भूसंपादन अधिकारी म्हणून प्रांत अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचे आदेश पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन - एमएसआरडीसी) वर्तुळाकार रस्ता प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्याकरिता भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार भूसंपादन अधिकारी म्हणून प्रांत अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचे आदेश प्रसृत करण्यात आले आहेत. भूसंपादनाबाबत असलेले वाद मार्गी लावण्यासाठी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. दरम्यान, या रस्त्याच्या पूर्व भागातील आखणी गेल्या वर्षी निश्चित करण्यात आली होती. पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा मार्ग आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) वर्तुळाकार रस्त्याला समांतर असणारा भाग वगळून नव्याने सर्वेक्षण करून एमएसआरडीसीच्या वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी करण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीचा वर्तुळाकार रस्ता २००७ पासून प्रादेशिक विकास आराखडय़ात प्रस्तावित आहे. सन २०११ मध्ये शासनाने या रस्त्याला मान्यता दिली. मात्र, याबाबत अनेक समस्या आल्याने प्रादेशिक विकास आराखडय़ातील प्रस्तावित मार्गाऐवजी नव्याने आखणी करण्यात आली. परिणामी जिल्ह्य़ात दोन वर्तुळाकार रस्ते होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय पुरंदर विमानतळासाठी उपयुक्त ठरेल, अशा पद्धतीने वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध राष्ट्रीय महामार्गावरून पुरंदर विमानतळाकडे जाणे सोयीस्कर ठरणार आहे. या रस्त्याच्या आखणीमध्ये वन विभाग आणि पक्के बांधकाम असणारी जागा कमीतकमी संपादित करावी, तसेच वापर नसलेल्या जमिनीचा वापर अधिक करण्याचे ठरवण्यात आले आहे, असेही जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. नेमका प्रकल्प काय? मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर या तालुक्यातून हा वर्तुळाकार रस्ता प्रस्तावित आहे. भूसंपादनासाठी या तालुक्यांच्या प्रांतअधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून त्याला राज्य महामार्गाचा दर्जाही मिळाला आहे. रस्त्याची लांबी १७२ किलोमीटर असून रुंदी ११० मीटर आहे. प्रकल्पासाठी २३०० हेक्टर जागेची आवश्यकता असून १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
