उरुळी आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांबरोबरच शिवसेनेने सुरू केलेले कचरा डेपोच्या विरोधातील आंदोलन संपले असले, तरी कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न मात्र कायम राहिला आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी वन विभागाची तीनशे एकर जमीन महापालिकेला मिळणार असली, तरी आहेत तेच प्रक्रिया प्रकल्प योग्य रीतीने चालवले जात नसताना नवे प्रकल्प महापालिका कसे चालवणार, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.उरुळी येथील कचरा डेपो बंद करावा, या मागणीसाठी शिवसेनेचे आमदार विजय शिवतारे यांनी कचरा गाडय़ा अडवण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे शहरात कचऱ्याचा प्रश्न तीव्र झाला. अखेर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालून पुण्यात येऊन बैठक घेतल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले. कचरा टाकण्यासाठी सरकारी व खासगी ८५ खाणी आणि वन विभागाच्या ताब्यातील तीनशे एकर जमीन डिसेंबरअखेर महापालिकेला मिळेल, असे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलकांनी उरुळीत कचरा टाकू द्यायला परवानगी दिली आहे. नवीन प्रकल्पाचे आश्वासन महापालिकेने दिले असले, तरी आहेत तेच प्रकल्प योग्यरीत्या चालवले जात नसल्यामुळे शहरात कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांसाठी फक्त जागा मिळेल, अनुदान मिळेल आणि पुन्हा आहे तीच परिस्थिती कायम, असा प्रकार तर होणार नाही ना अशी शंका घेतली जात आहे. महापालिकेने स्वत:हून जी आकडेवारी दिली आहे त्यानुसार उरुळी येथील हंजर प्रकल्पात रोज एक हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. तसेच रोकेम प्रकल्पातही एक हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. या शिवाय अजिंक्य, दिशा या प्रकल्पांमध्ये रोज तीनशे टन आणि शहरात उभारण्यात आलेल्या अन्य प्रकल्पांमध्ये मिळून रोज पंचाऐंशी टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून वीज तयार होणे अपेक्षित आहे. ही आकडेवारी पाहता रोज दोन हजार चारशे पस्तीस टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प शहरात कार्यान्वित आहेत. सध्या रोज गोळा होणारा कचरा दीड हजार ते सोळाशे टन इतका आहे. त्यामुळे कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्नच उद्भवता कामा नये, अशी परिस्थिती महापालिकेने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसते, याकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने लक्ष वेधले आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालले नाहीत, तरीही शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लागू शकते. मात्र ते प्रकल्प त्या पद्धतीने चालत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामुळेच कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे, असे मनसेचे म्हणणे आहे. नवीन प्रकल्प उभारणीसाठी ज्या ज्या शासकीय प्रक्रिया कराव्या लागतात, तसेच भूसंपादनासाठी जो कालावधी लागतो तो पाहता महापालिकेपुढे तीन-चार महिन्यात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभे करण्याचे आव्हान आहे. मात्र, प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी निविदा मागवण्यात आल्यानंतर ती प्रक्रिया देखील योग्य रीतीने पार पाडली जात नसल्याचे दिसत आहे. कचरा प्रकल्पांना आमचा विरोध नाही, मात्र महापालिकेचे आर्थिक व वेळेचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींची योग्यप्रकारे पूर्तता करूनच नवे प्रकल्प आणावेत.बाळा शेडगे, शहराध्यक्ष, मनसे
