राज्यातील अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांच्या पन्नास टक्क्य़ांहून जास्त जागा गेली काही वर्षे रिक्त राहात असतानाही नवी महाविद्यालये सुरू करण्याची संस्थाचालकांची हौस काही फिटलेली दिसत नाही. यावर्षीही राज्यात साधारण ७० नवी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे आले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यातील तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना विद्यार्थी शोधण्याची वेळ गेली काही वर्षे आली आहे. त्यामध्येही अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांची स्थिती सर्वात वाईट आहे. गेली काही वर्षे या अभ्यासक्रमांच्या जवळपास पन्नास टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. गेल्यावर्षी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये साधारण दीड लाख जागांपैकी ७० हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या, तर व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये ४० हजारांपैकी जवळपास १८ हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. अशी परिस्थिती असतानाही नवी महाविद्यालये सुरू करण्याची आणि तुकडय़ा वाढवण्याची संस्थाचालकांची हौस मात्र अजिबातच कमी झालेली नाही. यावर्षीही राज्यात तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे साधारण ७० अर्ज आले आहेत, अशी माहिती परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. महाविद्यालये बंद करण्यासाठी आलेले अर्ज मात्र २५ ते ३० आहेत. ‘आलेल्या अर्जाची छाननी करून सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या अर्जानाच मंजुरी देण्यात येईल,’ असे परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘मेक इन इंडिया’ मुळे आशा? गेली काही वर्षे जागा रिक्त राहात असूनही यावर्षी नवी महाविद्यालये सुरू करण्याकडे संस्थाचालकांचा ओढा दिसतो आहे. याबाबत व्यवस्थापन अभ्यासक्रम संस्थेच्या एका संचालकांनी सांगितले, ‘जागा रिक्त राहात असल्या, तरी मनुष्यबळाचीही गरज आहेच. मेक इन इंडियामुळे नव्या कंपन्या येत आहेत. त्यामुळे नोकरीच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर्षी नव्या कंपन्यांनी अनेक महाविद्यालयांमध्ये भरतीसाठी मेळावे घेतले. त्याचप्रमाणे राज्याची प्रवेश परीक्षा असल्यामुळेही विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद वाढण्याची शक्यता आहे.’ महाविद्यालये बंदही होणार? परिषदेने यावर्षी नियम कडक केल्याचा फटका अनेक सुरू असलेल्या महाविद्यालयांना बसणार आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालये बंद होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे नव्या महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली तरीही प्रवेश क्षमता मोठय़ा प्रमाणावर वाढणार नाही, असा अंदाज अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
