिकेच्या पथ विभागाने दिले आहे. शहरातील रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. एका बाजूला वाहनांची संख्या वेगाने वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला रस्ते वाहतुकीसाठी अपुरे पडत आहेत. शहरातील रस्ते मुळातच अरूंद आहेत. ते आणखी अरूंद करण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. प्रमुख रस्त्यांची रुंदी कमी करून पदपथ प्रशस्त केले जात आहेत. महापालिकेकडून हे धोरण अवलंबले जात आहे आणि रस्ते विकसनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही चित्र यानिमित्ताने पुढे आले आहे. महंमदवाडी, वडगावशेरी, कात्रज, वडगांव बुद्रुक, कोंढवा, बाणेर, बालेवाडी, संगमवाडी, पुणे रेल्वे स्थानक, कोरेगाव पार्क, कोथरूड, शिवाजीनगर, एरंडवणा, कर्वेनगर आदी भागातील एकूण ११९ रस्त्यांचे विकसन रखडले आहे. या रस्त्यांची आखणी पूर्ण झाली आहे. हे रस्ते पाचशे मीटर ते दीड-दोन किलोमीटर लांबीचे आहेत. मात्र हे रस्ते विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच त्यांच्या विकसनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. एक हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकसित महापालिकेमार्फत आतापर्यंत एकूण १ हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत. यामध्ये सहा मीटर ते ८४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. शहराच्या विकास आराखडय़ामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रस्त्यांचे भूसंपादन करून रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. ती प्रक्रियाही महापालिकेच्या पथ विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. शहरात एक हजार ८०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या भूसंपादनासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, असेही सांगण्यात आले आहे. रस्तेरुंदीचा फक्त प्रस्तावच सन १९६७ च्या विकास आराखडय़ात रस्ते रुंदीकरणाची योजना आखली गेली. त्याप्रमाणे सन १९८७ आणि २००७ च्या विकास आराखडय़ातही रस्ते रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र रस्ते रुंद करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागा ताब्यात आलेल्या नाहीत. तसेच त्या संपादित करण्यासाठी निधीही नसल्यामुळे रस्तारुंदीकरण कागदावरच राहिले आहे. जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही गेल्या कित्येक वर्षांत महापालिकेला राबविता आलेली नाही.
